पुरोगामी पोर्तुगीज पर्याय!

0
59
संग्रहित छायाचित्र.

भारतीय वंशाचे अँन्टोनियो कोस्टा हे दुसऱ्यांदा पोर्तुगालचे पंतप्रधान बनले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेला पोर्तुगाल त्यांच्या नेतृत्वात प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. त्यांच्या वाटचालीचा घेतलेला हा आढावा…

संजय पांडे, विधिज्ञ

या ऑक्टोबर महिन्यात पोर्तुगालच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. यात समाजवादी व डाव्या पक्षांना एकूण 53 टक्के मते व 230 पैकी 144 जागा मिळाल्या. समाजवादी पक्षाला सर्वाधिक 108 जागा मिळाल्या. पोर्तुगीज कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी) आणि डावे गट (बीई) यांनी आतापर्यंतची सर्वाधिक 18..4 टक्के मते मिळवली.  बहुमतासाठी 116 जागांची आवश्यकता असल्याने तेथे पुन्हा समाजवादी व डाव्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. अँटोनियो कोस्टा यांची सलग दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बढाई मारणारी उजव्या विचारसरणींची आणि युरोपियन कमिशन, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या त्रिकुटाची सर्वात विश्वासार्ह सहकारी ‘पीएसडी-सीएसडी’ युती बहुमतपेक्षा 25 कमी 107 जागा मिळवू शकली.

पोर्तुगालची आर्थिक परिस्थिति 10 -12 वर्षांपूर्वी ढासळत चालली होती. 2011 ते 2015 दरम्यान पोर्तुगालवर केन्द्रीय-उजवे सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (पीएसडी) पंतप्रधान पेड्रो पासोस कोल्हो यांची सरकार होती. त्यांनी युरोपियन संघाने खंडातील कर्जसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर आखलेले ऑस्टोरिटी पॉलिसी धडक्याने राबविली. ऑस्टोरिटी पॉलिसी ही एक राजकीय-आर्थिक संज्ञा आहे. ज्यामध्ये खर्चात कपात, कर वाढविणे किंवा दोघांच्या संयोजनाद्वारे अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट असते. अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारचे खर्च आणि महसूल यातला फरक कमी केला जातो. कर्जाची भरपाई करण्यास अडचडणींना तोंड देणारी सरकारे या कठोर उपायांचा वापर करतात. केंद्र-उजव्या पीएसडी सरकारचे अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान पेड्रो पासोस कोल्हो यांनी याचा वापर पोर्तुगलला नवउदार मॉडेलकडे नेण्यासाठी, कामगार बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, राष्ट्रीय विमान कंपन्यासारख्या सरकारी संस्थांचे खासगीकरण आणि कॉर्पोरेट कर कमी करण्यासाठी केला. बेलआउटच्या अटींनुसार, पोर्तुगालला पगार, निवृत्तीवेतन आणि लाभ यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्च कमी करून आणि वैयक्तिक कर वाढवून आपली तूट कमी करण्यास भाग पाडले गेले.

युरोपियन युनियन, आयएमएफ आणि जागतिक बँक या त्रिकुटाच्या (ट्रोइका) बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत केंद्र-उजव्या पक्षाने सुरू केलेल्या खासगीकरणाचा खासगी क्षेत्राला फायदा झाला. या ‘ऑस्टीरिटी’ कार्यक्रमामुळे सार्वजनिक खर्च कमी झाला होता. ज्यायोगे आरोग्य, शिक्षण आणि निवृत्तीवेतन यासारख्या सार्वजनिक सेवा अत्यंत कमकुवत झाल्या. कर वाढवल्याने पोर्तुगालचे दरडोई उत्पन्न आणि कुटुंबाच्या बचतीत घट झाली. सरकारी खर्च कमी झाल्यामुळे रोजगार व वेतनच्या संधी आटल्या व बेरोजगारी वाढली. सर्वसामान्य बेरोजगारी 12 टक्के तर तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर 31 टक्क्यापर्यंत झाल्याने 5 टक्के लोकसंख्येने म्हणजे सुमारे साडेपाच लाख तरुणांना देश सोडून स्थलांतरित व्हावे लागले. परिणामी गरिबी वाढली. लोकसंख्येच्या पाचपैकी एक व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली होता. पोर्तुगालमध्ये युरोपियन युनियनमधील इतर सर्व देशांच्या तुलनेत उत्पन्नातील असमानता सर्वाधिक होती. 2009 च्या तुलनेत प्रतिकुटुंब सरासरी उत्पन्न 8.9 टक्क्यांनी घसरले.

ट्रोइकाच्या ऑस्टेरिटी धोरण अंमलबजावणीच्या 2011ते 2015 च्या काळात ईयूच्या वित्तीय करारांचे पालन करत असताना अर्थव्यवस्था कोसळत गेली. जो जीडीपी दर 2010 मध्ये 1.9% टक्के होता तो 2011 मध्ये -1.8%, 2012 मध्ये -4% आणि 2012 मध्ये -1.1% वर आला. अशी सलग 3 वर्षे आर्थिक घट झाली. हताश होऊन दहा लाखापेक्षा जास्त पोर्तुगीज नागरिक देश सोडून गेले. 2013 मध्ये बेरोजगारी दराने 16.5 टक्क्यांचा उच्चांक गाठला. 2015 मध्ये सार्वजनिक कर्ज हे जीडीपीच्या 127 टक्के, एकूण कर्ज हे 370 टक्के आणि निव्वळ बाह्य देयता जीडीपीच्या 220 टक्के पेक्षा जास्त होती. 2015 मध्ये पोर्तुगालची सर्वात मोठी बँक – बँको एस्प्रिटो सॅंटो वाचवण्यासाठी सरकारला 5 अब्ज डॉलर्स गुंतवणे भाग पडले. देशाची अर्थव्यवस्था 12.3 टक्के वाढलेल्या बुडित कर्जामुळे (एनपीए) खिळखिळी झाली होती. आयएमएफने मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्राची कर्जपुनर्रचना आणि कॉर्पोरेट कर्जाची पातळी खाली आणण्यासाठी “झोम्बी” कंपन्यांचे समाधान शोधण्याची शिफारस केली होती. परिणामी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पोर्तुगाल हा देश आयर्लंड, ग्रीस आणि स्पेनसह युरोपमधील पिग्स (PIGS) म्हणून हिणवला गेला आणि आर्थिक दिवाळखोरीचा नमुना म्हणून ओळखला जाऊ लागला. 2015 मध्ये या उपायांच्या लाभार्थ्यांनी पेड्रो पासोस कोल्हो यांच्या मध्य-उजव्या पक्षाला वित्तपुरवठा व पाठिंबा दर्शविला होता. परंतु अंध खासगीकरणाच्या उपायांनी त्रस्त झालेल्या पोर्तुगीज लोकांनी डाव्या पक्षांना मतदान केले व केंद्र-उजव्या पक्षाला पराभूत केले. पंतप्रधान पेड्रो पासोस कोल्हो यांच्या खांद्यावर आयएमएफ आणि ईयूकडून कौतुकाची थाप पडली परंतु मतदार दुरावले गेले.

2015च्या निवडणुकीत या लोकांचा सरकारवरचा राग इतका होता की ऐतिहासिक 69 टक्के मतदान झाले जे प्रमाण पश्चिम युरोपियन देशांमधील सर्वाधिक आणि युरोपमधील पाचवे सर्वोच्च असे आहे. मतदार उजव्या विचारसरणीच्या सरकारच्या विरोधात गेले आणि समाजवादी डाव्या पक्षांच्या बाजूने मतदान केले. पोर्तुगालमध्ये हुकुमशाही संपवून लोकशाही स्थापन करण्यात तेथील प्रतिबंधित डाव्या पक्षांचा मोठा हात होता. पण डाव्या पक्षांनी अनेक दशकांपासून ट्रॉटस्कीस्ट, पारंपारिक कम्युनिस्ट, संशोधनवादी म्हणून एकमेकांवर टिकाटिप्पणी करून आपापले स्वतंत्र राजकारण केले होते. पोर्तुगालच्या भरमसाठ कर्जाला आव्हान देत ते बेकायदेशीर ठरवणारे कम्युनिस्ट / ग्रीन्स तर त्यावर मौन बाळगणारे समाजवादी पक्षाने यावर वाद न वाढवण्याचा तोडगा काढला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतनकपात पूर्ववत करणे, चांगले रोजगार, वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वाढ व वाढलेला प्राप्तिकर कमी करणे, पेन्शन कपातीचा धोका संपवणे, भाडेकरूंना राहण्याची हमी, सार्वजनिक घरांचे बांधकाम, राष्ट्रीय आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये अधिक गुंतवणूक करून सामाजिक फायद्याच्या योजना वाढविणे संस्कृती जतनासाठी अर्थसंकल्पात 1% तरतूद, सार्वजनिक वाहतूक कंपन्यांच्या खाजगीकरणांची चक्रे उलटे फिरवून वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे, निसर्गाचे संरक्षण, आणि पर्यावरणीय संतुलनाची हमी या मुद्द्यांवर डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. अनेक बैठकांनंतर डावे गट आणि कम्युनिस्ट / ग्रीन्स यांनी युरो आणि नाटोच्या प्रश्नांवर तात्पुरते माघार घेण्याचे ठरवले. अनेक संयुक्त बैठकांनंतर 1975 मध्ये पोर्तुगीज लोकशाहीच्या स्थापनेनंतर इतिहासात ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा पहिल्यांदाच डाव्या पक्षांच्या पीएस, बीई, पीसीपी आणि पीईव्ही यांच्या डाव्या आघाडीची स्थापना झाली आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अँटनिओ कोस्टा यांच्या नेतृत्वात अल्पमतातील सरकार स्थापन झाले. पण याचा प्रखर विरोध पोर्तुगालच्या राष्ट्रपती अनीबल कॅवाको सिल्वा यांनीच केला. त्यांनी म्हटले, “लिस्बन करार, वित्तीय करार, वाढ आणि स्थिरता करार रद्दबातल करण्यासाठी तसेच नाटो रद्द करणे, आर्थिक संघटना रद्द करणे व पोर्तुगालला युरोबाहेर काढण्याच्या मताच्या युरोपविरोधी शक्तींच्या पाठिंब्यावर कोणतेही सरकार पोर्तुगालच्या 40 वर्षांच्या इतिहासात कधीही अवलंबून राहिले नाही. आपल्या लोकशाहीच्या पायाभूत क्रांतीत आमूलाग्र बदल होण्याची ही सर्वात वाईट घटना आहे. आम्ही मोठ्याप्रमाणात बलिदान देऊन आर्थिक मदतीचा जोरदार कार्यक्रम राबवल्यानंतर वित्तीय संस्था, गुंतवणुकदार आणि बाजारपेठांत जाणारे चुकीचे संकेत रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हे माझे घटनात्मक कर्तव्य आहे,” असे म्हणत राष्ट्रपतींनी पोर्तुगीज संसदेत पूर्ण बहुमत मिळवूनही डाव्या विचारसरणीच्या आघाडी सरकारची नेमणूक करण्यास नकार दिला.

23 ऑक्टोबर 2015 रोजी डाव्या पक्षांना पाचारण करण्याऐवजी पोर्तुगीज अध्यक्ष व सोशल डेमॉक्रेटिक पक्षाचे माजी पंतप्रधान- कॅव्हॅको सिल्वा यांनी उजवे-गठबंधनचे नेते पेद्रो कोलोहो यांना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले. सिल्वा याही पुढे गेले आणि असे जाहीर केले की. ते सरकार चालविण्यासाठी ‘युरोपविरोधी शक्तीना कधीही नियुक्त करणार नाहीत आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) आणि युरो या सामान्य चलनाचा विरोध केल्याबद्दल डाव्या पक्षांचा निषेध केला. जर्मनीच्या एंजेला मार्केलसह युरोपच्या अनेक देशांतील भांडवलदारी सरकारांनी डाव्या पक्षाच्या विजयावर जाहीर नापसंती व्यक्त केली आणि पोर्तुगाल देशोधडीला लागणार असे जाहीर केले. स्पेनमध्ये समाजवादी पक्षांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याने चिंतित तेथील उजवे-पंतप्रधान मारियानो रजॉय यांनी पराभूत झालेल्यांचे गठबंधन आहे आणि जे मतपेटीतून साध्य करता आले नाही ते आता आघाडी बनवून साध्य करु इच्छित आहेत, असे विधान केले.

अनेक घडामोडींनंतर 10 नोव्हेंबर  2015 रोजी समाजवादी व डाव्यांच्या युतीने केंद्र-उजव्या अंतरिम मंत्रिमंडळाची सत्ता उलथून सरकार स्थापन केले. युरोपच्या आर्थिक विश्लेषकांचे मत होते की, कोस्टाने ऑस्टोरिटी धोरणावर नियंत्रण लागू करण्याचे आणि वित्तीय बाजाराला आवडणाऱ्या पण बेकारी वाढवणाऱ्या धोरणांना वेसण घालण्याचे वचन दिल्याने व डाव्या आघाडीमुळे देश संकटात सापडेल. सत्तेपासून दूर झालेले माजी उपराष्ट्रपती पाउलो पोर्टास यांनी त्याला ‘गेरिंगोनिया’ म्हणजेच गचाळ व अपयशी असे टोपणनाव दिले.

टीकाकारांचे म्हणणे होते की, सरकार गडगडणार. याचे पहिले कारण जे संगितले गेले ते हे की, डाव्या विचारसरणीची युती राजकीयदृष्ट्या स्थिर रहाणार नाही. दुसरे, आघाडीच्या डाव्या राजकरणामुळे खासगी गुंतवणुकदार देश सोडून पळून जातील आणि देशाची अर्थव्यवस्था कोसळेल. तिसरी टीका होती की, पोर्तुगीज नागरिकांना दिलेली आश्वासने आणि देशाबाहेर युरोपियन युनियनसोबत केलेले करार एकाच वेळी पाळणे शक्य नसल्याने त्यात संघर्ष होणार. प्रत्येकासाठी काहीतरी व सर्वांसाठी सर्वकाही वास्तववादी नाही.

अँन्टोनिओ कोस्टा यांनी सार्वजनिक धोरणाबाबतत काही महत्वाच्या मागण्या मान्य करून घेतल्या तर काहींवर सामंजस्यपणा दाखवला. दुसरीकडे सरकार टिकवण्याचे महत्व लक्षात घेता पाठिंबा देत सत्तेत सहभागी झालेल्या डाव्या पक्षांनी युरो-एक्झिट, नाटोमधून माघार आणि अत्यंत मोठ्या प्रकल्पांचे लगेच राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या मागणीवर तात्पुरती नरमाईची भूमिका घेतल्याने कोस्टांचा मार्ग सोपा झाला. यातून पोर्तुगालमधील समृद्ध आणि अधिक बहुलतावादी लोकशाहीलाही हातभार लागला. 2015 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर कोस्टा यांनी पूर्वीच्या पीएसडी-नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या 78 बिलियन युरोच्या (85 बिलियन डॉलर्स) आंतरराष्ट्रीय बेलआउटच्या बदल्यात लादण्यात आलेले काही कठोर उपाय रद्द केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील पगारावर व पेन्शनवर लागू कपात परत घेण्यात आली. 2016 आणि 2017 च्या अर्थसंकल्पात उजव्या-आघाडीने रद्द केलेल्या वर्षादरम्यान चार सार्वजनिक सुट्टीचा पुन्हा बहाल करणे,  समलिंगी जोडप्यांद्वारे मूल दत्तक घेण्यास मान्यता, किमान वेतनातली पहिली वाढ यासारख्या काही उपाययोजना केल्या. युरोपियन युनियनने कठोर उपाययोजना लादली, तेव्हा कठीण काळात टिकून राहण्यास चीनने मोठी मदत केली. उदाहरणार्थ, कर्जपेचप्रसंगी चीनने पोर्तुगीज सरकारचे बंधपत्र विकत घेतले. जे त्यावेळी इतर कोणालाही नको होते. २०१० पासून कर्जाच्या संकटापासून चिनी कंपन्यांनी कोट्यवधी युरो पोर्तुगालमध्ये आणले. पूर्वीच्या सरकारी मालकीच्या वीजग्रीड ऑपरेटर आरईएनने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी, खाजगी रुग्णालये तसेच बँकांसह त्यांनी अनेक पोर्तुगीज कंपन्या खरेदी केल्या. परिणामी आता कोस्टा वारंवार जगभरात स्वत: ला चीनचा मित्र आणि सहानुभूतीकर्ता म्हणून सादर करतात. 

पोर्तुगालच्या समाजवादी डाव्या सरकारने युरोपियन युनियनच्या प्रतिबंधांचा प्रतिकार करणे, सार्वजनिक कर्जाचे नूतनीकरण, काम आणि कामगार, त्यांचे हक्क, वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची पुनर्रचना, सार्वजनिक क्षेत्राचे संरक्षण, बँका, अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत आणि सामरिक क्षेत्रांवर सार्वजनिक नियंत्रण ठेवण्याची हमी आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कंपन्या आणि सहकारी क्षेत्राला पाठिंबा दिला. मागच्या 5 वर्षांत तेथे राष्ट्रीय किमान वेतन वाढले. सरकारवरचा कर्जाचा डोंगर कमी झाला. बेरोजगारीच्या प्रमाणात घट झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात आले. सुमारे 700,000 गरीब कुटुंबांची वीज व सार्वजनिक वाहतुकीची बिले माफ करण्यात आली. यामुळे लोकांची आर्थिक पत सुधारली व लोकांच्या हातात पैसा आल्याने अंतर्गत मागणी वाढली.

पोर्तुगालचा जीडीपी 2018 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 1.8 टक्क्यांनी वाढला. 2015 मध्ये बेरोजगारी १२ टक्के होती ती 2019 साली घसरून 6.3 टक्क्यांवर आली. किमान वेतन 485 युरोवरून (38 हजार रुपये)  वाढवून 600 युरो (47,046 रु.) करण्यात आले. 2017 मध्ये आर्थिक विकास दर 2.7 टक्के होता. मागील 17 वर्षांतील हा उच्चांक आहे. पोर्तुगालची आर्थिकवाढ 2014 मध्ये 0.2 टक्के होती. ती 2017 मध्ये वाढून 3.5% आणि 2018 मध्ये 2.4%. झाली. ही वाढ युरोपियन युनियनच्या सरासरीपेक्षा जास्त होती. 2014 मध्ये सार्वजनिक वित्तीय तूट 7% पेक्षा जास्त होती. ती 2018 अखेर फक्त 0.4% होती. 2016 मध्ये सार्वजनिक तूट पोर्तुगीज इतिहासात सर्वात कमी 2% इतकी होती.

टीकाकारांचे म्हणणे होते की, कडव्या डाव्या पक्षांसोबत काम करत असल्याने गुंतवणुकदारांचा सरकारवर विश्वास नाही. पण त्याउलट मागच्या अनेक वर्षांत खाजगी गुंतवणूक आणि परकीय गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टींत वाढ झाली आहे. आज लिस्बन हे युरोपमधील सर्वात लोकप्रिय शहरांपैकी एक आहे. हे एक स्टार्टअप हब आहे. तेथे आयोजित वार्षिक वेबसमिट लाखो डिजिटलतज्ञांना लिस्बनमध्ये आणते. पोर्तुगालचे आर्थिक स्थैर्य व प्रगतीमुळे जानेवारी 2018 मध्ये या देशाचे अर्थमंत्री मोरिओ सेन्टेनो यांना युरो-झोनच्या अर्थमंत्र्यांचा समूह असलेल्या यूरोग्रूपचे अध्यक्ष बनविण्यात आले. आज ‘पोर्तुगालचे डावे सरकार: आजारी माणूस ते पोस्टर बॉय’ या उन्नतीमुळे पोर्तुगीजचा राजकीय दृष्टिकोन युरोपियन निर्णय प्रक्रियेत गांभीर्याने घेतला जात आहे.

2019च्या निवडणुकीत विकास आणि आर्थिक स्थिरतेचा फायदा झाला, विशेषतः मुख्य शहरी भागांमध्ये चांगली मते मिळाली आहेत. सरकारच्या कामांमुळे समाजवादी मोहिमेला चालना मिळाली आणि मध्यम मतदारांमध्ये उजव्या विचारसाणीच्या पक्षांची प्रतिमा कमजोर झाली. पीएसने या निवडणुकीत विशेषत: व्यापक आर्थिक कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता आणि देशांतर्गत मागणी सुधारणाच्या सरकारच्या कामगिरीचा प्रचार केला. दोनही डाव्या पक्षांनी समाजातील खालच्या थरातील लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यात मिळवलेले यश लोकांसमोर नेले. डाव्या व समाजवादी पक्षांमध्ये युरोपियन युनियनपासून अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. म्हणूनच सरकारची स्थिरता व प्रगती सुनिश्चित करणे आणि नवीन आव्हानात्मक पक्षांच्या यशास अडथळा आणणे, तसेच पोर्तुगीज नागरिकांमधील व्यापक राजकीय असंतोष रोखणे हे या डाव्या आघाडीसाठीचे आव्हान आहे. पोर्तुगालसमोर अनेक समस्या आहेत. सरकारी, खाजगी आणि कॉर्पोरेट असे एकत्रित कर्ज  देशाच्या जीडीपीपेक्षा तीन पट आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 120% पेक्षा जास्त सरकारी कर्ज आहे – ते युरोपियनमधील तिसऱ्या क्रमांकाचे आहे. युरोपची कोणतीही व्याज दर वाढ पोर्तुगालसाठी हानीकारक ठरू शकते. कार्यक्षम तरुणांचे प्रमाण कमी होऊन वृद्ध लोकांची लोकसंख्या वाढत आहे. युरोपिय युनियनच्या अंदाजाप्रमाणे सध्याच्या प्रजनन दरानुसार पोर्तुगालची लोकसंख्या 2100 मध्ये 1.30 कोटींवरुन घसरून 60.6 लाख होईल. त्यामुळे पोर्तुगालच्या कल्याणकारी यंत्रणेला वित्तपुरवठा करण्याचा मोठा दबाव निर्माण होण्याचा धोका आहे.

मागच्या समाजवादी- कम्युनिस्ट आघाडीच्या सरकारने सर्जनशील आर्थिक धोरणांद्वारे अर्थसंकल्पातील तूट कमी करुन निर्यात वाढवली व पर्यटन उद्योगाला चालना देऊन वित्तीय तूट कमी रखण्यात यश मिळवले. दुसरीकडे सार्वजनिक सुविधा, पेन्शन व किमान वेतनात वाढ झाल्याने उच्च देशांतर्गत मागणी निर्माण झाल्याने आर्थिकवाढ होत गेली. यामुळे युरोपिय युनियनला बोलायला मुद्दा राहीला नाही. तरीही अनेक कामगारसंबंधी  व इतर मुद्द्यांवर कोस्टा आणि त्यांचे दोन डावे भागीदार पक्ष यांच्यात वेळोवेळी संबंध ताणले गेलेले राहिले आहेत. डाव्या पक्षांनी पोर्तुगालला सार्वजनिक सेवेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याऐवजी वित्तीय शिस्तीचे ‘युरोपियन पोस्टर बॉय’ बनविल्याचा आरोप केला होता. कम्युनिस्टांना इतर गोष्टींसह किमान मासिक वेतन 600 युरोऐवजी (47,046 रु.) 850 युरो (66,651 रु.), पेन्शनमध्ये वाढ आणि सर्व मुलांसाठी पूर्वशालेय शिक्षण मोफत पाहिजे आहे. कोस्टा यांनी डाव्या पक्षांच्या मागणीप्रमाणे किमान वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सार्वजनिकसेवेच्या वेतनात वाढ यात काही सवलती दिल्या. पण या वेळी कोस्टांनी सरकारी रेल्वे जाळे, रस्ते बांधकाम, शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये 10 अब्ज युरो गुंतवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 2019 च्या अर्थसंकल्पात विद्यापीठाच्या शुल्काच्या जास्तीत जास्त पातळीवर 20% कपात आणि अनिवार्य शिक्षणाच्या कालावधीसाठी शैक्षणिक साहित्य व पुस्तके विनामूल्य करण्याचे जाहीर केले आहे. कामगार हक्क पुन्हा बहाल करणे, राष्ट्रीय आरोग्यसेवा व इतर सार्वजनिक सेवांचे पुनरुज्जीवन, भ्रष्टाचार कमी करणे, सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे, अन्न सार्वभौमत्व सुरक्षित करणे, यापैकी बहुतांश आघाड्यांवर प्रगतीची हमी देण्यासाठी सार्वजनिक नियंत्रण आणि आर्थिक धोरणात्मक बदल करण्याचे पोर्तुगाल सरकारने आश्वासन दिले आहे.

अँटोनियो कोस्टा यांची पाळेमुळे भारताच्या गोव्यात मार्गो इथे आहेत. गोवा ही भारताची पहिली पोर्तुगीज वसाहत होती. येथे बऱ्याच भागात आजही ख्रिस्ती समाज पोर्तुगीज बोलतो आणि नोकरीच्या शोधात विशेष सुविधा असल्याने पुर्तुगाल गाठतो. अँटोनियो कोस्टा यांचे वडील ऑरलांडो दा कोस्टा हे प्रख्यात कादंबरीकार व कवी होते. त्यांनी रवींद्रनाथ टागोर यांच्यावर निबंधही लिहिला  होता. त्यांच्या 10 पुस्तकांपैकी काहींना प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत. गोव्याच्या मार्गोत त्यांचे 200 वर्ष जुने घर असून तारुण्यात ते पुर्तुगालमध्ये दाखल झाले. डाव्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला व तेथे ऑलिव्हिरा सालाझार यांच्या हुकूमशाही राजवटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाचे ते सक्रिय कार्यकर्ते बनले. लिस्बन प्रदेशातील बौद्धिक क्षेत्रात कम्युनिस्ट म्हणून त्यांनी काम केले. 1974 च्या कार्निशन क्रांतीत ती हुकुमशाही संपवून लोकशाही स्थापन करण्यात पोर्तुगालच्या कम्युनिस्ट चळवळीच्या त्याग व संघर्षाचा मोठा वाटा होता. कम्युनिस्ट पक्षांवर हुकुमशाही विरोधी आंदोलनांमुळे बंदी घातल्या गेल्याने त्यांनी अनेक वर्षे निर्वासित म्हणून चळवळ चालवली. अश्वेत असलेल्या कोस्टा यांना पुर्तुगालच्या राजकरणाने सहज स्वीकारले. पोर्तुगालमध्ये पोर्तुगीज कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी) एक अतिशय सक्रिय आणि लढाऊ पक्ष आहे. ज्याची संपूर्ण देशभरात आणि संसदेतही लक्षणीय उपस्थिती आहे.  पोर्तुगालच्या डाव्या पक्षांनी देशाच्या संघटित कामगार वर्गाशी जवळचे संघटनात्मक संबंध राखले आहेत. मध्यमवर्गाने युरोपमधील इतरत्र भागात कमीअधिक प्रमाणात अगदी उजवीकडे मतदान केले आहे. या अर्थाने कम्युनिस्ट पार्टी उजव्या विचारसारणी विरुद्ध एक ढाल म्हणून कार्य करत आहे.

संपूर्ण युरोपभर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची लोकप्रियता आणि बाहेरच्या देशांमधून येणाऱ्यांसाठी द्वेष आणि तिरस्काराच्या (झेनोफोबिया) माहोलमध्ये पोर्तुगालच्या समाजवादी डाव्या पक्षांना मिळालेल्या विजयामुळे युरोपच्या केंद्रीय डाव्या राजकीय चळवळींना प्रोत्साहन मिळाल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. फिनलंडमध्ये मागच्या 20 वर्षांत प्रथमच केंद्रीय डावे पक्ष सत्तेवर आले. या वर्षीच 27 जून रोजी संसदीय निवडणुकीत डेन्मार्कचे सध्याचे पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकेसेन यांनी डेन्मार्कच्या सोशल डेमोक्रॅट्सने उदारमतवादी समाजवादी डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. डेन्मार्क, स्पेन, फिनलँड आणि स्वीडनमधील मध्यममार्गी व डाव्या राजवटींच्या जोडीला आता पोर्तुगालची भर पडली आहे. युरोपमध्ये इतरत्र उजव्या विचारसरणीचा जोर वाढत असताना पोर्तुगालच्या ‘जीरिंगोनिया’ने स्थिरता आणि विकासाची शक्यता दाखवून देऊन त्याला टक्कर दिली आहे. पोर्तुगीज सरकार युरोपसाठी एक केस स्टडी आहे. सध्याच्या संकुचित, द्वेषमूलक उजव्या आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात हा पुरोगामी पर्याय ठरला आहे.

(लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा