हाथरस बलात्कारः मिडल क्लास इंडिया, आता कुठे आहे तुमचा आक्रोश?

0
133
संग्रहित छायाचित्र.

आज भाजप नेतृत्व कुठे आहे? आता तुम्ही सत्तेत आहात तर गप्प का आहात? उत्तर प्रदेश पोलिस योगी आदित्यनाथ यांना उत्तरदायी आहे. प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून आरोपींविरुद्ध कठोरात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या, केवळ एवढेच सांगणे पुरेसे नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात कुणाला जबाबदार धरले जाऊ लागले आहे? एका सुसंस्कृत लोकशाहीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊ केला असता. परंतु त्यांना त्याची पर्वा नाही. ते लोकांचा संताप शांत होण्याची आणि दीपिका पदुकोणचे पुढचे व्हॉट्सअप चॅट लिट होण्याची प्रतीक्षा करत असतील, म्हणजे बातम्यांचा रोख तिकडे वळून जाईल.

निधी राजदान (लेखिकाक हार्वर्ड विद्यापीठात जर्नलिझमच्या असोसिएट प्रोफेसर आहेत आणि एनडीटीव्हीच्या माजी कार्यकारी संपादिका आहेत.)

मी प्रचंड संतापलेली आहे आणि तुम्हालाही तसाच संताप यायला हवा. उत्तर प्रदेशातील एका तरूण दलित महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिला एवढ्या निदर्यतेने मारहाण करण्यात आली की, तिची हाडे तुटली. तिला लाचार करून सोडून देण्यात आले. तिची जीभ कापण्यात आली आणि गळाही घोटण्यात आला. एवढ्या यातनानंतर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेतच तिला तिच्या घराजवळच सोडून देण्यात आले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणल्याच्या मोठमोठ्या गप्पा मारल्या होत्या, त्याच देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात काळजाचा थरकाप उडवणारी ही घटना घडली आहे.

 दोन आठवड्यांपर्यंत मृत्युशी झुंज दिल्यानंतर अखेर तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर जे घडले ते अत्यंत भयंकर आहे. उत्तर प्रदेशच्या क्रूर, निदर्यी आणि निर्लज्ज पोलिसांनी रात्रीच्या अंधारातच पीडितेच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार उरकून टाकले. तिच्या कुटुंबीयांना किंवा नातेवाईकांनाही अंत्यसंस्कारात सहभागी होऊ दिले नाही आणि हे निर्घृण कृत्य कॅमेऱ्यात कैद करणाऱ्या पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरेही दिली नाही.

एक काळीज पिळवटून टाकणारा व्हिडीओही पुढे आला आहे. त्यात पीडितेचे कुटुंब ऍम्बुलन्सला आडवे होऊन पीडितेचे पार्थिव आमच्या स्वाधीन करण्याची विनंती करताना दिसतो आहे. पंरतु पार्थिव त्यांच्या स्वाधीन करण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या घरात कोंडून टाकले आणि आपले काम उरकून घेतले. हिंदू रितीरिवाजानुसार सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार केले जाऊ शकत नाहीत आणि पीडितेचे कुटुंब पोलिसांनाही हेच सांगत होते. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे की पीडिता दलित होती आणि सर्व आरोपी सवर्ण जातीचे आहेत. या भयंकर कहाणीचा हाही एक पैलू आहे. उच्च जातीचे पुरूष विशेषतः आरोपींपैकी एक जण पीडिता आणि तिच्या कुटुंबाला गेल्या कित्येक महिन्यांपासून छळत होते, अशाही बातम्या समोर आल्या आहेत.

उत्तर प्रदेश पोलिस आणि उत्तर प्रदेश सरकार सवर्ण जातीच्या एखाद्या कुटुंबाशी असाच व्यवहार करण्याची हिम्मत दाखवेल? जे लोक जातीय दृष्टिकोनातून या अमानुषतेकडे कानाडोळा करत आहे किंवा हे प्रकरणच दाबून टाकू इच्छित आहे आणि जातीच्या नावावर आजच्या युगातही होत असलेल्या अन्याय- अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि जे लोक ट्विटर मीडिया शिव्या देत आहेत किंवा ट्रोल करत आहेत, त्यापैकी बहुतांश लोक विशेषाधिकार प्राप्त फुग्यातच राहतात. निर्भयावरील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या ८ वर्षांनंतरही आम्ही काहीच धडा घेतला नाही. आमचे पोलिस, आमची न्यायपालिका, आमचे राजकीय नेते आणि एवढेच नव्हे तर आम्ही लोकही तुटून गेलो आहोत.

२०१२ मध्ये निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खूनानंतर दिल्लीच्या रस्त्यांवर जो संताप आणि आक्रोश दिसला होता, ते सर्व तुम्हाला आठवते का? तेव्हा विरोधी पक्षात असलेला भाजप शीला दीक्षित आणि डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या हात धुवून मागे लागला होता. सर्वसामान्य लोक रस्त्यावर उतरले, त्यांनी आंदोलने केली. कडक कायदे, फास्ट ट्रॅक न्यायालये आणि बलात्काराला बळी पडलेल्या किंवा पिचलेल्या महिलांच्या प्रकरणात तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे अशा एका व्यवस्थेची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हा मी तिथेच होते. निर्भया प्रकरणाच्या आक्रोशाचे वृत्तसंकलन करत होते. आपला आवाज ऐकला जावा म्हणून मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेल्या महिला आणि मुलींशी मी बोलले होते.

आज भाजप नेतृत्व कुठे आहे? आता तुम्ही सत्तेत आहात तर गप्प का आहात? उत्तर प्रदेश पोलिस योगी आदित्यनाथ यांना उत्तरदायी आहे. प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून आरोपींविरुद्ध कठोरात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या, केवळ एवढेच सांगणे पुरेसे नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात कुणाला जबाबदार धरले जाऊ लागले आहे? एका सुसंस्कृत लोकशाहीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊ केला असता. परंतु त्यांना त्याची पर्वा नाही. ते लोकांचा संताप शांत होण्याची आणि दीपिका पदुकोणचे पुढचे व्हॉट्सअप चॅट लिट होण्याची प्रतीक्षा करत असतील, म्हणजे बातम्यांचा रोख तिकडे वळून जाईल.

या प्रकरणात सत्ताधारी नेतृत्वाचे मौन स्पष्टपणे दिसून येऊ लागले आहे. महिला व बालकल्याणमंत्री आणि उत्तर प्रदेशातीलच खासदार स्मृती इराणी अनेक मुद्यांवर बोलतात. परंतु त्याही पुढे होऊन पीडितेच्या कुटुंबासाठी न्यायाची मागणी करण्यासाठी असमर्थ आहेत. प्रधानमंत्र्यांनीही आतापर्यंत या घटनेवर कोणतेही ट्विट केले नाही. ज्या सरकारने ‘बेटी बचाओ’सारखा मोठा नारा दिला, त्याच सरकारने आमच्या मुलींना केवळ ‘नारा’ बनवून सोडून दिले आहे.

निर्भया प्रकरण आणि त्यानंतर संसदेने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यांनंतरही आकडेवारी सांगते की महिलांवरील अत्याचार कमी झाले नाहीत, तर उलट वाढले आहेत. याच आठवड्यात नॅशन क्राइड रेकॉर्ड्स ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये महिलांवरील अत्याचारात मागील वर्षीच्या तुलनेत ७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. Ndtv.comवर प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार, २०१९ मध्ये दर एक लाख महिलांमध्ये गुन्ह्यांचा दर ६२.४ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. हाच दर मागच्या वर्षी म्हणजेच २०१८ मध्ये ५८.८ टक्के होता. प्रदीर्घकाळ चाललेला निर्भया खटला आणि आरोपींना दिलेली फाशीही निष्प्रभ ठरली. पोलिसांपासून ते न्यायपालिकेपर्यंत आमची सबंध व्यवस्थाच कोलमडली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. कोणालाही शिक्षेची भीती उरलेली नाही.

आणि अंततः हा मीडिया आहे. काही अपवाद सोडले तर मुख्य प्रवाहातील बहुतांश माध्यमांनी कालपर्यंत हाथरसच्या बातमीला फारसे महत्व दिले नाही. महिलांवर बलात्कार आणि खून होऊ शकतो, अर्थव्यवस्था प्रचंड गर्तेत जाऊ शकते, कोरोनामुळे असंख्य लोकांचे जीव जाऊ शकतात, चीनकडून आमच्या आणखी काही भूभागावर कब्जाही केला जाऊ शकतो. तरीही काही न्यूज चॅनेल्स प्रत्येक दिवशी केवळ बॉलीवूड आणि त्यातील कथित ड्रग्जच्या जाळ्याच्या बाबतीतच चर्चा करतील. जर अशीच भयंकर घटना एखाद्या मोठ्या शहरात घडली असती, तर तिचे न्यूज कव्हरेज काही वेगळेच असते, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. यावेळी कोणताही कँडल मार्च नाही, मध्यमवर्गाकडून कोणताही आक्रोश नाही, निदर्शने नाहीत की धरणे नाहीत. २०१२ मध्ये हे सगळे झाले होते. आम्ही सगळेच तुटून गेलो आहोत!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा