सरन्यायाधीशांना खुले पत्रः न्यायव्यवस्थाच लोकांचा विश्वास रसातळाला नेत आहे, माय लॉर्डस!

0
639
छायाचित्र सौजन्यः द लिफलेट

माय लॉर्डसने पाठ फिरवली आहे, त्यांचे सकारात्मक दायित्व निभावण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या यातनांबद्दल बेफिकीर बनले आहेत. जेव्हा माझ्या चेहऱ्यासमोरील दोन न्यायालयाची दारे बंद झाली आहेत, माझे हक्क हिरावून घेतले आहेत, तर मी न्याय मागण्यासाठी कुठे जायचे?

प्रिय महोदय,

गेली सात दशके भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्याय मंदिर’ म्हणून या देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी यशस्वीपणे भूमिका बजावलेली आहे. या प्रवासात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाचा कस्टोडियन, मानवी हक्कांचा पालक आणि लोकशाही रक्षक अशा असंख्य भूमिका निभावलेल्या आहेत. आपली प्रासंगिकता कायम राखण्यासाठी त्याने समाजाच्या विकासाला गती दिली आणि संवैधानिक मूल्यांची बूज राखण्यात कोणताही कसूर केला नाही. परंतु 18 डिसेंबर 2019 रोजी जेव्हा तुम्ही नागरिकांचा आवाज ऐकण्यास नकार दिला तेव्हा देशातील असंख्य लोकांच्या विशेषतः या देशातील युवकांच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासाला प्रचंड मोठा तडा गेला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशभर सुरु असलेले आंदोलन हिंसक पद्धतीने दडपून टाकण्याविरुद्ध दाद मागणाऱ्या याचिकांची सुनावणी घेण्यासाठी तुम्ही दंगली थांबवण्याची पूर्वअट घातल्याचे ऐकून कायद्याचे विद्यार्थी या नात्याने आम्ही प्रचंड अस्वस्थ झालो आहोत. या न्यायालयाच्या समृद्ध इतिहासात पहिल्यांदाच लोकांच्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी ‘ सशर्त’ तत्वावर ऐकली जात आहे. हिंसाचार थांबवण्याच्या हेतूने वक्तव्ये केली गेली हे आम्ही समजू शकतो, मात्र त्याचे स्वरुप सदोष होते आणि विद्यार्थीच हिंसाचार आणि अशांतता पसरवत आहेत, असा अन्वयार्थ त्यातून निघत होता. भलेही हिंसाचाराला कुणी सुरुवात करो, परंतु या अनपेक्षित परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना सुनावणीची एकही संधी देण्यात आली नाही, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्वाचे उल्लंघन केल्या गेले. त्याच दिवशी असंख्य विद्यार्थी जखमी झाल्याच्या आणि बेकायदेशीरित्या ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या असतानाही दिल्ली उच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांची याचिका तत्काळ सुनावणीस घेण्यास नकार दिला.

या क्षणी, पोलिस गोळीबारात नागरिक मरत आहेत, हजारो लोकांना अटक करण्यात येत आहे आणि बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यात येत आहे. सीएएविरोधी आंदोलनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना मारहाण केली जात आहे. ‘कारवाई’च्या नावाखाली मंत्र्यांकडून दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले जात आहेत, आंदोलनाच्या ठिकाणी रिकामी काडतुसे सापडत आहेत. तरीही सर्वोच्च न्यायालय परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य करण्यास नकार देत आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावरही कोलाहल माजला आहे, हार्वर्ड आणि येल विद्यापीठासह 19 परदेशी विद्यापीठांतील 400 हून अधिक विद्यार्थी हिंसाचाराचा निषेध करत आहेत आणि जिनोसाइड वॉचचे संस्थापक डॉ. ग्रेगरी स्टंटन यांनी ‘ही भारतात नरसंहाराची तयारी’ असल्याचे म्हटले आहे.

जर तातडीच्या सुनावणीसाठी या बाबी पुरेशा नसतील तर कोणत्या आहेत, हे आम्हाला माहीत नाही!

माय लॉर्डसने पाठ फिरवली आहे, त्यांचे सकारात्मक दायित्व निभावण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या यातनांबद्दल बेफिकीर बनले आहेत. जेव्हा माझ्या चेहऱ्यासमोरील दोन न्यायालयाची दारे बंद झाली आहेत, माझे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत, तर मी न्याय मागण्यासाठी कुठे जायचे? लोकांचा विश्वास हाच न्याय व्यवस्थेच्या ऊर्जेचा एकमेव वैध स्रोत आहे, असे माय लॉर्डस् म्हणाले आहेत, मात्र तुमच्या नुकत्याच कृतीतून न्यायव्यवस्थाच या विश्वासाला रसातळाला नेत आहे, जो पुन्हा परत मिळवता येणार नाही, अशी मला भीती वाटते आहे. माय लॉर्डसनी सहानुभूती व्यक्त केली आहे, मात्र कृती न करण्याचे ठरवले आहे.

माय लॉर्डसना आमची आग्रहपूर्वक विनंती आहे की, या देशातील असहमतीदर्शक अटक, बेपत्ता होणे, मृत्यू यासारखे गंभीर परिणाम भोगत असताना असहमतीचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी मदत करावी. महोदय, या बिकट परिस्थितीत न्यायव्यवस्था हाच नागरिकांच्या आशेच्या एकमेव किरण आहे. ती आशा प्रबळ होऊ द्या!

आम्ही आमच्या राष्ट्राच्या न्यायालयीन बंधुत्वावर विश्वास ठेवतो!

विनम्र,

समृद्धी चॅटर्जी, सायन चंद्रा आणि अमन गर्ग.

(या खुल्या पत्राचे लेखक गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीतबी.ए. एलएल.बी.(ऑनर्स) आणि बी.एससी.एलएल.बी (ऑनर्स) शिकत आहेत.)

  • या खुल्या पत्रातील विचार लेखकांचे आहेत.

साभारः द लिफलेट

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा