अनुसूचित जातींच्या राजकीय आरक्षणाचे ‘नवनीत’ कोण लाटतेय?

0
234
संग्रहित छायाचित्र.

भारतातील ५४३ लोकसभा मतदारसंघात ८४ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. जरी अशा मतदारसंघांतून अनुसूचित जातींसाठीचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित असले तरी इतर लोकसंख्या तिथे बहुमताने असते व तिचा अनुनय करण्याच्या राजकारणात अनुसूचित जातींचे जमातींचे प्रश्न बाजूला पडतात, हे वास्तव आहे. राजकीय पक्ष उमेदवारी ठरवतानाही त्या ‘इतर’ लोकसंख्येचा विचार करून ठरवत असतात, हे आता जवळजवळ अधोरेखित झालेले आहे. नवनीत राणा किंवा जयसिद्धेश्वर सारख्यांची उमेदवारी अशा आरक्षित मतदारसंघात राजकीय पक्षांकडून येते ती सोयीस्कर राजकारणातूनच!

  • राज असरोंडकर

अभिनेत्री नवनीत राणा यांचा जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा काहीसा थंड पडलेला दिसतोय. केवळ कोण्या एका खासदाराचे जात प्रमाणपत्र न्यायालयाने अवैध ठरवले, इतक्यावरच हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असायला नको होता, तर मागासांना भारतीय संविधानाने दिलेला अधिकार घेऊ पाहणारी व्यक्ती अशा सभागृहात बसली आहे, ज्या सभागृहाची संबंधित संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची वास्तविक जबाबदारी आहे. यावरून एक मोठी चर्चा देशभरात व्हायला हवी होती. पण अत्यंत नियोजनबद्धरित्या सदर विषय चर्चेतून बाद आहे.

नवनीत राणा या सध्या भाजपाशी जवळीक ठेवून आहेत. त्यामुळे तो पक्ष गप्प राहिल, हे गृहित धरले तरीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारखे स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्षही सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. आरक्षणाच्या संवैधानिक अधिकारास पात्र नसतानाही तो लाटण्याच्या नवनीत राणा यांच्या बनावाला सर्वपक्षीय संरक्षण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

नवनीत राणा या मूळच्या पंजाबच्या. त्या लबाना समाजातील आहेत, असा दावा माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, पंजाबी आणि काही दाक्षिणात्य भाषांच्या ज्ञानाच्या जोरावर त्या मुंबईत मॉडलिंग करू लागल्या आणि कालांतराने त्यांनी सिनेमातही काम केलंय.

आमदार रवी राणा यांच्याशी त्यांची ओळख पतंजली व्यावसायिक रामकृष्ण यादव यांच्या योग शिबिरात झाली आणि पुढे २०११ मध्ये दोघांनी एका सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न केले. या लग्नाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह सहाराचे सुब्रतो रॉय, अभिनेता विवेक ऑबेरॉयसहित अनेक दिग्गज हजर होते.

इथूनच नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना पंख फुटले असावेत. कारण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी त्यांनी २०१२ मध्येच सुरू केली होती. अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित अमरावती लोकसभा मतदारसंघ त्यांच्या डोळ्यासमोर होता. त्यासाठी अर्थातच, अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र नवनीत राणांकडे असणे आवश्यक होते.

महाराष्ट्र राज्य जरी १ मे १९६० ला स्थापन झालेले असले तरी अनुसूचित जातींसाठीचा लाभ मिळवण्यासाठी १० ऑगस्ट, १९५० पूर्वीपासूनचा महाराष्ट्रातला अधिवास आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन नवनीत राणा यांचे वडिल हरभजनसिंग यांनी पालघरमधील गांजा ढकेला या ग्रामपंचायतीत अर्ज केला जन्ममृत्यू नोंदवहीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी. या अर्जानुसार, हरभजनसिंग यांचा जन्म १९४९ चा असणार होता. प्रत्यक्षात तो १९५४ चा आहे.

तिथून ते मोची जातीचे आहेत, हे दाखवण्याच्या खटाटोपाला सुरुवात झाली. हरभजनसिंग यांनी बनावट पूरक दस्तावेज जोडून ठाणे, पालघर या ठिकाणच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केला. पण तो फेटाळला गेला. मग त्यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र मिळवले व त्या आधारे नवनीत राणा यांनी आपला जात दाखला उभा केला.

ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी, म्हणून त्यांनी बांद्रा येथील चेतना कनिष्ठ महाविद्यालयात कनिष्ठ लिपिकपदासाठी अर्ज केला व नोकरीसाठी जात दाखला व पडताळणी आवश्यक आहे, असा दावा केला आणि पडताळणी मिळवून नवनीत राणा यांनी अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.

दरम्यानच्या काळात नवनीत राणा यांच्याकडील जात प्रमाणपत्राविरोधात तक्रारी झाल्या. उलटसुलट निर्णय झाले. राजकीय दबावाचा वापर झाला. पडताळणी समितीकडचे दक्षता पथक बदलले गेले. मुंबईतील एका महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी नवनीत राणा यांच्याकडील जात प्रमाणपत्राबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश दिले. त्यांच्या वडिलांचे जातप्रमाणपत्र रद्द ठरवले गेले, अशा बऱ्याच घटना घडल्या. जयंत वंजारी या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने नवनीत राणांचा अनुसूचित जातीचा दावा खोटा पाडणारे ठोस दस्तावेज संकलित केले; पण सगळ्यावर मात करून नवनीत राणा निवडणुकीत पात्र ठरण्यात यशस्वी झाल्या!

त्याचे कारण जे समोर पडद्यावर दिसते, ते म्हणजे त्यांना असलेले राजकीय पाठबळ! पती रवी राणा यांची आमदारकी आणि लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची उमेदवारी! त्यांची उमेदवारी जाहीर होण्याआधीपासून त्यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. माध्यमात तो विषय चर्चेत होता. माहिती अधिकारात कागदपत्रे बाहेर आलेली होती. तरीही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने नवनीत राणा यांना उमेदवारी का दिली असावी? त्या अपक्ष लढल्या असत्या तर प्रश्न वेगळा होता.

एक वेळ असे गृहित धरूया की, नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या गोंधळाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला काहीही कल्पना नाही; तरीसुद्धा हा प्रश्न उरतोच की भारतीय संसदेत अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधित्व नवनीत राणा करू शकतात, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला कोणत्या निकषांवरून वाटले, हे त्या पक्षाने स्पष्ट केले पाहिजे.

मूळात प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वानुसार, ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत ८४ सदस्य अनुसूचित जातींचे आहे. महाराष्ट्रात ४८ पैकी ५ आहेत. त्यातील दोन जण बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आरोपाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. नवनीत राणा यांच्यापूर्वी गेल्या वर्षी सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर यांचे बेडा जंगम जातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवले; इतकेच नव्हे तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयीन आदेश आहेत. तरीही जयसिद्धेश्वर यांची खासदारकी व त्यातून मिळणारे लाभ सुरूच आहेत. त्याच मार्गावर आता नवनीत राणांचे प्रकरण जाणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र.

सर्वोच्च न्यायालयाने राणा यांच्या बाबतीतल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आता ज्यांच्या अनुसूचित जातीतील असण्याबाबतच साशंकता आहे, अशा व्यक्ती पुढच्या काळात अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित महाराष्ट्रातील दोन लोकसभा मतदारसंघांचे संसदेत प्रतिनिधित्व करणार आहेत. ही जिला बाब गंभीर वाटेल, अशी यंत्रणाच आपल्याकडे राजकारणात, प्रशासनात आणि अगदी न्यायव्यवस्थेतही नाही.

मुळात निवडणुकीसाठी एखादा मतदारसंघ अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित असला तरीही त्या मतदारसंघात अनुसूचित जाती किंवा जमातींच्या लोकसंख्येचे निर्णायक मतदान असेलच याची शाश्वती नसते. एकूण मतदारसंघांच्या आवश्यक टक्केवारीच्या प्रमाणात आरक्षित मतदारसंघ ठरवले जातात. तेही त्या-त्या मतदारसंघातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने!

भारतातील ५४३ लोकसभा मतदारसंघात ८४ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. जरी अशा मतदारसंघांतून अनुसूचित जातींसाठीचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित असले तरी इतर लोकसंख्या तिथे बहुमताने असते व तिचा अनुनय करण्याच्या राजकारणात अनुसूचित जातींचे जमातींचे प्रश्न बाजूला पडतात, हे वास्तव आहे. राजकीय पक्ष उमेदवारी ठरवतानाही त्या ‘इतर’ लोकसंख्येचा विचार करून ठरवत असतात, हे आता जवळजवळ अधोरेखित झालेले आहे. नवनीत राणा किंवा जयसिद्धेश्वर सारख्यांची उमेदवारी अशा आरक्षित मतदारसंघात राजकीय पक्षांकडून येते ती सोयीस्कर राजकारणातूनच!

२०१४ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने नवनीत राणा यांना पक्षाची अधिकृत उमेदवारी दिली. त्या पराभूत झाल्या असल्या तरी त्यांनी घेतलेली मते लक्षणीय होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर नवनीत राणा अपक्ष निवडून आल्या. झालेल्या मतदानातील ४५ टक्के मतदानाचा वाटा त्यांच्या पारड्यात आहे. त्याचे कारण, तिथल्या शिवसेना उमेदवाराच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अगदी भाजपासुद्धा नवनीत राणा यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे आपल्याला दिसते.

संसदेतील एखाद्या सदस्याचे जातप्रमाणपत्र एखादे उच्च न्यायालय गंभीर ताशेरे मारत रद्द ठरवते. तरीही भारतीय राजकारण जणू काही घडलेच नाही, या आविर्भावात चिडीचूप राहते.  कारण स्पष्ट आहे, एक तर अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रश्नावर भारतातील राजकीय पक्ष प्रामाणिक नाहीत किंवा ‘हमाम में सब नंगे’ असल्याने ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’ असा प्रकार आहे.

२०१२ मध्ये जात पडताळणी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या. जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट करण्यात आली. पडताळणीसुद्धा अत्यंत कठोर वाटेल, असे बदल अधिनियमात करण्यात आले. अगदी आपण आवश्यक दस्तावेज सादर केलेत, केवळ एवढ्यावरून आपल्या जातीचा दावा साबीत होत नाही, अशा प्रकारची तरतूद अधिनियमामध्ये करण्यात आली.

बनावट जात दाखल्यांना आळा बसावा, यासाठी याकडे सुधारणा केल्याचा दावा तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केला होता; परंतु त्याच काळात नवनीत राणा नावाची एखादी व्यक्ती बनावट जात दाखला काढण्याच्या प्रयत्नात होती. तिला जात दाखलाही मिळतो आणि त्या दाखल्याची वेगाने पडताळणीही होते. तक्रारींवर तक्रारी सुरू असतानाही ती व्यक्ती लोकसभेसारखी महत्त्वाची निवडणूक लढवते आणि त्यापुढची पाच वर्षानंतरची निवडणूकही त्याच दाखल्याच्या आधारे लढवते आणि संसदेत जाऊन बसते! हा निव्वळ योगायोग नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांच्याविरोधात निकाल देताना पडताळणी समितीवरही आपले मत व्यक्त केले आहे. जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया ही न्यायिक प्रक्रिया असून तसे गांभीर्य समितीकडे असल्याचे दिसत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. नवनीत राणा प्रकरणात संबंधित प्राधिकारी आणि पडताळणी समिती ज्या बेजबाबदारपणे वागली ते भरभक्कम राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय ते शक्य नाही. ते राजकीय पाठबळ ज्यांचे असण्याची शक्यता आहे, ते लोक महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारातले प्रभावी लोक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सदर प्रकरणातील एकंदरीत रागरंग बघता नवनीत राणा यांच्या जात दाखल्याची पुन्हा एकदा पडताळणी समितीकडूनच पडताळणी होईल अशी शक्यता आहे. अशावेळी या प्रकरणाची पार्श्वभूमी व त्यातील बड्या मंडळींचा राजकीय हस्तक्षेप पाहता ही पडताळणी निपक्षपातीपणे होईल, याची शाश्वती कोणी देऊ शकेल काय?

साभारः आंदोलन- शाश्वत विकासासाठी

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा