‘मराठवाड्याची बलस्थाने आणि दुर्बलता’ हा संदर्भ मराठवाडा जनता विकास परिषदेने प्रकाशित केला आहे. हा ग्रंथ मराठवाड्याचा जिल्हानिहाय अभ्यास आहे. हा एका विभागातील आठ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय अभ्यास असला तरी यामुळे महाराष्ट्रात मराठवाडा कुठे आहे, कुठे राहू शकतो. याविषयीचा ठोस अंदाज येतो.
- ग्रंथार्थ/ डॉ. मारोती तेगमपुरे
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. हे खरे असले तरी 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंत मराठवाडा निजामांच्या (हैद्राबाद स्टेट) ताब्यातच होता. ‘हैद्राबाद मुक्ती संग्राम’ दीर्घकाळ चालला, आणि सप्टेंबर 1948 मध्ये ‘मराठवाडा’ मुक्त झाला. 01 में 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. या संयुक्त महाराष्ट्रात ‘मराठवाडा’ विनाशर्त सामील झाला. तात्पर्य असे की मराठवाड्याला जे काही मिळाले ते उशिराच मिळाले. तसे पाहिले तर मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे. या विभागास आजपर्यंत जे काही मिळाले ते संघर्षातूनच मिळाले. संघर्ष आणि मराठवाडा असे नातेच जणू तयार झाले आहे.
अनेक शाळा महाविद्यालयांनी व्यापलेल्या मराठवाडा विभागात आजमितीस एकूण चार विद्यापीठे कार्यरत आहेत. औरंगाबाद, नांदेड येथे प्रत्येकी एक पारंपारिक विद्यापीठ, परभणी येथे कृषी विद्यापीठ असून अगदी अलिकडे मराठवाड्याच्या राजधानीचे शहर औरंगाबादेत विधी विद्यापीठ सुरु झाले आहे. याही बाबतीत विभागावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. मुंबई विद्यापीठाची स्थापना 1857 मध्ये झाली. पण मराठवाड्यात विद्यापीठ स्थापन होण्यासाठी शंभर वर्षे वाट पहावी लागली. मराठवाड्यात विद्यापीठ येण्यासाठी 1958 उजाडले आणि औरंगाबादेत मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर परभणी (1972), नांदेड (1994), विधी विद्यापीठ, औरंगाबाद (1917) येथील विद्यापीठे तर अगदी अलीकडची आहेत. विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शैक्षणिक धोरणाने मराठवाड्याला पोखरून टाकले आहे. एकही पूर्णवेळ शिक्षक नसतांनाही अनेक ‘एज्‍युकेशन हब’ सुरु झाले आहेत. अशा शाळा महाविद्यालयातून पदव्या घेऊन रोजगाराच्या शोधात तरुण दारोदार फिरत आहेत.
08 जिल्हे, 76 तालुके, 8600 गावे, 64590 चौरस किलोमिटर क्षेत्रफळ, 18,731,872 (2011 च्या जनगणनेनुसार ) इतकी लोकसंख्या, 76.27 टक्के साक्षरतेचा दर, 932 प्रतिहजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या. ही काही या विभागाची सांख्यिकीय वैशिष्ट्ये. या विभागास तेलंगण, कर्नाटक या राज्याच्या सीमा आहेत. विदर्भ, खान्देश, पश्‍चिम महाराष्ट्राशी जोडलेला हा विभाग अलीकडच्या काळात ‘दुष्काळवाडा’ म्हणून ओळखला जातो आहे. मराठवाड्यातील पावसाचे प्रमाण व पाणी साठवण्याच्या यंत्रणा या विषयी नेहमीच प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. ‘मराठवाडा आणि दुष्काळ’ असे नवे समीकरणच तयार झाले आहे. मराठवाड्यातील कृषी क्षेत्राचे संतुलन बिघडल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. म्हणून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत.
मराठवाड्यातील बँक शाखांचा विचार केला तर एक लाख वस्तीमागे औरंगाबाद जिल्ह्यात हे प्रमाण फक्त 6 इतके आहे. उर्वरित सातही जिल्ह्यात 3 ते 4 शाखा असे विषम प्रमाण पहावयास मिळते. शेतीचा प्रश्‍न बँक शाखांच्या प्रमाणाशी जोडून अभ्यासने आवश्यक आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर ‘मराठवाड्याची बलस्थाने आणि दुर्बलता’ हा संदर्भ ग्रंथ अभ्यासकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. हा ग्रंथ मराठवाड्याचा जिल्हानिहाय अभ्यास आहे. हा एका विभागातील आठ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय अभ्यास असला तरी यामुळे महाराष्ट्रात मराठवाडा कुठे आहे, कुठे राहू शकतो. याविषयीचा ठोस अंदाज येतो. या ग्रंथाचे संकल्पक अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख तर प्रकल्पप्रमुख म्हणून प्रोफेसर डॉ.के. के. पाटील यांनी तळमळीने या ग्रंथाची निर्मिती केली आहे. भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन तथा स्वयंसेवी गटांनी अभ्यास करून मराठवाड्याच्या बाबतीत नोंदवलेल्या निष्कर्षांच्या तुलनेत डॉ. के. के. पाटील आणि त्यांच्या अभ्यासगटाने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून, निरिक्षणाद्वारे नोंदवलेले निष्कर्ष अधिक वास्तवाच्या जवळ घेऊन जाणारे आहेत. या अभ्यास गटातील अभ्यासक सदस्यांना नेमकेपणाने या मांडणीत काय अपेक्षित आहे, या विषयीचा आराखडाच आखून दिला गेला असल्यामुळे आठही अभ्यासकांच्या मांडणीत जिल्हानिहाय माहितीचे वेगळेपण असूनही एक समानसूत्र पहावयास मिळते. अनेक अभ्यासकांना सोबत घेऊन समानसूत्र पाळत काम करून घेणे हे संकल्पक आणि प्रकल्पप्रमुख यांच्या कौशल्याचा, व्यवस्थापनाचाच भाग होय असेच म्हणावे लागेल.
मराठवाड्यातील बँक शाखांचा विचार केला तर एक लाख
वस्तीमागे औरंगाबाद जिल्ह्यात हे प्रमाण फक्त 6 इतके आहे. उर्वरित सातही जिल्ह्यात 3 ते 4 शाखा असे विषम प्रमाण
पहावयास मिळते. शेतीचा प्रश्‍न बँक शाखांच्या प्रमाणाशी जोडून अभ्यासने आवश्यक
आहे. दुसरे असे की, महाराष्ट्रात सिंचनाचे क्षेत्र सरासरी 18 टक्के एवढे आहे. मराठवाड्यातील एखादा जिल्हा (बीड) अपवाद वगळता अन्य सातही
जिल्ह्यात हे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षाही कमी आहे. कृषी क्षेत्राच्या अनुषंगाने
विभागातील सर्वच जिल्ह्यात साधर्म्य आहे. राज्यात सर्वाधिक मक्याचे पीक औरंगाबाद
जिल्ह्यात घेतले जाते. परंतु योग्य बाजारपेठेच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित
लाभ होत नाही. दारिद्रयाच्या बाबतीतही वेगळे चित्र पहावयास मिळत नाही. आठही जिल्ह्यात
दारिद्रयाचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे जाणवते. राज्याच्या तुलनेत मोठ्या व मध्यम
प्रकल्पापैकी फक्त आठ टक्केच प्रकल्प मराठवाड्यात आहेत. त्यातील गुंतवणुकीचे
प्रमाणही (राज्याशी तुलनात्मक) पाच टक्के इतके कमी आहे. औद्योगिक विकासाच्या
पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक विषमता निर्माण झाली असून याद्वारे मराठवाड्यावर
अन्यायच झाला आहे. एक लाख लोकसंख्येच्या मागे एक मोठा प्रकल्प हे मराठवाड्याचे
प्रमाण आहे. हेच प्रमाण पश्‍चिम महाराष्ट्रात 67 मोठे प्रकल्प एवढे अधिक आहे. मोठ्या आणि मध्यम उद्योगाचे मराठवाड्यातील
प्रमाण कमी आहे, ही एक बाजू तर मराठवाड्यांतर्गत
विषम विभाजन ही दुसरी बाजू होय. विभागांतर्गत औरंगाबाद मध्ये 66 टक्के उद्योगाचे केंद्रियीकरण
झाले आहे. उर्वरित जिल्ह्यात अशा मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पाचे अस्तित्व तुरळकपणेच
पहावयास मिळते. प्रस्तुत ग्रंथात जमेच्या आणि उणेच्या बाजूवरही विस्ताराने मांडणी केली
आहे. अभ्यासकाने हा ग्रंथ मुळातूनच वाचणे आवश्यक आहे. या मांडणीच्या आधारे
अभ्यासकाने महत्त्वपूर्ण असे निष्कर्षही नोंदवले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याची
प्रारूपबद्ध एकूण पाच प्रकरणात मांडणी करून ग्रंथाच्या शेवटी या प्रकल्प
निर्मितीचे संकल्पक अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांची मराठवाडा जनता विकास परिषदेची
भूमिका, कार्य व कार्यपद्धती या
विषयीची मुलाखत जोडली आहे. परंतु ही मुलाखत कुणी घेतली याचा अर्थबोध होत नाही. दुसरे असे की, एखादे प्रकरण एकत्रितपणे सार मांडणारे
असते तर मराठवाड्याचा एकत्रितपणे अनुशेष मोजला गेला असता. शासनाच्या उदासीन
धोरणामुळे दिवसागणिक हा अनुशेष वाढतच चालला आहे. त्याचेही विश्‍लेषण त्याममध्ये
आले असते आणि मराठवाडा म्हणून काही ठोस निष्कर्ष नोंदवता आले असते.
औद्योगिक विकासाच्या पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक विषमता निर्माण झाली असून याद्वारे मराठवाड्यावर अन्यायच झाला आहे. एक लाख लोकसंख्येच्या मागे एक मोठा प्रकल्प हे मराठवाड्याचे प्रमाण आहे. हेच प्रमाण पश्‍चिम महाराष्ट्रात 67 मोठे प्रकल्प एवढे अधिक आहे.
प्रस्तुत ग्रंथातील प्रत्येक लेखाद्वारे जिल्ह्याचे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे रहाते. आकडेवारीचा योग्य पद्धतीने वापर करून अन्य सांख्यिकीय साधनांचा आवश्यकतेनुसार वापर केल्यामुळे ग्रंथ आकलनाच्या दृष्टीने अतिशय सोपा झाला आहे. डॉ. के. के. पाटील (परभणी), डॉ. दीपक भुसारे (औरंगाबाद), डॉ. विश्‍वास कदम (जालना), डॉ. डी. बी. मोरे (उस्मानाबाद), डॉ. मदन शिंदे (बीड), डॉ. विकास सुकाळे (नांदेड), डॉ. शाहूराव मुळे (लातूर), डॉ. पी. आर. पाटील (हिंगोली) या अभ्यासकांनी आपली मांडणी उत्तम कशी होईल, याची काळजी घेतली आहे. औरंगाबादच्या चिन्मय प्रकाशनाने मराठवाडा जनता विकास परिषदेसाठी प्रकाशित केलेल्या या ग्रंथाचे मोल निश्‍चितच मोठे आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अभ्यासक, चिंतक, संशोधक, विद्यार्थी व चळवळीत काम करणार्‍या नेतृत्वाने व कार्यकर्त्यांनी चळवळीसाठी शास्त्रशुद्ध माहितीप्राप्तीचे माध्यम म्हणून या ग्रंथाचा आधार घेऊन चळवळी बांधल्यास अधिक लाभदायक ठरू शकेल. एक उणीव मात्र दाखवून दिलीच पाहिजे. ती म्हणजे मुद्रितशोधन योग्य पातळीवर झाले असते तर अधिक बरे झाले असते.
ग्रंथः मराठवाड्याची बलस्थाने आणि दुर्बलता
प्रकल्प प्रमुख – के. के. पाटील
मराठवाडा जनता विकास परिषदचिन्‍मय प्रकाशन,
औरंगाबाद. पृष्ठ संख्या : 297, किंमत रू. 450/-
( लेखक जालना जिल्ह्यातील अंबडच्या गोदावरी कला महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.)
