२४ अभिनव स्टार्टअप्स कल्पनांना मिळणार सरकारच्या विविध विभागातील कामे

0
34

मुंबई: तरुणांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना वाव देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत स्टार्टअप योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे आयोजित केलेल्या स्पर्धेत देशभरातील १ हजार ६०० स्टार्टअप्सनी सहभाग घेतला. त्यातील उत्कृष्ट १०० स्टार्टअप्सची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. तरुणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पकता दाखवत कृषी, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा, जलव्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन आदी विविध क्षेत्रात अभिनव बदल घडवू शकणारे स्टार्टअप सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कल्पनांचा वापर शासनाच्या विविध विभागांमधील कामकाजासाठी करण्यात येणार आहे.   

कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्य केले जाते. याअंतर्गत महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह हा उपक्रम राबविण्यात येतो. यंदा या उपक्रमाचे तिसरे वर्ष आहे. स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे प्रकल्प शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नाविन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) मान्यताप्राप्त देशभरातील स्टार्टअप्स भाग घेऊ शकतात. आतापर्यंत झालेल्या दोन सप्ताहामधील विजेत्या स्टार्टअप्सनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, ग्रामविकास, विविध महानगरपालिका, जिल्हा कार्यालये अशा विविध शासकीय संस्था, विभागांसोबत आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पना वापरुन काम केले आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.

४ ऑगस्टपासून महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहः निवड झालेल्या १०० स्टार्टअप्सची माहिती www.msins.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ४ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट २०२० दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहात या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण केले जाणार आहे. स्टार्टअप्सना त्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे सादरीकरण वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार, तज्ज्ञ यांच्या समितींसमोर करण्याची संधी मिळणार आहे. सद्यस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सादरीकरणसत्रे ऑनलाईन घेण्यात येणार आहेत. त्यातील उत्कृष्ट २४ स्टार्टअप्सची निवड करुन त्यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे विविध शासकीय कामाचे कार्यादेश देण्यात येतील. त्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा संबंधित शासकीय विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी हे कार्यादेश देण्यात येतील, अशी घोषणाही मलिक यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा