चिश्तिया कॉलेजच्या २५ प्राध्यापकांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना लिहिलेल्या पत्रातही केली दिशाभूल

0
645
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः उर्दू एज्युकेशन सोसायटीमार्फत खुलताबाद येथे चालवण्यात येणाऱ्या चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्यांचे प्रकरण गाजत असतानाच या महाविद्यालयातील २५ प्राध्यापकांनी औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना पत्र लिहिले असून या पत्रातही दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात तर आली आहेच, शिवाय तुम्हीच या नियुक्त्या प्रमाणित करून वेतन निश्चिती करून दिली असल्याचे सांगत या नियमबाह्य नियुक्त्यांच्या तंगड्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाच्याच गळ्यात अडकवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे  ‘चिश्तिया’तील या ‘हस्तीयां’च्या या पत्रावर उच्च शिक्षण सहसंचालक ‘समाधान’ मानून घेतात की नियमबाह्यपणे नियुक्त होऊन गेल्या २८ ते ३० वर्षांपासून वेतन खिशात घालणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाईचा बडगा उचलतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

 खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयात विद्यापीठ अनुदान आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांसाठी निर्धारित केलेल्या किमान नियम आणि निकषांचे पालन न करताच सहायक प्राध्यापकपदी अनेकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या महाविद्यालयातील तब्बल १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांत अनियमितता आणि किमान निकषांचेही पालन करण्यात आले नसल्याची कबुली उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने स्थापन केलेल्या महाविद्यालयाच्या स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालातच देण्यात आली आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या अहवालात नियुक्तीच्या वेळी कोणता सहायक प्राध्यापक एम.ए. ही किमान अट असलेली पदव्युत्तर पदवीही धारण करत नव्हता, कोणत्या पदाला मंजुरी किंवा अनुदान नसतानाही त्या पदावर कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, याचा नावानिशी सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. हा अहवाल चिश्तिया महाविद्यालयाने २२ मे २०१८ रोजीच उच्च शिक्षण सहसंचालकांसह उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना सादर केला आहे. या अहवालाचा सविस्तर वृत्तांत न्यूजटाऊनने प्रसिद्ध केला आहे.

वाचा महाविद्यालयाचाच कबुली जबाबः ‘चिश्तिया’तील १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या बोगस, तरी शिक्षण सहसंचालकानी डोळे झाकून दिले वेतन

चिश्तिया महाविद्यालयातील नियमबाह्य नियुक्त्याप्रकरणी आता उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने खुलासे मागितल्यानंतर कारवाईची शक्यता दिसताच महाविद्यालयातील २५ प्राध्यापकांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना १४ फेब्रुवारी रोजी एक लेखी पत्र दिले आहे. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण सहसंचालक व विद्यापीठ प्रशासनाने महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून उर्दू एज्युकेशन सोसायटीकडून खुलासा मागवलेला असतानाही ज्यांच्या नियुक्त्यांवरच आक्षेप आहेत, त्याच प्राध्यापकांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे स्वतःच्या स्वाक्षरीनिशी खुलासा देणारे पत्र सादर केले आहे.

 भारतीय संविधानाच्या कलम ३० (१) नुसार संस्थेला १९९० पासून अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. वस्तुतः या संस्थेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या शाळांना १९९० पासून अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त आहे. तसे पत्र १९९० मध्येच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने जारी केले आहे. उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने  दाखल केलेल्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जुलै २००१ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार २००१ मध्ये चिश्तिया महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १७ सप्टेंबर २००१ रोजी तसा आदेश जारी केला आहे. २५ प्राध्यापकांनी लिहिलेल्या पत्रात या वस्तुस्थिती दडवून दिशाभूल करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन अवैध नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर विद्यापीठाची नियमबाह्य मान्यता

चिश्तिया महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या निवड आणि नियुक्त्या विद्यापीठ व महाराष्ट्र सरकारच्या निकष व अटींच्या अधीन राहून करण्यात आलेल्या आहेत, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. वस्तुतः महाविद्यालयात अनेकांची किमान पात्रता नसतानाही सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे महाविद्यालयीन चौकशी समितीच्या अहवालात महाविद्यालय व संस्थेने स्वतःच कबूल केलेले आहे. ही वस्तुस्थितीही या २५ प्राध्यापकांनी दडवून उच्च शिक्षण सहसंचालकांची दिशाभूल केली आहे. हा अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रे न्यूजटाऊनकडे उपलब्ध आहेत.

न्यूजटाऊनचा दणकाः चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापकांच्या नियमित मान्यतांना स्थगिती!

विशेष म्हणजे २५ प्राध्यापकांनी स्वाक्षरीनिशी लिहिलेल्या या पत्रात औरंगाबादचे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विद्यापीठाने शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या निवड/ नियुक्त्या प्रमाणित केल्या आहेत. उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने वेळोवेळी वेतन निश्चिती करून त्यास प्रमाणितही केले आहे. वरिष्ठ लेखा परीक्षक उच्च शिक्षण औरंगाबाद यांनी त्यास मान्यता दिली आहे आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी अभिलेखाच्या आदारे सर्व सेवापुस्तिकांची पडताळणी करून वेतन निश्चिती करून दिलेली आहे. त्याप्रमाणे सर्व शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत आहेत, असेही या प्राध्यापकांनी या पत्रात म्हटले आहे. म्हणजेच नियम आणि निकषांच्या कसोट्यांवर नियुक्त्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली नाही, असेच या प्राध्यापकांना या पत्रातून सूचित करायचे असून त्यांनी या दोन प्राधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

हेही वाचाः ‘चिश्तिया’तील जमालेंच्या नियुक्तीचा ‘इतिहास’ही काळवंडलेलाच, दिशाभूल करून लाटले वेतन लाभ

 आता या २५ प्राध्यापकांनी लिहिलेले हे पत्रच प्रमाण आहे, असे मानून उच्च शिक्षण सहसंचालक स्वतःचे ‘समाधान’ करून  घेऊन उघडलेली चौकशीची फाईल बंद करतात की ३० वर्षांपासून नियमबाह्य नियुक्त्यांच्या आधारे सरकारी तिजोरीतून लाखो रुपयांचे वेतन घेऊन महाराष्ट्र सरकारचीही दिशाभूल करणाऱ्या या प्राध्यापकांची नियुक्तीच्या वेळची शैक्षणिक अर्हता, नियुक्तीची प्रक्रिया आदी बाबींची पडताळणी करून कारवाईचा बडगा उचलतात, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

चिश्तिया महाविद्यालयातील २५ प्राध्यापकांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना १४ फेब्रुव्रारी रोजी लिहिलेले हेच ते पत्र.

नियमित मान्यतेवरील  विद्यापीठाची तात्पुरती स्थगिती किती दिवसांसाठी?:  आमच्या नियुक्त्या विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नियम व निकषांनुसारच झालेल्या आहेत, असा दावा करणाऱ्या चिश्तिया महाविद्यालयातील अनेक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना गेल्या २८ ते ३० वर्षांपासून अद्यापही नियमित मान्यता मिळालेली नाही. बहुतांश प्राध्यापकांच्या मान्यता या तदर्थ स्वरुपाच्याच आहेत. अशातच विद्यापीठ प्रशासनाने  इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आणि महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. शेख एजाज मुन्शीमिया आणि मराठी विषयाचे प्राध्यापक शैलेंद्र भणगे यांना ३१ जानेवारी २०२२ रोजी नियमित मान्यता प्रदान केली होती. या दोघांच्याही नियुक्त्या महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होण्यापूर्वीच्या असल्यामुळे आरक्षण व अल्पसंख्याक दर्जा याबाबत संदिग्धता असल्याचे सांगत विद्यापीठाने या नियमित मान्यतेला ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजा तात्पुरती स्थगिती दिली होती. आज तब्बल १३ दिवस उलटून गेले तरी विद्यापीठाची ‘संदिग्धता’ अजूनही संपलेली नसून ही तात्पुरती स्थगिती नेमकी किती दिवस राहील, हाही एक प्रश्नच आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा