नवीन कृषी विधेयकेः सरकारी मारीचाच्या छळकपटाचा ‘स्वर्णमृग’च!

0
38

स्वर्णमृगाच्या मागे जे जे लागले ते ते फसले हे जगन्मान्यच आहे. परंतु आजही अनेक मारीच व रावण मनमोहक मायावी रुप धारण करुन सीता अपहरण करत आहेत. नवीन कृषी विधेयकांचा स्वर्णमृग काही शेतकऱ्यांना आज चांगला वाटत आहे. परंतु हे सरकारी मारीचांचे छळकपटच आहे. ते शेतकऱ्यांनी समजून घ्यायला हवे.

  • संदीप बंधुराज

‘ मनमोहक असे सुवर्ण हरण (स्वर्णमृग) दिसताच सीता खुश झाली आणि सितेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी राम सुवर्णमृगाच्या मागे धावले. रामापाठोपाठ लक्ष्मणही जातात. तिकडे राम त्या सुवर्णमृगाला मारतात तेव्हा लक्षात येते की तो मारीच नावाचा राक्षस आहे. त्याचवेळी इकडे रावण फकीराच्या वेशात झोळी घेवून येतो आणि सीताअपहरण करतो’ असा एक प्रमुख प्रसंग रामायणात आहे. स्वर्णमृगाच्या मागे जे जे लागले ते ते फसले हे जगन्मान्यच आहे. अनेक मारीच व रावण मनमोहक मायावी रुप धारण करुन सीता अपहरण करत आहेत. विशेषत: शेती सुधारणांची विधेयके आणि त्याला झालेला विरोधकांचा विरोध पाहता ही कथा खूपच प्रासंगिक वाटू लागली आहे.

नवीन कृषी विधेयकांचा उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी यांनी ऐतिहासिक केला आहे. पण मी त्याही पुढे जावून ती पौराणिक आहेत असेच म्हणेन. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पुराणात बळीराजाच्या डोक्यावर पाय देवून दाबून टाकले होते तसेच आताही शेतकऱ्याला दाबून टाकले जाईल, असा विरोधकांचा व अनेक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून प्रत्येक विरोधीपक्षाचा हा आरोप असतो. तो विरोधीपक्ष सत्तेत आला की मग तो बळीराजाचा बळी घेण्यास सज्ज होतो. फक्त पायताण बदलते. पूर्वी बड्या उद्योगपतींनी दिलेले साधे पायताण होते आणि आता बुट आहेत!

पूर्वीच्या रानटी अवस्थेतून माणूसपण ज्या शेतीमुळे प्राप्त झाले त्याच शेतीच्या मुळावर रानटी मानसिकतेने वारंवार घाव घातले गेले आहेत. मोदी सरकारने त्यापेक्षा काही वेगळे केले असे नाही वाटत. ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ हे डॉ. गिरधर पाटीललिखित पुस्तक सध्या वाचतो आहे. ते वाचताना लक्षात येते की, खरेच सरकारला शेतकऱ्याचा कळवळा आहे का? किमान विरोधीपक्षांना तरी आहे का? आज जे विरोधीपक्षांत बसले आहेत त्यातील काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष पूर्वी सत्तेत होते. त्यांच्याकाळात शेतकरी सुखी होता का? त्यांच्या काळातच शरद जोशींचे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यावेळीही होते व त्यावेळीही स्वहत्या होत्या. डॉ.गिरधर पाटील यांनी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या शेतकऱ्यांप्रतीच्या पुतणामावशीच्या प्रेमाचा पर्दाफाश केला आहे.  राज्यसभेत शेतीविषयक विधेयक सादर होणार असताना एकेकाळचे कृषिमंत्री व शेतकऱ्यांचे तारणहार अशी प्रतिमा असलेले शरद पवार हे राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. त्यांनी त्याचा खुलासा करताना ‘आपण मराठा आरक्षणाबाबत बैठका होत्या म्हणून गेलो नाही’ असे सांगितले. म्हणजे पवारांची प्राथमिकता कशाला? शरद पवार हे तर राष्ट्रीय नेते. मग राष्ट्रीय जीडीपीशी संबंधित शेतीव्यवसायावर प्रभाव पाडणाऱ्या विषयांपेक्षा त्यांची प्राथमिकता महाराष्ट्रीय परिघातील प्रश्नाला हे काही मनाला पटलेले नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर मराठा समजाकडेच प्रामुख्याने शेतकरी समाज म्हणून पाहिले जाते. तरीही  मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय महत्वाचा आहे यात दुमत नाही. पण शरद पवारांसारख्या स्वत: शेतकरी असलेल्या नेत्यानेही देशातील ७० टक्के लोकांशी संबंधित असलेल्या शेतीच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. नंतर मागाहून विधेयकाबाबत त्यांनी संसदेबाहेर काय मते व्यक्त केली याला काय अर्थ आहे? (तरी बरे महाराष्ट्र सरकारने हे सुधारित कायदे राज्यात लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले.)

 राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जो ऐतिहासिक गोंधळ घातला तो पाहून कुणालाही वाटेल की, यांना शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे! जर खरेच कळवळा असता तर त्यांनी या बिलांविरोधात जनआंदोलन उभे केले असते. पण तसे दिसत नाही. पंजाब व हरियाणात जसे शेतकरी रस्त्यावर उतरले, त्याच्यामतांवर डोळा ठेवून कृषी मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला. पण देशाच्या उर्वरित भागात तेवढे जनआंदोलन निर्माण झालेले दिसत नाही. का?

शेतकरी चळवळींमधली हवा चळवळींच्या राजकीयीकरणातून काढून टाकण्यात आली. शेतकऱ्यांना सर्वच राजकीय पक्षांनी गुंगारा दिला. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत त्यांना तेवढेसे काही वाटत नाही. राजकीयदृष्ट्या शेतकरी हा प्रभावहीन बनला. डॉ.गिरधर पाटील हे १९८० च्या दशकातील शेतकरी आंदोलनाची आठवण करुन देतात. त्यावेळी शेतकरी आंदोलनाचा एवढा प्रभाव झाला की सरकारला झुकावे लागले होते. पुढे शेतकरीच झुलत (पर्यायाने झुकत व झुरत) राहिलेले दिसले. (समतावादी चळवळींची हवाही याच पद्धतीने काढून टाकण्यात आली आहे.) पंजाब, हरियाणात शेतकरी आंदोलनाला जोर का याचे कारण यातच आहे. असो. विरोधी पक्षांनी विरोधाचा जो आवाज उठवला आहे तोही स्वर्णमृग वाटतो त्याचे कारण हेच!

सरकारने सादर केलेली विधेयके ही वरकरणी स्वर्णमृगाप्रमाणे मोहक वाटत आहेत. सर्वसाधारण भाबडा माणूस म्हणेल की बरे झाले कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद झाल्या. (हा भाबडाच सरकारचे लक्ष्य असतो!) दलाल आणि राजकारणाच्या दलदलीत या बाजार समित्या अडकल्या गेल्या. त्यात सुधारणा करावी ही शेतकरी संघटनांची अनेक दशकांची मागणी होती.

बिहारमध्ये नितिशकुमार सरकारने २००६ मध्येच या समित्या बंद केल्या होत्या. म्हणजे हा बिहार पॅटर्न! (देशात पूर्वी नागरिकांमध्ये दोन उभे गट पाडण्यासाठी यशस्वी असा ‘गुजरात पॅटर्न’ राबवण्यात आला, आता शेतकऱ्यांना ‘मुक्ती’ देण्यासाठी बिहार पॅटर्न) ‘शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात माल विकता येईल’ या नावाखाली घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांवरच उलटला.

मकासाठीची ‘किमान आधारभूत किंमत’ १८५० रुपये असताना शेतकऱ्याला केवळ १००० ते १३०० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळू लागला. २०१३ मध्ये तर केवळ ४ टक्के शेतकऱ्यांनाच ‘किमान आधारभूत किंमत’ मिळाली. तर ९६ टक्के लोकांना त्यापेक्षा अत्यंत कमी किमतीमध्ये आपला माल विकावा लागला. त्याचवेळी पंजाबमध्ये ७४ टक्के शेतकऱ्यांना ‘किमान आधारभूत किंमत’ मिळाली होती. तर बाकीच्यांना ‘किमान आधारभूत किमतीपेक्षा’ थोडी कमी मिळाली होती.

 निती आयोगाचा २०१६ चा अहवाल सांगतो की,’ देशातील ९४ टक्के शेतकऱ्यांना ‘किमान आधारभूत किंमत’ असावी असे वाटते. त्याचबरोबर ६७ टक्के शेतकरी खुल्या बाजारात आपला माल विकत असतात. केवळ ८ टक्के खासगी यंत्रणेला व  ४ टक्केच शासकीय यंत्रणेला विकत असतात. तर २१ टक्के दलालांचा आधार घेतात.’ याचाच अर्थ शेतकरी पूर्वीही आपला माल आपल्या मर्जीनुसार कुठेही विकत होता.  कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्थेत असलेल्या अव्यवस्थेमुळे तो हैराण होऊन गेला होता. मात्र त्याला ‘किमान आधारभूत किमतीचा’ आधार बाहेरच्या बाजारात माल विकताना मिळत होता. सरकारने ‘नवीन विधेयकांमुळे आता शेतकरी आपला माल कुठेही विकू शकतो असे जे म्हटले आहे’ त्यात काहीच  ऐतिहासिक नाही. मात्र या नवीन विधेयकांत ‘किमान आधार किमतीचा’ कुठेच उल्लेख नाही. असे का?

निती आयोगाने जे उपाय सूचवले होते त्यात प्रामुख्याने सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यावर भर होता. पेरणी अगोदरच ‘ किमान आधारभूत किंमत’ जाहीर करावी तसेच ठिकठिकाणी गोडाऊन तयार करुन शेतकऱ्यांवरील वाहतूक खर्चाचा ताण कमी करावा आदी सूचना होत्या. पण सरकारने बड्या उद्योगपतींच्या दावणीला शेतकऱ्यांना बांधण्याचा घाट घालून आपली जबाबदारी झटकली आहे. आणि जाता जाता ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर विरोधकांचे वर्चस्व होते त्यांचाही काटा काढला.

 आता नवीन विधेयकांनुसार बड्या उद्योजक व शेतकऱ्यांत करार होणार आहे. हा शेतकरी उद्योजकांप्रमाणे चलाख व चालू नसतो, त्याची फसवणूक होणार हे कोणीही सांगेल. शिवाय फसवणूक, पिळवणूक झाली की शेतकऱ्याने बड्या उद्योजकांच्या ताटाखालील मांजर म्हणून मान्यता पावलेल्या (अनेकबाबतीत सिद्ध झालेल्या) सरकारी बाबूंकडे धाव घ्यायची आहे. तेथे न्याय मिळेल का? तो मिळायला किती वेळ लागेल? याची हमी नाही. म्हणजे एकीकडे दराची हमी नाही आणि दुसरीकडे ही प्रशासकीय दरी!  या सर्वांत शेतकरी पिसला जाणार आहे.

आज त्यातील काही शेतकऱ्यांना सरकारचा स्वर्णमृग चांगला वाटत आहे तर बहुतांश जणांना विरोधकांचा वाटत आहे. त्यांच्या भाबडेपणाचा फायदा दोघेही घेत आहेत. हे जरी खरे असले तरी सरकारी मारीचांचे छळकपट शेतकऱ्याच्या लक्षात आणून देण्यासाठी विरोधकांच्या सोबत उभे राहावंच लागेल. आपल्याला सूर्य उगवण्याशी मतलब आहे, कोंबडा कोणाचाही आरवू दे!

देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरत आहे. त्याकडे लक्ष देण्याची वेळ असताना अनावश्यक अशी विधेयके आणण्याची घाई केली जात आहे. त्यातून विरोध होईल, आंदोलने होतील हे सरकारला माहिती आहे. कदाचित त्यासाठीच खटाटोप केला जात असेल. जेणे करुन कोरोनाच्या विरोधातील लढाईतील असक्षमता नागरिकांच्या विस्मरणात जावी…हेही स्वर्णमृगाचे मायावी रुपच आहे!!!

एक गोष्ट खरी की, कोणी कितीही विरोध केला तरी सरकारला जे हवे तेच होणार आहे. ज्यांनी हे सरकार बनवण्यासाठी स्पष्ट बहुमत दिले त्यांनाच या सक्षमतेचे श्रेय जाते…त्यात बेरोजगार युवक, नव्याने बेरोजगारी ओढवलेले (अनेक भक्तही) युवक, आता भवितव्य अंधारात असलेले सुशिक्षित युवक, शिक्षण घेत असलेले युवक,  त्यांचे पालक आणि आता दावणीला बांधला जाणारा शेतकरी वर्गही मोठ्या प्रमाणात सहभागी आहे….या सर्वांची अवस्था स्वर्णमृगाला भाळलेल्या सीतेसारखी झाली आहे…..!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा