संसदेचे हिवाळी अधिवेशनः राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे १२ खासदार निलंबित, शिवसेनेलाही धक्का

0
131
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या १२ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी या १२ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारात काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन आणि भाकप व माकपच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे. गैरवर्तणूक आणि नियमबाह्य वागणुकीमुळे या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत या १२ खासदारांनी शेतकरी आंदोलन आणि इतर अनेक मुद्यांवर गोंधळ घातला. त्याच दरम्यान या खासदारांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर कागदपत्रे फेकली आणि सभागृहात कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवलेल्या टेबलावर चढले. पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी हा प्रकार घडला होता. या खासदारांवर कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपने केली होती. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे हा निर्णय प्रलंबित होता.

चला उद्योजक बनाः राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित, विकसनशील भागांसाठी पीएसआय योजना, कसा घ्यायचा लाभ?

आज संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर नायडू यांनी आपला निर्णय दिला. निलंबित करण्यात आलेल्या सहा काँग्रेस खासदारांमध्ये फुल्लो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपून बोरा, राजमणी पटेल, सय्यद नासीर हुसेन, अखिलेश प्रताप सिंग, शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई, तृणमूल काँग्रेसचे डोला सेन, शांता छेत्री, भाकपचे बिनोय विश्मव आणि माकपचे एल्लामारम करीम यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रियाः  या कारवाईनंतर विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात १२ खासदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. ही कारवाई चुकीची आणि लोकशाहीवर आघात करणारी असून आम्ही याचा निषेध करत आहोत, असे निवेदनात म्हटले आहे. याच मुद्यावर उद्या राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होणार असून सरकारविरोधी रणनिती निश्चित केली जाणार आहे.

प्रियंक चतुर्वेदी संतापल्याः या कारवाईवर शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी जोरादर आक्षेप नोंदवला. आपल्या देशात आरोपीलाही बाजू मांडण्याचा हक्क आहे. जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आरोपींचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. त्याच्यासाठी वकील उपलब्ध करून दिला जातो. गरज पडल्यास सरकारी अधिकारीही तेथे आपली भूमिका मांडतात. एकीकडे आरोपीला असे अधिकार असताना आम्हाला मात्र संधी दिली गेली नाही. आमची बाजू न ऐकताच कारवाई करण्यात आली, असे चतुर्वेदी यांनी म्हटले आहे. ही कारवाई म्हणजे लोकशाही आणि संविधानाची हत्या असल्याचा आरोप काँग्रेसचे रिपून बोरा यांनी केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा