म्हाडाच्या प्रत्येकी दहा टक्के सदनिका पोलीस कॉन्स्टेबल, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षित

0
76
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई : मुंबईतील सर्वसामान्य लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी म्हाडा घेत आहे. त्याप्रमाणात घरांची निर्मिती केली जाईल. ‘रोटी, कपडा और म्हाडा’ या ध्येयाने म्हाडा काम करेल, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले. म्हाडाच्या प्रत्येकी दहा टक्के सदनिका पोलीस कॉन्स्टेबल, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षित  ठेवण्यात येतील, असेही आव्हाड म्हणाले.

मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत आव्हाड बोलत होते. म्हाडाचे जे गृहसाठे उपलब्ध होतील त्यापैकी सदनिका सोडतीमध्ये दहा टक्के सदनिका पोलीस कॉन्स्टेबल यांच्यासाठी तर दहा टक्के सदनिका या चतुर्थश्रेणी शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षित करण्यात येतील व यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल असे सांगून श्री. आव्हाड म्हणाले, म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. म्हाडामध्ये एकही फाईल पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित राहणार नाही याबाबत काळजी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. गोरेगाव येथील पत्रा चाळीच्या संदर्भात पुढील दीड महिन्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी एकसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जास्त काळ रखडलेली राहू नये यासाठी फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात येईल. घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगर मधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी लवकरच एक नवीन योजना जाहीर केली जाईल, अशी माहितीही आव्हाड यांनी दिली.

गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून आव्हाड  म्हणाले, मुंबई व ठाण्यात ज्या सरकारी जमिनी आहेत त्यापैकी काही जमिनी गृहप्रकल्पांसाठी आरक्षित करता येतील का याची चाचपणी शासन करीत आहे. त्यावर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून लोकांना अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा आपला मानस आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांना घरे तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हे शासनाचे ध्येय आहे. यासाठी ‘झोपु’ प्राधिकरण व म्हाडामध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल अशी माहितीही आव्हाड यांनी यावेळी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा