नवीन शैक्षणिक धोरणः मूलभूत बदल की नवीन जुमलेबाजी?

2
318
संग्रहित छायाचित्र.

शतकानुशकते सुरू असलेल्या जातीव्यवस्थेत जे उपेक्षित राहयला मजबूर आहेत, आणि जे सर्व घटक जे लिंग, धर्म, शारिरीक भिन्नता या सारख्या कारणांमुळे भेदभावाला बळी पडले आहेत, त्यांना या नव्या शैक्षणिक धोरणात अधिकृतपणे दुर्लक्षित करण्याच्या युक्त्यांचाच विचार करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांकडून पैसे गुंतवणे आणि परदेशी विद्यापीठांना आपल्या येथे धंदा करू देणे, संस्थांना स्वायत्तता यासारख्या सर्व गोष्टी संपन्न घटकांसाठीच विचारात घेण्यात आलेल्या आहेत. ज्या घटकाला सर्वसामान्य माणसाच्या मेहनतीवर डल्ला मारण्याखेरीज या देशाशी काहीएक घेणेदेणे नाही!

लाल्टू (हरजिंदर सिंह असे लेखकाचे मूळ नाव असून ते सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, लेखक, कवी, अनुवादक आहेत.)

कधी दलदलीत वटवृक्ष उगवू शकतो का? केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली जो मसुदा जारी केला आहे, तो पाहता प्रथमदर्शनी प्रचंड परिश्रमाने आणि प्रचंड उदात्त व गंभीर हेतूने नवै शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे, असे वाटते. शालेय शिक्षणापासून महाविद्यालये आणि विद्यापर्यंतच्या शिक्षणाबाबत गांभीर्याने विचार केलेला आहे, असे वाटते. परंतु है शैक्षणिक धोरण म्हणजे दलदलीत वृटवृक्षाच्या सावलीचा धोका आहे.

 ज्या समाजात प्रचंड असमानता आहे, महत्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेणारे लोक एका छोट्याशा संपन्न वर्गातीलच आहेत आणि अध्यापक व विद्यार्थी प्रतिनिधींना निर्णयात सहभागीच करून घेतलेले नसेल तर अशी धोरणे स्वप्नातील किल्ल्यांसारखीच ठरतील! परिणामी, एकवेळ असे वाटते की, पदवीस्तरावर जर सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नसतील तर त्यांच्यावर नेहमीसाठी नापासाचा शिक्का लागू नये, ही चांगली गोष्ट आहे. जर कुणी चार वर्षात शिक्षण पूर्ण करू शकत नसेल तर पहिल्या वर्षानंतर त्याने प्रमाणपत्र घेऊन निघून जावे, दुसऱ्या वर्षानंतर डिप्लोमा घेऊन जावे, तर ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु पदवीस्तरावरील पाठ्यक्रमात पहिल्याच वर्षी संपूर्ण पदवी अभ्यासक्रमाच्या हेतूचा एक चतुर्थांश भाग पूर्ण होतो का?, वर्षभरानंतर शिक्षण सोडल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी विद्यार्थ्यात क्षमता किंवा पात्रता येते का?  आणि त्या क्षमतेच्या आधारावर तो काही कमवू- खाऊ शकेल का? हे प्रमाणपत्र कुणाला मिळेल?, हे प्रश्न कुणी तरी विचारायलाच हवेत.

पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षानंतर शिक्षण सोडणारे तेच विद्यार्थी असतील, जे गरिबी किंवा अन्य समस्यांमुळे आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकत नाहीत. म्हटले तर प्रत्येकाला मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची जबाबदारी असालया हवी. म्हणजे पुढे चालून देशाच्या विकासात प्रत्क जण पूर्ण क्षमतेने आपले योगदान देऊ शकेल. प्रत्यक्षात घडते काय की, समाजाचा तो एक चतुर्थांश घटक आजही उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नाही, त्याला अधिकाधिक बेदखल करण्याच्याच युक्त्या शोधल्या जात आहेत.

शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत असे म्हटले जात आहे की, सहाव्या इयत्तेनंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल, म्हणजे मुले मोठी होऊन हाताने काम करण्यास सक्षम होतील. ही जर प्रत्येकाने हाताने काम करायला शिकले पाहिजे, या गांधीजींच्या स्वप्नासारखी बाब असती तर चांगलेच होते. परंतु जाती व्यवस्थेच्या तावडीत अडकलेल्या समाजात याचा खरा हेतू मुले पारंपरिक धंद्यातच पारंगत झाली पाहिजेत, एवढाच त्याचा हेतू उरतो.

शालेय शिक्षणाची जी नवीन रचना संकल्पित केली आहे, ती अमेरिकेसारख्या विकसित देशाची नक्कल आहे. त्यामुळे आता आमच्या शिक्षणाची रचना आधुनिक झाली आहे, असे मध्यम वर्गातील लोकांना वाटते. मात्र परंतु हा विकृत विनोद आहे. केवळ रचना बदलून शिक्षणात गुणात्मक बदल येत नसतात. पाश्चात्य देशांच्या धर्तीवर आपल्याकडेही शालेय शिक्षण सुरू होईल? पुस्तके, वह्या, पेन्सिल सर्व काही प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत मिळतील?

पाचवीपर्यंत मुले मातृभाषेत किंवा त्यांच्या सोयीच्या भाषेतच शिकतील, असे सांगितले गेले आहे. परंतु जेव्हा सुविधा-संपन्न शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण होईल, तेव्हा आपल्या मुलांना मातृभाषा माध्यमाच्याच शाळेत पाठवा, असे कुणाला सांगितले जाऊ शकेल का? इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळाच चांगल्या असतात, जेथे शुल्क प्रचंड जास्त असते आणि उर्वरित शाळा अयोग्य अध्यापकांचा धंदा आहे, हे एका सर्वसामान्य पालकाच्या लक्षात येण्याएवढे सोपे नाही. इंग्रजीच यशाची गुरूकिल्ली आहे, असे गरिबांना वाटते.

मातृभाषेतच आपल्या शिकून घेण्याच्या नैसर्गिक क्षमतेची भरभराट होते, हे खरे आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनाही ही बाब कळतेच. ते आपल्या संमेलनांमधून या बाबीवर चर्चा करतात. इंग्रजीमध्ये तर्क मांडतात. सर्वसामान्य माणूस ही बाब समजू शकत नाही. समाजातील संपन्न घटक इंग्रजी बोलतात, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला वाटते की त्यांचीही मुले इंग्रजी बोलू लागली तर एक दिवस सक्षम होतील. जोपर्यंत सर्व शाळांमध्ये सारख्याच शिक्षणाची सोय होत न्हा, एकसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण दिले जात नाही, तोपर्यंत अशा चर्चा करणे ही शुद्ध बेईमानी आहे.

बेशक सर्व विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकायची आहे आणि माध्यमिकस्तरावर एक भाषा म्हणून ती शिकवली जाऊ शकते. इंग्रजीला आज समाजात जी प्रतिष्ठा मिळाली आहे, ती संपली पाहिजे. आज टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने दैनंदिन जीवनातील सर्व व्यवहार आपल्या भाषेत होऊ शकतात. जोपर्यंत सरकार आणि समाजातील शक्तिशाली घटक ही मूलभूत बाब मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत मातृभाषेतून शिकण्या-शिकवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही.

…………………………
शिक्षणाचा ढाचा उर्वरित समाजापेक्षा वेगळा आहे का की एका नव्या मसुद्यामुळे सर्व त्रुटी आणि उणिवा एका झटक्यात नाहीश्या होतील? तद्वतच स्वयंसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घेण्याच्या नावाखाली संघाच्या कार्यकर्त्यांना शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात बसवण्याचा प्रयत्नही या नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आलेला आहे.
…………………………

उपेक्षित विद्यार्थ्यांचे काय होणार?: शतकानुशकते सुरू असलेल्या जातीव्यवस्थेत जे उपेक्षित राहयला मजबूर आहेत, आणि जे सर्व घटक जे लिंग, धर्म, शारिरीक भिन्नता या सारख्या कारणांमुळे भेदभावाला बळी पडले आहेत, त्यांना या नव्या शैक्षणिक धोरणात अधिकृतपणे दुर्लक्षित करण्याच्या युक्त्यांचाच विचार करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांकडून पैसे गुंतवणे आणि परदेशी विद्यापीठांना आपल्या येथे धंदा करू देणे, संस्थांना स्वायत्तता यासारख्या सर्व गोष्टी संपन्न घटकांसाठीच विचारात घेण्यात आलेल्या आहेत. ज्या घटकाला सर्वसामान्य माणसाच्या मेहनतीवर डल्ला मारण्याखेरीज या देशाशी काहीएक घेणेदेणे नाही!

औपचारिक पद्धतीने रँकिंगकडेही बघितले गेले तर हार्वर्ड विद्यापीठाच्या कोणत्याही स्थानिक कॅम्पसची प्रतिष्ठा मूळ कॅम्पससारखी असणार नाही. तेथे संशोधनावर भर असेल, येथे बाजारासाठी प्रोफेशनल्स तयार केले जातील.

ऑनलाइन शिक्षणाचा कुणाला फायदा?:  नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात ऑनलाइन शिक्षणाची जोड देण्यात आली आहे आणि पंतप्रधानांनी या मुद्यावरच प्रचंड उर बडवला आहे. देशातील सर्वसामान्य लोकांसाठी ही एक निष्ठूर चेष्टा आहे. देशी भाषांमध्ये सामग्री तयार करण्याबाबतचा कोणताही गंभीर प्रयत्न नाही, सर्वकाही समर्पित भाषा-प्रेमींचे काम बनले आहे, ते प्रत्येक विषयात पारंगत तर असूच शकत नाहीत.

 देशातील प्रत्येकापर्यंत नेटवर्क पोहोचते का? मोबाइलवर रिंगटोन आणि अश्लील छायाचित्रे आवश्य पोहोचत असतीलही, पण ही काही सर्वांसाठी ऑनलाइन शिक्षण देण्यालायक ही तयारी नाही. जर ती केली असती तरी होणार नाही, कारण धोरणकर्त्यांना देशातील बहुतांश लोक माणसेच वाटत नाहीत. तसेही टेक्नॉलॉजीवर एवढे अवलंबित्व आणि माणूस नावाच्या संस्थेलाच दुर्लक्षित करण्याची आगतिकता आम्हाला कुठे घेऊन जाणार? हा मोठा प्रश्न आहे. हां, या एकूणच प्रक्रियेत कॉर्पोरेट घराणे मालामाल होऊन जातील, त्यामुळे शिक्षणाचे हेतू ज्ञान घेणे उरणार नाही तर बाजाराच्या गरजा पूर्ण करण्याइतपतच मर्यादित होऊन जाईल.

नव्या शैक्षणिक धोरणात काही अनोख्या वाटणाऱ्या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थः विषयाच्या निवडीत सवलत. परंतु व्यावहारिक पातळीवर आमच्या संस्थांमध्ये सामंतवादी मानसिकतेच्या प्रशासकांचा सुळसुळाट आहे, त्यांचे काम फक्त सत्ताधाऱ्यांची चाटुगिरी करत राहून आपल्या सुविधा भक्कम करून घेणे एवढेच आहे. राज्य पातळीवरील संस्थांमध्ये संशोधनासाठी अनुदान वाढवण्याची बाब या धोरणात नमूद आहे, परंतु या संस्थांमध्ये आज लालफितशाही, गलिच्छ राजकारण आणि अविश्वासाचे जे वातावरण आहे, त्यातून मार्ग कसा काढणार, हे समजून घेण्याचा प्रयत्नच केलेला दिसत नाही.

शिक्षणाचा ढाचा उर्वरित समाजापेक्षा वेगळा आहे का की एका नव्या मसुद्यामुळे सर्व त्रुटी आणि उणिवा एका झटक्यात नाहीश्या होतील? तद्वतच स्वयंसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घेण्याच्या नावाखाली संघाच्या कार्यकर्त्यांना शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात बसवण्याचा प्रयत्नही या नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आलेला आहे.

एकविसावे शतक, वैश्विकस्तर यासारख्या जुमलेबाजीसह सरकारने शैक्षणिक धोरणही लागू केले आहे. त्याची काय परिणती होईल, काय माहीत! शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या घटकांवर किती खर्च केला जात आहे, यावरच कोणत्याही देशाचा खरा विकास अवलंबून असतो, राफेलसारख्या लडाऊ विमानांवर नव्हे! शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत आमचा देश आफ्रिकेतील गरिब देशांपेक्षाही मागे आहे, तेथे चीन आणि अमेरिकेची गोष्ट न केलेलीच बरी! चर्चा होत राहतील, परंतु शेवटचा निर्णय तर जनताच घेईल. आज भलेही ती कमजोर आहे, परंतु तो दिवस एक ना एक दिवस येईलच! (साभारः सत्यहिंदी डॉट कॉम. मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद.)

2 प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा