नवे कृषी कायदेः फक्त शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तुमच्या आमच्याही विरोधातले!

0
393
संग्रहित छायाचित्र.

मुळात लोकसभा असो की राज्यसभा दोन्ही ठिकाणी हे कायदे संमत होत असतांना प्रचंड गदारोळ झाला होता. बहुमताच्या जोरावर गदारोळात संमत झालेले, विरोधकांना मांजरसुंब्यांचा घाट दाखवत संमत करुन घेतलेले कायदे बळजोरीचेच असू शकतात. अशा परिस्थितीत या कायद्यांना संसदेची मंजुरी होती, असे म्हणणे म्हणजे शुर्पणखेच्या लक्ष्मणावरच्या प्रेमाला सात्विक म्हणण्यासारखेच आहे.

अ‍ॅड. जयेश वाणी

केंद्र सरकारने जनतेचा विश्वास गमावलाय हे म्हणायला कारण की केंद्राच्या प्रतिनिधींनी आजपर्यंत किमान सहा वेळा शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले, आश्वासन दिले की हमीभावाच्या व्यवस्थेत बदल होणार नाही पण शेतकऱ्यांचा या बोलण्यावर विश्वास राहिला नाही. मला वाटते एकवेळ सरकार पडले तरी चालेल पण जनतेचा विश्वास गमवता कामा नये. स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असेच सभागृहात पडले पण त्या सरकारने जनतेचा विश्वास कमावला होता आणि म्हणून पुन्हा सरकारमधे आलेले अटलजी तीनदा पंतप्रधान झाले असले तरी नेता म्हणून चिरंजिवी ठरले आहेत. या सरकारच्या बाबतीत नेमके याच्या उलटे घडले आहे. निवडणुकांचे मॅनेजमेंट करणारे नेते लोकनेते नाहीत, त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास नाही.

मग अशा परिस्थितीत शेतकरी रस्त्यावर का आहेत?

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन शेतीविषयक कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. एकतर सगळ्यात आधी हे समजून घेतले पाहिजे की भाजप समर्थक जे संसदेतील बहुमताची साक्ष काढताहेत ते खोटारडे आहेत. मुळात हे कायदे अस्तित्वात येण्याआधी केंद्रसरकारने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२३ नुसार कृषी विधेयके राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानुसार लागू करून घेतले. ऐन कोरोना साथीत जुन २०२० मध्ये राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात या अध्यादेशांचे कायद्यात रुपांतरत करण्यात आले.

मुळात लोकसभा असो की राज्यसभा दोन्ही ठिकाणी हे कायदे संमत होत असतांना प्रचंड गदारोळ झाला होता. बहुमताच्या जोरावर गदारोळात संमत झालेले, विरोधकांना मांजरसुंब्यांचा घाट दाखवत संमत करुन घेतलेले कायदे बळजोरीचेच असू शकतात. अशा परिस्थितीत या कायद्यांना संसदेची मंजुरी होती, असे म्हणणे म्हणजे शुर्पणखेच्या लक्ष्मणावरच्या प्रेमाला सात्विक म्हणण्यासारखे आहे.

शेतकऱ्यांनी या कायद्याला ते संसदेत मंजूर झाल्यापासून विरोध करायला सुरवात केली, पण सरकारने शेतकऱ्यांनाही गुलामांच्या फौजेतीलच एक समजण्याची चूक केली. मुळात हे तीन कायदे आहेत तरी काय? १) आवश्यक वस्तू साठेबाजी (सुधारणा) कायदा, २) शेतकरी (हक्क व सुरक्षा) किंमत, हमी व कृषी सेवा करार कायदा व ३) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा या नावाचे तीन नवे कायदे केंद्राने ज्यांच्यासाठी बनवले आहेत, त्यांची मागणी नसताना किंवा त्यांच्याशी चर्चा न करताच अस्तित्वात आणले आहेत. यातला पहिला कायदा

आवश्यक वस्तु साठेबाजी (सुधारणा) कायदा

हा शेतकऱ्यांच्या नाही तर सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या विरोधातला कायदा आहे. मूळ १९५५ च्या साठेबाजारी कायद्यात केलेली सुधारणा ही साठेबाजी कायदेशीर करुन कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांना अंथरुण दिलेला लाल कार्पेटच आहे. मुळच्या १९५५ च्या कायद्यानुसार देशातील कुठल्याच खाजगी व्यक्तीस किंवा संस्थेस कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही शेतमालाचा साठा करता येणार नव्हता. नव्या कायद्यानुसार युध्द आणि नैसर्गिक आपत्ती वगळता व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा साठा करता येणार आहे. या कायद्याचा दुष्परिणाम भोगावा लागेल ते थेट सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला. उद्या देशातील मोठे उद्योजक मोठमोठे गोडाऊन उघडून पैशाच्या जोरावर शेतमालाचा साठा करतील. म्हणजे शेतकऱ्यांकडून ५,००० रुपये क्विंटलने खरेदी केलेली तूर बाजारातून गायब करुन तुरीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जाईल. अर्थशास्त्राच्या मुलभूत नियमानुसार तुटवडा झाल्यावर किंमती वाढतात. हीच ११५ रुपये किलोवाली तूरडाळ मग ३१५ रुपये प्रतिकिलोने विकली जाईल. यात ना शेतकऱ्यांचा फायदा होईल ना सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकांचा! हजारो कोटींचे मालक असलेले धन्नाशेठ या साठेबाजीतून त्यांची संपत्ती लाखो कोटींची करतील.

२०१५ मध्ये तुरीच्या डाळींचे भाव २०० रुपये प्रतिकिलोच्या पुढे गेल्यावर सरकारने अनेक व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून बाजारातली कृत्रिम टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आपल्या सगळ्यांनाच आठवत असेल. या नव्या काद्यामुळे आता साठेबाजीच कायदेशीर झाल्याने साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई तर करता येणार नाहीच शिवाय त्यांच्या जवळचे साठे जप्त करण्याचा सरकारला अधिकारही शिल्लक राहाणार नाही. भरडली जाईल ती मध्यमवर्गीय जनता!

धन्नासेठचे खिसे गरम करुन लोकांना नाडणाऱ्या या विधेयकाला परत घेण्याची मागणी करण्यासाठी आपला शेतकरी बाप दिल्लीच्या थंडीत बायका पोरांसह उभा आहे. त्याचे म्हणणे आहे की शेतकरी (हक्क व सुरक्षा) किंमत, हमी व कृषि सेवा करार कायदा यातील तरतुदी केवळ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पुरत्या मर्यादित नाहीत तर या कायद्यातील न्यायदान प्रणाली शेतकऱ्याला उध्वस्त करणारी आहे. एकतर करार पध्दत असली तरी उद्योजक एक एकर-दीडएकर शेती असणाऱ्या बहुतांश अल्पभूधारक शेतकऱ्यांशी त्यांच्या मालाचा करार करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन कुठल्यातरी धन्नाशेठशी करार करावा लागेल. शेतात पिक निघण्याआधी हा करार करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर आहे. पीक आल्यावर जर पिकाचा बाजारभाव जास्त असेल तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार नाही. धन्नाशेठबरोबर झालेल्या करारानुसारच शेतकऱ्याला त्याचा माल धन्नाशेठला विकावा लागेल. उदाहरणार्थः धन्नाशेठबरोबर करार करतांना सोयाबीनचा बाजारभाव किंवा सरकारी हमीभाव ४,००० रुपये क्विंटल असेल तर धन्नाशेठ मन्नाशेठ शेतकऱ्यांबरोबर ४,५०० रुपये क्विंटलचा करार करतील. नव्या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या अनेकांना यात शेतकऱ्यांचा फायदा दिसू शकतो, पण इथेच तर मेख आहे.

करार करतांना म्हणजेच पीक तयार होण्याआधी ४,००० रुपये प्रतिक्विंटलच्या सोयाबीनचा भाव पीक आल्यावर बाजारात ५,००० रुपये प्रतिक्विंटल असला तरी शेतकऱ्याला ठरलेल्या करारनुसार ४,५०० रुपये क्विंटलनेच त्याचा माल धन्नाशेठच्या ताब्यात द्यावा लागेल. त्यात बदल होणार नाही. मात्र याच्या अगदीविरुध्द परिस्थितीत पीक आल्यावर बाजारभाव किंवा हमीभाव ४,००० रुपये असला तर धन्नाशेठ क्विंटलमागे ४,५०० रुपयांचा करार खिशाला क्विंटलमागे ५०० रुपयांचा खार लावून पाळेल का?

 या प्रश्नाचे उत्तर आहे, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात जावे. पण नव्या कायद्यात शेतकरी आणि धन्नाशेठमध्ये झालेल्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या कुठल्याही कृषीविषयक कराराबाबत न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. अशा प्रकारच्या वादात शेतकऱ्याला उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडेच दाद मागता येईल.

आयुष्यात कधीही महसूल विभागाच्या कुठल्याही कार्यालयात गेलेल्या कुठल्याही माणसाने छातीवर हाथ ठेउन सांगावे की, त्याचा महसूल अधिकाऱ्यांवर विश्वास आहे की न्यायालयावर? नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा अधिकारच काढून घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्याला नोकरशहांच्या हातात सोपवण्यात आले आहे. यामुळे अल्पभूधारकांसाठी न्याय मिळवणे तर कठीण होईलच पण भ्रष्टाचाराच्या नव्या मार्गाचा उदय होईल जो शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारा असेल. या दोन्ही शेतकरीविरोधी कायद्यांना पुरक असा आणखीन एक कायदा केंद्राने शेतकऱ्यांच्या माथी मारला आहे.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा

या कायद्यानुसार तर केंद्र सरकारचा आणि त्यांच्या राज्यातील बागडबिल्ल्यांचा असा समज झालाय की त्यांनी काहीतरी क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. या नव्या कायद्यानुसार पॅनकार्ड असणारी कुठलीही व्यक्ती देशातील कुठल्याही राज्यात शेतमाल विकत घेऊ शकते. म्हणूनच ‘एक देश एक मंडी असा’ नारा उच्चारवात दिला जातो. पण या कायद्यात विनोद आणि विरोधाभास दोन्ही आहे. विरोधाभास हा की असा कायदा संमत करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे मध्यप्रदेशमधील मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीच ३ डिसेंबरला नसरुल्लागंज इथे आयोजित एका सरकारी कार्यक्रमात बाहेरच्या राज्यातील शेतमाल मध्यप्रदेशमध्ये विकू देणार नाही, अशी राणा भीमदेवी गर्जना केली आहे. ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री त्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांनी आणलेला कायदा माजरसुंब्याच्या फाट्यावर मारतोय हा विरोधाभासच आहे. विनोद असा की, देश ७०च्या दशकापासूनच एक मंडी झाला आहे. कश्मिरातील सफरचंद आपण खातोच नं? पंजाबचा गहू देशभरात विकला जातोच नं ? केरळातला – महाराष्ट्राचा तांदूळ मध्यप्रदेश राजस्थानात जातोच नं? शेतकऱ्यांचे इतकेच म्हणणे आहे की, या कायद्यानुसार माल कुणीही कुठेही विकत घेऊ द्या पण असा माल खरेदी करतांना तो सरकारी हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकत घेतला जाऊ नये, अशी सुधारणा या कायद्यात करा.

कोरोना काळातही कष्ट करुन देशाची अर्थव्यवस्था टिकवणारा शेतकरी आज शाश्वत रोजगार निर्मिती असणारे क्षेत्र वाचावे म्हणून रस्त्यावर बसला आहे. केंद्र सरकारचे समर्थक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे म्हणजेच एपीएमसीचे गुऱ्हाळ घेऊन बसले आहेत. खरे तर एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांची लूट होते ती थांबलीच पाहिजे. पण त्यासाठी लूट कशी होते आणि ती थांबवायची कशी हे तरी कळायला हवे. प्रत्येक बाजारसमिती बाजारात येणाऱ्या मालावर वेगवेगळा कर लावते. कुठे तो एक टक्का आहे कुठे दीड तर कुठे अडीच टक्का. केंद्राने कायद्यानुसार सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी एकच कर निर्धारित केला आणि मालवाहतुकीचा भाराचे ओझे बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांवर टाकले तर शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळू शकतो.

शेतीतले अ का ठो कळत नसलेल्यांनी शरद पवारांच्या पत्राचा असाच विपर्यास केला. त्यांच्या पत्रातून त्यांनी बाजार समित्यांमधील याच शेतकरीविरोधी गोष्टीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अज्ञानी राजाचे अज्ञानी सैनिक भुई धोपटत फिरत आहेत. कधी पवारांचे पत्र दाखवून तर कधी गुरु तेगबहादुरांच्या वारसदारांना भगतसिंहाच्या वंशजांना खलिस्तानी ठरवून केंद्र सरकार कुठल्या धन्नाशेठ-मन्नाशेठचे भले करतेय हे आता सगळ्यांनाच कळते आहे.

कायद्याचा अभ्यास असणाऱ्यांना हे नक्की कळतेय की, हे कायदे धन्नाशेठच्या फायद्याचे तर आहेतच पण भारतातल्या मध्यमवर्गीयांच्या विरोधातलेही आहेत. शेतकऱ्यांना, त्यांच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, जे आज सुपात आहेत ते उद्या जात्यात नक्कीच येणार आहेत. आपण फक्त बघ्याचीच भूमिका घेणार का? हिंदीतील राष्ट्रकवी रामधारीसिंह दिनकर म्हणतात “समर शेष है, नही पाप का भागी केवल व्याध; जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध”!

(लेखकाचा संपर्कः ९१६७६०७६६६)

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा