महावितरणची थकबाकी तब्बल ६० हजार कोटींवर, भाजपची अकार्यक्षमता कारणीभूतः ऊर्जामंत्री राऊत

0
29
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः लॉकडाऊनमुळे आर्थिक तुटीचा सामना करणाऱ्या महावितरणला मोठा शॉक बसला आहे. गेल्या ७ महिन्यांत लाखो ग्राहकांनी वीज बील न भरल्यामुळे थकबाकीचा आकडा ९ हजार कोटींनी वाढून ५९ हजार १०२ कोटींच्या घरात गेला आहे, अशी माहिती राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली. भाजप सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचली, असा गंभीर आरोपही राऊत यांनी केला.

महावितरणचे राज्यभरात अडीच कोटी वीज ग्राहक आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १ कोटी ८३ लाख घरगुती ग्राहक असून कृषी पंपधारकांची संख्या ५० लाखांच्या घरात आहे. मात्र, कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे ग्राहकांनी वीज बील भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. कोरोनाकाळात ग्राहकांना आलेली वाढीव वीज बीलं माफ करण्यासाठी भाजप, मनसे तसेच इतर संघटनांनी आंदोलने केली होती. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी  वाढीव वीज बीलासंदर्भात उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला होता. त्यावेळी राऊत यांनी योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेत याप्रश्नाकडे लक्ष वेधून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची विनंती केली होती. दरम्यान राऊत यांनी मंगळवारी ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मीटर रिडींगप्रमाणे आलेले बिल ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असेही राऊत म्हणाले होते. या मुद्यावर भाजपने उर्जामंत्र्यांवर टीका केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर राऊत यांनी आज ट्विट करत थकबाकीची माहिती दिली.

करोना काळात वीज बिले भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९ हजार १०२ कोटींवर पोहचली. मार्च २०२० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १ हजार ३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार ८२४ कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १ हजार २४१ कोटींवर तर औद्योगिकची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोहचली, असे  राऊत यांनी म्हटले आहे.

 दरम्यान, करोनाकाळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर करून घूमजाव करणे, हा लाखो ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाप्रमाणेच महावितरणलाही राज्य सरकारने न्याय द्यावा आणि किमान पाच हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.

महावितरण तोट्यात, कर्ज काढू शकत नाहीः वीज ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

भाजपमुळेच ५० हजार कोटीची थकबाकीः कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. मात्र, महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सरासरी’ कार्यक्षमता न दाखविल्याने आणि वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोचहली, असा गंभीर आरोप उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला. भाजपाची सत्ता असताना अदूरदर्शीपणामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे गेल्या ५ वर्षांत महावितरणची थकबाकी ३७ हजार कोटींनी वाढली. मार्च २०१४ मध्ये १४ हजार १५४ कोटींवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च २०२० ला ५१ हजार  १४६ कोटींवर पोहोचल्याचा आरोप राऊत यांनी ट्विटरद्वारे केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा