दिल्लीत दंगे, राजधर्म पोरका…!

0
133
दिल्लीतील हिंसाचाराचे संग्रहित छायाचित्र.

‘Dissent is safety valve of Democracy’ असे मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनातून होणा-या विरोधाबाबत सांगितल्याचा आमच्या देशाला विसर पडला  आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे हा सीमेपलीकडून प्रतिध्वनी आज उमटतो आहे. तर तिथले प्रधानमंत्री  ‘गैर-मुस्लीम नागरिकांना किंवा त्यांच्या धार्मिक स्थळांना कुणी लक्ष्य करेल तर त्यावर कडक भूमिका घेतली जाईल. अल्पसंख्यक देखील आपल्या बरोबरीचे या देशाचे नागरिक आहेत,’ असा देशवासियांना संदेश देतात. हे आशावादी शब्दही आज या देशातून येवू नयेत एवढा देश बदलावा का?

आर.एस.खनके,पुणे

सन 2002 मध्ये गुजरातेत भीषण दंगल झाली होती तेव्हा केंद्रात सर्वसमावेशक चेहरा असलेले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ‘राजधर्म का पालन करो’ असे एका जाहीर कार्यक्रमात तिथल्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. आजचे प्रधानमंत्री तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. आज 2020 साल आहे. आठरा वर्षानंतर तसेच वंश विद्वेषी दंगे देशाची राजधानी दिल्लीत सुरू आहेत. विदेशी पाहुणे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप देशाच्या दौ-यावर असताना हा प्रकार घडला आहे. मागच्या आठवड्यात वारिस पठाण कर्नाटकात सामाजिक आणि धार्मिक सलोखा बिघडवण्यायोग्य वादग्रस्त बोलून गेले. त्याचा सर्वाधिक आनंद चिथावणीखोर प्रवृत्तीला झाला. पठाण यांच्या  वक्तव्याचा करायला पाहिजे तसा देशभर निषेध केला गेला. ते आवश्यकही होते. पण देशाच्या राजधानीत कपिल मिश्रा चिथावणीखोर वक्तव्य करत असताना पठाणांवर आगपाखड करणारा वर्ग सुखावत होता, नव्हे उन्माद करत होता. तोच वर्ग मिश्राच्या वक्तव्यावर मौन धारण करत होता. हा वर्गभेद आज आज देशाला हिंसेच्या खाईत लोटत आहे.

आजच्या स्थितीत 02 च्या आकड्याची जागा 20 ने घेतली आणि गुजरातची जागा दिल्लीने घेतली आहे. एका प्रदेशाचे वाण आता देशाच्या राजधानीत पोहोचल्याने देशाला वेठीस धरत आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्री आहेत, पण त्याच्याकडे गृहखाते नाही. म्हणून त्यांना कोणी राजधर्म सांगायला जाणार असले तरी त्याला वैधानिक आधार नाही आणि सांगणारे पण नाहीत. लालकृष्ण अडवाणींसारखे जेष्ठ याबाबत काही सांगू शकत नाहीत. या त्यांच्या मर्यादा आहेत. तशातच बदललेला काळ देखील त्याला कारणीभूत आहे. कुणालाही मार्गदर्शन करता येत नाही किंवा त्यांच्याकडून ते कुणी घेत नाही, असे ते जेष्ठ मार्गदर्शक आहेत. अशा स्थितीत सामाजिक सौहार्दाची मदार न्यायिक लोकशाहीवरच येवून ठेपते. म्हणूनच की काय दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिथल्या दंगलीबाबत सुनावणी  दरम्यान खडे बोल सुनावले. 1984 ची पुनरवृत्ती दिल्लीत होता कामा नये,असे म्हणत गृह खात्याला फ़टकारले. सुनावणा-या न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची रात्रीतून पंजाब उच्च न्यायालयात बदली केली गेली.  आज त्याच कोर्टात दिल्लीच्या दंगली बाबत नव्या पीठापुढे सुनावनी सुरु असताना आता सदरच्या प्रकरणाला/ सुनावणी 13 एप्रिल 2020 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. लोकशाही मूल्ये जपणा-या लोकांच्या मनात या स्थितीच्या अनुषंगाने नको तसा निकालाचा संदेश दिला गेलाय हे सांगायची गरज वाटत नाही. एकूणच काय तर व्यवस्था तिरडीवर ठेवून तेरावं साजरं करायला निघालेली आहे. काही शोकाकूल आणि व्यथित आहेत तर काही जे होतेय त्यात आनंदी आहेत. असा हा 2002 पासून 18 वर्षानंतर 2020 चा माझा भारत आहे. आजच्या या  भारतात राजधर्म पोरका आहे आणि बदमाशी उदंड आहे.

व्यवस्था तिरडीवर ठेवून तेरावं साजरं करायला निघालेली आहे. काही शोकाकूल आणि व्यथित आहेत तर काही जे होतेय त्यात आनंदी आहेत. असा हा 2002 पासून 18 वर्षानंतर 2020 चा माझा भारत आहे. आजच्या या  भारतात राजधर्म पोरका आहे आणि बदमाशी उदंड आहे.

आजच्या या विद्वेषाच्या वातावरणात कुण्या सजग हिंदी विचारवंताने म्हटलेल्या ओळी आजच्या धगधगत्या भारताला अंतर्मुख करायला आणि आत्मभान जागेवर आणायला लावणा-या आहेत…

उन्हें  ‘आदिवासियोंसे नफरत हैं।

उन्हें  ‘दलितोंसे नफरत हैं।

उन्हें  ‘पिछड़ोंसे नफरत हैं।

उन्हें  ‘मुसलमानोंसे नफरत करते हैं।

उन्हें  ‘धर्मनिरपेक्षतासे नफरत हैं।

उन्हें  ‘संविधानसे नफरत हैं।

उन्हें  ‘बिरसाअम्बेडकरसे नफरत हैं।

उन्हें  ‘भारत’ से नफरत हैं।

उन्हें  ‘पेरियार’ से नफरत हैं l

वे कौन हैं ?

हे सांप्रतचं भारताचं चरित्र पाहुनच की काय पाकिस्तानातील इस्लामाबाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अथर मिनल्लाह मागच्या आठवड्यात इस्लामाबाद प्रशानाने विरोध करणा-या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केल्याच्या प्रकरणावर म्हणाले होते, ‘This is Pakistan, not India’ हा पाकिस्तान आहे,भारत नाही. पाकिस्तानी न्यायालयाला भारताबद्दल असं तोंडसुख घेण्याची संधी आमच्या महाभागांनी दिली. अर्थात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारांना  आमच्याकडे  ऐकून घेण्याची तसदी घेतली नसल्याची ही सिमेपलीकडील प्रतिक्रिया आहे. ‘Dissent is safety valve of Democracy’ असे मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनातून होणा-या विरोधाबाबत सांगितल्याचा आमच्या देशाला विसर पडला  आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे हा सीमेपलीकडून प्रतिध्वनी आज उमटतो आहे. तर तिथले प्रधानमंत्री  ‘गैर-मुस्लीम नागरिकांना किंवा त्यांच्या धार्मिक स्थळांना कुणी लक्ष्य करेल तर त्यावर कडक भूमिका घेतली जाईल. अल्पसंख्यक देखील आपल्या बरोबरीचे या देशाचे नागरिक आहेत,’ असा देशवासियांना संदेश देतात. हे आशावादी शब्दही आज या देशातून येवू नयेत एवढा देश बदलावा का? हा खरा देशापुढचा प्रश्न आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा