३० टक्के सधन मराठ्यांमुळे ७० टक्के गरीब मराठ्यांना आरक्षण नाकारलेः संभाजीराजे छत्रपती

0
135

औरंगाबादः राज्यातील ३० टक्के सधन मराठ्यांमुळे ७० टक्के गरीब मराठ्यांना आरक्षण नाकारण्यात आले. ३० टक्के मराठा समाज कसा सधन आहे हे सांगितले जाते, परंतु त्यामुळे ७० टक्के गरीब मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. त्याबद्दल कुणीच बोलत नाही, असे खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण आणि विविध प्रश्‍नांवर शनिवारी औरंगाबादेत खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी युवक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात हा कार्यक्रम झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यातील संबंध मराठा समाजाने ५८ मोर्चातून आपली भूमिका मांडली. आता लोकप्रतिनिधींनी बोलण्याची गरज आहे. लोकसेवकांनी आपली जबाबदारी ओळखून आरक्षण मिळवून देण्याबाबत ठोस बोलावे, असे आवाहन संभाजीराजे यांनी केले. आरक्षणासाठी समाजाला पुन्हा वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे ठोक मोर्चाऐवजी मूक आंदोलनाद्वारे राज्य सरकारच्या हातातील समाजाचे इतर प्रश्‍न सोडवत आहे, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रित चर्चा करुन तोडगा काढणे अपेक्षित होते. मात्र दोघे एकमेकांवर आरोप करीत राहिले. ३० टक्के समाज सधन असल्यामुळे ७० टक्के गरीब समाजाला आरक्षण नाकारले गेल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन सारथी संस्थेचा प्रश्‍न मार्गी लावला आहे. विद्यार्थ्यांनी सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेऊन सक्षम व्हावे, असे आवाहन संभाजीराजे यांनी केले.

आरक्षणासाठी समाजाला वेठीस धरणे योग्य नाहीः मराठा आरक्षणाचे आंदोलन मूक राहणार असून समाजाचे महत्त्वाचे प्रश्‍न राज्य सरकारकडून सोडविण्याला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, मी कायदा हातात घेण्याचे समर्थन करीत नाही. सकल मराठा समाज ५८ मोर्चातून बोलला आहे. आता लोकप्रतिनिधींनी बोलण्याची गरज आहे. लोकसेवकांनी आपली जबाबदारी ओळखून आरक्षण कसे मिळवून देणार, ते सांगावे. आरक्षणासाठी समाजाला पुन्हा वेठीस धरणे योग्य नाही. कोल्हापूर आणि नाशिक येथे मूक आंदोलन करुन समाजाचे इतर प्रश्‍न सोडवण्याला प्राधान्य दिले.

राज्य सरकारने जबाबदारी ओळखावीः राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तातडीने पाऊल उचलावे. राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे सर्वेक्षण करावे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी लक्षात घेऊन योग्य मांडणी करावी. राज्य सरकारने राज्यपालांकडे शिफारस करावी. राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतील. राष्ट्रपती केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे अहवाल पाठवतील. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर जरुर आरक्षण मिळेल. मात्र राज्य सरकारनेही जबाबदारी ओळखावी, असे संभाजीराजे म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा