एखाद्या व्यक्तीला अटक हा पोलिसांसमोरील शेवटचा पर्याय,सरसकट अटक नकोः हाय कोर्ट

0
269
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

अलाहाबादः एफआयआर दाखल झालेल्या एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे हा पोलिसांसमोरील शेवटचा पर्याय असायला हवा. कस्टोडियल चौकशी करणे अत्यावश्यक असेल तरच अपवादात्मक प्रकरणात अटक करण्यात यावी, असा महत्वाचा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अतार्किक आणि सरसकट अटक हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

एफआयआर दाखल झालेल्या एखाद्या व्यक्तीला कधी अटक करावी याची पोलिसांना कोणतीही कालमर्यादा घालून देण्यात आलेली नाही. पोलिस त्यांच्या इच्छेनुसार एफआयआर दाखल झालेल्या व्यक्तीला अटक करू शकतात. मात्र अतार्किक आणि सरसकट अटक करणे हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 अटक हा पोलिसांसमोरील शेवटचा पर्याय असायला हवा आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच किंवा कस्टोडियल चौकशी करणे अत्यावश्यक असेल तरच एखाद्या आरोपीला अटक करण्यात यावी, हे न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केलेले आहे, असे न्या. सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

भादंविच्या कलम ४५२, ३२३,५०४, ५०६ कलमान्वये एफआयआर दाखल झालेल्या एका प्रकरणातील अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्या. वर्मा यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. अर्जदाराला चुकीच्या पद्धतीने या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे आणि त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही नाही, असा युक्तीवाद ऍड. मनोजकुमार श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात केला. पोलिस आपणास कधीही अटक करू शकतात अशी निश्चित भीती अर्जदाराला असल्याचेही श्रीवास्तव म्हणाले.

न्या. वर्मा यांच्या खंडपीठाने जोगिंदर कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार खटल्याचा संदर्भ दिला. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय पोलिस आयोगाच्या तिसऱ्या अहवालाकडे लक्ष वेधले होते. भारतामध्ये पोलिसांकडून केली जाणारी अटक हा पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचाराचा मुख्य स्रोत आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या अटकेपैकी जवळपास ६० टक्के अटक या अनावश्यक आणि  अन्यायकारक आहेत. पोलिसांच्या अशा अनावश्यक कृतींवर तुरूंग प्रशासनाचा ४३.२ टक्के खर्च होतो. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा एक महत्वाचा मूलभूत अधिकार असून अत्यावश्यक असेल तरच त्यावर अंकुश घालायला हवा. अपवादात्मक तथ्य आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली पाहिजे, असे या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतेही मत व्यक्त न करता आणि अर्जदारावर करण्यात आलेले आरोप विचारात घेता अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरोपीच्या अटकेच्या परिस्थितीत त्याला अटकपूर्व जामिनावर सोडण्यात यावे. संबंधित गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग असला तरीही दोन हमीदारासह वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आरोपीची सुटका करण्यात यावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा