स्वातंत्र्य लढ्याच्या वारसदारांना ‘शहीद महात्मा गांधी १५०वी जयंती मंच’ चे आवाहन

0
135

सत्ताधारी भाजपने गांधीजींच्या प्रतिमेला स्वच्छता कार्यक्रमात बंदिस्त करून त्यांचा सिनियर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर करून ठेवला आहे. सत्ताधारी पक्ष तेवढ्यापुरतीच जयंती साजरी करायचे नाटक करीलही. मात्र ब्रिटिशांच्या जोखडातून देशाला मुक्त करणाऱ्या स्वातंत्रलढ्याच्या वारसदारांनी भविष्यातही गांधीजींच्या मार्गाने चालण्याची ‘गांधीप्रतिज्ञा’ घेतली पाहिजे.

  • उदय नारकर

स्वतंत्र भारताचे पहिले शहीद ठरले महात्मा गांधी. हिंदुत्ववादी विचारसरणीने त्यांची योजनापूर्वक हत्या केली. नथुराम गोडसेने गोळ्या झाडून त्यांना ठार केले, हिंदुत्ववादी राजकारणाचा प्रसार करण्यासाठी. भारत हा स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानच्या धर्मवादी मार्गाने गेला नाही, या वैफल्यातून त्याने गोळ्या झाडल्या. त्या वेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी रास्व संघाने निर्माण केलेल्या विद्वेषाने गांधीजींचा बळी घेतल्याचा स्पष्ट आरोप सरसंघचालक गोळवलकरांना लिहिलेल्या पत्रात केला. संघावर बंदी घातली. राजकारणात भाग घेणार नाही, अशी हमी देत पटेलांच्या विनवण्या केल्यावर संघावरील बंदी उठली. पटेलांनी गोळवलकरांना आणखी एक स्पष्ट सुनावले होते. आपल्याला अतिशय प्रिय असलेल्या बापूजींच्या हत्येनंतर पटेलांनी गोळवलकरांवर ‘तुम्ही गांधीहत्येनंतर उत्सव साजरा केलात’ असा थेट आरोप केला होता. त्याचा प्रतिवाद करायची हिंमत गोळवलकरांना झाली नाही. कसा करणार? गांधींना ठार केल्याबद्दल साखर तर वाटायची, पण जबाबदारी घ्यायची नाही हा भ्याडपणा ते जगासमोर कोणत्या तोंडाने मांडणार होते? आता त्याच पटेलांचा राजकारणासाठी रास्व संघ अश्लाघ्य वापर करत आहे. रास्व संघाच्याच मालकीचे असलेले भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार महात्मा गांधीची १५०वी जयंती साजरी करायचे नाटक करीलही. पण ते देशातील दहशतवादाला पडलेले पहिले शहीद होते, हे जनतेला सांगणार नाहीत. भाजप सरकार आपल्या विचारसरणीचे कृष्णकृत्य लपवून ठेवील. म्हणून आपण ते मांडत राहिले पाहिजे.
गांधीजींचा जन्म २ ऑक्टोबर १८६९ चा. त्यामुळे २ ऑक्टोबर २०१९ हा त्यांच्या १५०व्या जयंतीचा दिवस. २०१८ मधील त्यांच्या जयंतीला हिंदू महासभेच्या कुणा राष्ट्रीय महिला पदाधिकाऱ्याने गांधीजींच्या पुतळ्यावर पुन्हा गोळ्या झाडून नथुरामाला वंदन केले होते. गांधीजींना शहीद करूनही त्या विचारसरणीचे समाधान झालेले नाही म्हणून गांधी विचारांची हत्या करण्याचे सनातनी प्रयत्न चालू आहेत. गांधीजींचा विचार सांगणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांचीही सनातन्यांनी हत्या केली. सर्व धर्मियांना समान मानणारा भारत हा असामान्य चारित्र्याचा देश बनला तो गांधीजींनी दिलेल्या शिकवणीने. हिंदूराष्ट्र स्थापन करू पहाणाऱ्या कारस्थानी शक्तींनी आपले मनसुबे लपवून ठेवलेले नाहीत. त्यांना हिंदूराष्ट्राची स्थापना करून अन्य धर्मियांना, हिंदू समाजरचनेतील शुद्रातिशुद्रांना आणि महिलांना गुलामीत ढकलायचे आहे. गांधीजींना माणुसकीची प्रस्थापना करणारी नैतिक स्वच्छता अभिप्रेत होती. सार्वजनिक स्वच्छता त्या व्यापक शुचितेचा एक अंश होता. रास्व संघ महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीचे कीर्तन लावून आतून नथुरामाच्या महतीचा तमाशा लावील. सत्ताधारी भाजपने गांधीजींच्या प्रतिमेला स्वच्छता कार्यक्रमात बंदिस्त करून त्यांचा सिनियर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर करून ठेवला आहे. सत्ताधारी पक्ष तेवढ्यापुरतीच जयंती साजरी करायचे नाटक करीलही. मात्र ब्रिटिशांच्या जोखडातून देशाला मुक्त करणाऱ्या स्वातंत्रलढ्याच्या वारसदारांनी भविष्यातही गांधीजींच्या मार्गाने चालण्याची ‘गांधीप्रतिज्ञा’ घेतली पाहिजे. खालील कार्यक्रम राबवण्याची प्रतिज्ञा घेतली पाहिजे.


भारताला लोकशाही आवश्यक आहे. याचे कारण देशातील वैविध्य सामावून घेण्याची क्षमता फक्त या राज्यपद्धतीत आहे. हे वैविध्य नष्ट करण्यासाठी नवनव्या शकला लढवल्या जात आहेत. देशावर हिंदी या एकाच भाषेची सक्ती करण्याचा देशबुडवा मनसुबा व्यक्त केला, पण कडवा विरोध होताच पोलादी पुरूष म्हणवून घेण्याची हौस असलेल्या गृहमंत्री अमित शहांना माघार घ्यावी लागली. पाठोपाठ द्विपक्षीय लोकशाही पद्धतीचे तुणतुणे त्यांनी वाजवायला सुरुवात केली आहे. रास्व संघाचा देशावर एकछत्री अंमल बसवण्याची ही वाटचाल रोखलीच पाहिजे.

भारतीय संविधानाचे संरक्षण:
आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याची अंतिम परिणती झाली भारतीय संविधानाच्या रुपात. २६ जानेवारी १९५० ला आपला देश प्रजासत्ताक बनला आणि त्याला संविधानाचे मजबूत कवच लाभले. या संविधानाने देशातील सर्व धर्मांच्या, जातींच्या,वंशांच्या आणि लिंगांच्या व्यक्तींना समान अधिकार देण्याची हमी दिली आहे. हे समानतेचे तत्त्व शब्दबद्ध केले आहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ओजस्वी लेखणीने. सर्व मानवनिर्मित भेद ओलांडून जाण्याचे सामर्थ्य हे संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिकाला बहाल करते. त्यामुळे संविधान हे आपले सामुदायिक कवचकुंडल आहे. हे कवचकुंडल हिरावून घेतले गेल्यास देशाचे अस्तित्वच नष्ट होईल. 
आपले संविधान बदलण्याच्या वल्गना त्याच्या निर्मितीपासून करण्यात आल्या आहेत. संविधान मंजूर झाल्या झाल्या रास्व संघाने त्याच्यात मनुस्मृतीचे कौतुक नसल्याची टीका केली होती. ‘आमच्या हृदयावर मनुस्मृतीच राज्य करते’, असे म्हणत संघ समानतेच्या तत्त्वाला सतत आव्हान देत आला आहे. रास्व संघाला जातींजातींमधील, स्त्रीपुरूषांमधील समता मान्य नाही. त्यामुळेच तथाकथित महंतांची धर्मसंसद बनवून वारंवार भारतीय संविधानाला संघ आव्हान देत असतो. संविधानाची शपथ घेऊन मंत्रिपद मिळवणारेच संविधान बदलण्याचे मनसुबे जाहीरपणे व्यक्त करतात. राष्ट्रध्वज तिरंगाही त्यांना मान्य नाही. संविधानाने तिरंगा स्वीकारल्यावर रास्व संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्राने तिरंग्याची ‘अशुभ’ अशी निंदा करत ‘हिंदt तो कधीही स्वीकारणार नाहीत’, अशी वल्गना केली होती. आज तेच संघवाले बलात्काऱ्यांच्या समर्थनार्थ हातात तिरंगा घेऊन त्याचा अवमान करत आहेत. चोराच्या हातात जामदारखान्याच्या किल्ल्या दिल्यावर खजिना शाबीत रहाणे शक्य नाही. आपल्या संविधानाच्या खजिन्याचे या दरोडेखोरांपासून संरक्षण करणे जनतेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी आपण सर्वस्व पाणाला लावायची आण घेतली पाहिजे. देशासाठी सर्वस्वाचा होम करायची प्रेरणा गोरगरीब, कष्टकरी भारतीयाला दिली शहीद महात्मा गांधींनीच. भारतीय जनतेने स्वीकारलेल्या या श्रेष्ठ संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण या त्यागभावनेला नवी झळाळी देण्याची प्रतिज्ञा या निमित्ताने करू या.
लोकशाहीचे संरक्षण: 
१९५० मध्ये संविधान स्वीकारल्यापासून एखादा अपवाद वगळता भारतीय लोकशाहीने स्पृहणीय कणखरपणा दाखवला आहे. ही कमाई राज्यकर्त्या पक्षांपेक्षा जनतेच्या समंजसपणाची आहे. पण हा समंजसपणाच खच्ची करण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी वर्ग करत आहेत. पैशाच्या अतोनात वापराने संसदीय लोकशाही आतून पोखरली जात आहेच. परंतु संसदेची, तिच्या कार्यपद्धतीची अवहेलना करण्याचे नवनवे विक्रम मोदी सरकार २०१४ पासून करत आहे. संसद हे विविध धोरणांवर साधकबाधक चर्चा करण्याचे स्थान राहिलेले नसून रास्व संघाचा कार्यक्रम रेटण्याचे साधन बनले आहे. संविधान पायदळी तुडवून नुकतीच जम्मू-काश्मीरची फाळणी करून ते राज्य खालसा करून पंतप्रधान मोदींनी आपण लॉर्ड कर्झनचा हिंदू अवतार असल्याचे सिद्ध केले आहे. सर्व लोकशाही यंत्रणा भाजपच्या स्वार्थी राजकारणासाठी बेमुर्वतपणे वापरल्या जात आहेत. फायली गायब व्हाव्यात तसे न्यायाधीशही गायब होण्याचे प्रकार घडवण्याचा चमत्कार या राज्यकर्त्यांनी करून दाखवला आहे. या सरकारने आधी सीबीआयला आपल्या दारातले श्वान बनवले. मागोमाग ईडी, आयबी, रिझर्व बॅंक या साऱ्यांना रास्व संघाच्या घरात पाणी भरायच्या कामावर ठेवले आहे. टीका करणाऱ्यांसाठी ब्रिटिशांनी लागू केलेले १२४ अ या देशद्रोहाच्या कलमाच्या सुरीला रोज नव्याने धार लावली जात आहे. ब्रिटिशांनी या सुरीचा वापर खुद्द महात्मा गांधींवरच केला होता. त्याच्या स्मरणार्थच मोदी-शहा हे जनरल डायरचे वारसदार लोकशाहीचा, लोकशाही हक्कांचा खिदळत खून पाडत आहेत. जवळजवळ सर्वच्या सर्व प्रसारमाध्यमे त्यांनी विकत घेऊन आपल्या दारी बांधली आहेत. आता धाकदपटशा, लाचखोरी यांचा वापर करत विरोधी पक्षातील भ्रष्टांचे शुद्धीकरण करण्याचा सपाटा सत्ताधारी पक्षाने लावला आहे. 
या सरकारला लोकशाहीच्या जागी रास्व संघाचे ‘एकचालकानुवर्ती’ प्रारूप देशावर लादायचे आहे. त्यासाठीच विविध बिगर शासकीय संघटनांच्या मागे ससेमिरा लावून फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कुठेच रजिस्टर्ड नसलेल्या एकमेव बिगर शासकीय संघटनेच्या ताब्यात देश देण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. भारताला लोकशाही आवश्यक आहे. याचे कारण देशातील वैविध्य सामावून घेण्याची क्षमता फक्त या राज्यपद्धतीत आहे. हे वैविध्य नष्ट करण्यासाठी नवनव्या शकला लढवल्या जात आहेत. देशावर हिंदी या एकाच भाषेची सक्ती करण्याचा देशबुडवा मनसुबा व्यक्त केला, पण कडवा विरोध होताच पोलादी पुरूष म्हणवून घेण्याची हौस असलेल्या गृहमंत्री अमित शहांना माघार घ्यावी लागली. पाठोपाठ द्विपक्षीय लोकशाही पद्धतीचे तुणतुणे त्यांनी वाजवायला सुरुवात केली आहे. रास्व संघाचा देशावर एकछत्री अंमल बसवण्याची ही वाटचाल रोखलीच पाहिजे. 

संग्रहित छायाचित्र.


१९५० मध्ये संविधान स्वीकारल्यापासून एखादा अपवाद वगळता भारतीय लोकशाहीने स्पृहणीय कणखरपणा दाखवला आहे. ही कमाई राज्यकर्त्या पक्षांपेक्षा जनतेच्या समंजसपणाची आहे. पण हा समंजसपणाच खच्ची करण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी वर्ग करत आहेत. पैशाच्या अतोनात वापराने संसदीय लोकशाही आतून पोखरली जात आहेच. परंतु संसदेची, तिच्या कार्यपद्धतीच्या अवहेलनेचे नवनवे विक्रम मोदी सरकार २०१४ पासून करत आहे. संसद हे विविध धोरणांवर साधकबाधक चर्चा करण्याचे स्थान राहिलेले नसून रास्व संघाचा कार्यक्रम रेटण्याचे साधन बनले आहे.

घेतलेले निर्णय जनतेला समजावून सांगणे, जनतेने चुका दाखवून दिल्यास ते बदलणे हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण आहे. काश्मीरी जनतेला कडीकुलुपात बंद करून हुकुमशाहीचे नवे पर्व या सरकारने सुरू केले आहे. लोकशाहीवरील हा हल्ला परतवलाच पाहिजे. वैविध्याची जोपासना करण्यासाठी लोकशाही वृद्धिंगत झाली पाहिजे. भारतासारख्या वैविध्याने नटलेल्या देशाला तर ती अनिवार्य आहे.
धर्मनिरपेक्षतेचे संरक्षण:
रास्व संघाच्या अधिपत्यताखाली हिंदूराष्ट्र स्थापन कण्यासाठी भाजपचा आटापिटा चालू आहे. येथील पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था गोरक्षकांसारख्या, अनैतिक पोलिसगिरी करणाऱ्या गुंडपुंडांच्या दावणीला बांधली जात आहे. पेहलू खान असो वा तबरेझ अन्सारी यांच्या खुन्यांना राजाश्रय देण्यात आला असून चिन्मयानंदसारखे बलात्काराचा आरोप असलेले भाजपचे खासदार आगामी हिंदूराष्ट्राची झलक जगाला दाखवत आहेत. ही आहे हिंदू राष्ट्रवादाची शिसारी आणणारी राजवट.
महात्मा गांधींच्या हिंदू-मुस्लिम एकजुटीच्या बाबतीत कसलीही तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे स्वातंत्र्यलढा बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाला. तो वारसा आजचे राज्यकर्ते धोक्यात आणत आहेत. स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर त्या ऐतिहासिक सोहळ्यात सामील न होता हिंदू-मुस्लिम संघर्षात रक्तपात रोखण्यास हा महात्मा धावला. जगाच्या इतिहासातील या प्रकारची ही एकमेव घटना असावी. त्या महात्म्याने शहादत दिली ती या एकजुटीसाठीच. आणि अधम नथुरामाने त्यांचा जीव घेतला हा दोन धर्मातला बंधुभाव असह्य होऊन. गुजरातमध्ये मुसलमानांच्या चिता पेटवून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी राजसिंहासन काबीज केले आहे. हे राज्य टिकवण्यासाठी त्यांचे पाठीराखे मनुस्मृतीला जागत दलित, अल्पसंख्याक, स्त्रिया यांच्यावर अत्याचार करत आहेत. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता टिकवणे अनिवार्य आहे.
जनतेच्या उपजीविकेचे संरक्षण: 
‘सर्वात गरीब आणि दुर्बल माणूस नजरेसमोर आणा आणि आपण उचलत असलेले पाऊल त्याच्या उपयोगाचे आहे का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारा’, हे गांधीजींचे अतिशय आवडते वाक्य आहे. यातील भावना आजच्याइतकी यापूर्वी कधीही प्रस्तुत नव्हती. देशातील गरीब आणि दुर्बल माणूस अदानी-अंबानींची सेवा करणाऱ्या मोदी आणि शहा यांच्या गावीही नाही. आणि बड्या भांडवलदारांचे घर भरायच्या नादात त्यांनी शेतकरी, कामगार आणि एकूणच कष्टकरी जनतेला जगणे अगदी नकोसे केले आहे. शेतकऱ्याची ऐतिहासिक फसवणूक या सरकारने केली. ना कर्जमुक्ती, ना हमीभाव. ना शेतकऱ्याच्या मुलीला पुरेसे शिक्षण ना त्याच्या बेरोजगार पोराच्या हाताला काम. मुस्लिम सोडा, कुठल्या हिंदू मुलाला या भोंदू सरकारने रोजगार पुरवला आहे? उच्चांक गाठला आहे, बेरोजगारीचा. कारखाने बंद करण्याचा. एअर इंडिया असो की बीएसएनएल. सर्व सार्वजनिक उद्योग बंद करून जनतेची संपत्ती बड्या देशीविदेशी भांडवलदारांच्या हवाली करण्याचा सपाटा या सरकारने लावला आहे. भांडवलदारांचा पदर घट्ट पकडल्यामुळे देशाला मंदीच्या खातेऱ्यात ढकलून दिले आहे. जनतेच्या खिश्यात पैसा नाही. ती पाच रुपयांचे बिस्कीटही खायला महाग झाली आहे, असे त्या कंपन्यांचे मालकच सांगू लागले आहेत. मोटार उद्योग तर पूर्ण पंक्चर होऊन लाखो चारचाक्या गंजत पडल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे आज देशातल्या १ टक्का सर्वात श्रीमंत लोकांकडे देशाची ५१ टक्के संपत्ती असून १० टक्के सर्वात श्रीमंत लोकांकडे देशातील ७८ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. देश बरबाद होतोय आणि नादान पंतप्रधान “हौडी-मोदी” चे किळसवाणे प्रदर्शन करायची हौस भागवून घेत आहेत. 
देशाला या जुलमी राजवटीतून मुक्त करायची जबाबदारी आपण घेतलीच पाहिजे. ब्रिटीश सत्ताधाऱ्यांविषयी गांधीजी म्हणाले होते तेच आपण रास्व संघवाल्यांविषयी म्हणू या, ‘प्रथम ते तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील. नंतर ते तुम्हाला हसतील. नंतर ते तुमच्यावर शस्त्र उगारतील पण शेवटी तुम्हीच जिंकाल.’
 शहीद महात्मा गांधींच्या स्मृतीला त्यांच्या १५०व्या जयंतीदिनी त्रिवार वंदन!!!

Disclaimer: लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. Newstown.in त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा