फडणवीस सरकारला झटका : शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाचे निर्णय तपासणार खंडपीठाची नवीन समिती

0
131
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगला झटका दिला आहे. शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाचे निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने नेमलेली नवीन समिती तपासणार आहे. ही समिती अहमदनगर जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

फडणवीस सरकारने नेमलेल्या शिर्डी संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत 27 जुलै 2019 रोजीच संपली होती. सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त मंडळाचा तीन वर्षांचा कार्यकाल संपला आहे. 12 विश्वस्त मंडळाच्या समितीमध्ये सध्या केवळ सहा विश्वस्तच कार्यरत होते. राज्य सरकारने या समितीला मुदतवाढ दिली नाही. मुदतवाढ ही गॅझेट प्रसिद्ध करून आणि कारणे दाखवून दिली पाहिजे, असा नियम आहे. ही मुदतवाढ फक्त सहा महिन्यांसाठीच केली जाऊ शकते. राज्य सरकारने केवळ निवडणुकीचे कारण दाखवून ही मुदतवाढ केली नाही, असा आक्षेप घेणारी याचिका उत्तम शेळके यांनी केली होती.

सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनेक महत्त्वाचे ठराव संमत केले. त्यात आर्थिक बाबींचाही समावेश होता. औरंगाबाद खंडपीठाचा एका आदेशानुसार दैनंदिन आवश्यक असलेले निर्णयच समिती घेऊ शकते.मात्र हा आदेश धाब्यावर बसवून अडीच हजार कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी शिर्डी संस्थानमध्ये घेण्यात यावे, असा महत्त्वाचा ठराव संमत करण्यात आला. ही बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. औरंगाबादच्या पंडित दीनदयाल संस्थेलाही दोन कोटी 30 लाख रुपयांची देणगी देण्याचा ठरावही घेण्यात आला. या ठरावाला शिर्डी संस्थानच्या सीईओंनी आक्षेप घेतला होता. तरीही विश्वस्त मंडळाने हा ठराव संमत केला, असा युक्तीवाद तळेकर यांनी केला.

औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती नेमली. ही समिती शिर्डी संस्थानच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या विश्वस्त मंडळाने घेतलेले निर्णय तपासणार आहे. या समितीमध्ये नाशिकचे विभागीय आयुक्त, धर्मदाय आयुक्तांचे प्रतिनिधी आणि शिर्डी संस्थानचे सीईओ यांचा समावेश असेल, असे औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले. शिर्डी संस्थानच्या वतीने नितीन भवर यांनी बाजू मांडली.

50 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या खर्चाचे निर्णय नव्या समितीकडे

औरंगाबाद खंडपीठाने नियुक्त केलेली ही नवीन समिती  शिर्डी संस्थानच्या धोरणात्मक निर्णयाबरोबरच 50 लाख रुपये आणि त्यापेक्षा जास्तीच्या खर्चाचे निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या विश्‍वस्त मंडळावर अंकुश बसणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा