माजी सैनिकाच्या मुलीचे लग्न आणि जमीन विक्रीची परवानगी!

0
94

सध्या भारत-चीन सीमेवर निर्माण झालेला तणाव आणि २० भारतीय सैनिकांचे हौतात्म्य या पार्श्वभूमीवर देशभक्ती आणि शहिदांच्या सन्मानांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सीमेवर लढताना शहीद झालेल्या सैनिकांप्रती आपण आदर व्यक्त करतो. तो करायलाही हवाच. परंतु सीमेवर लढणारा हाच सैनिक निवृत्त होऊन गावात आल्यावर तोच आदर कायम उरतो का? माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितलेला हा प्रसंग…

  • ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी

भारतीय सैनिक शहीद झाले.  वीरगतीला प्राप्त झाल्याची घटना घडली की सगळेच हळहळ व्यक्त करतात. सैनिकांचे कुटुंब पोरकं होऊन जाते. अशावेळी बलिदान वाया जावू देणार नाही, असे बोलले जाते. मात्र, सैनिकांचे देशाचे रक्षणासाठी बलिदान होतच आहे. या बलिदानाची चर्चा मीडिया, सोशल मीडियामध्ये आदरांजली वाहून आणि मदत करून केली जाते. प्रसंगांना धरूनच आहे हे सगळं. अशा दुःखदप्रसंगी नागरिक म्हणून संवेदना व्यक्त करणे, साथ देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. सैनिक सीमेवर असतात. देशाच्या सुरक्षितेसाठी जीवाची बाजी लावतात. शहीद होतात तेव्हा आपणास अभिमान वाटतो. ते सीमेवर आहेत म्हणून आपण शांत झोप घेऊ शकतो, असेही आपण म्हणतो. खरंच आहे हे सर्व. मात्र, तेच सैनिक सुटीवर आले किंवा सेवानिवृत्तीनंतर आपल्या भागात आले तर त्यांच्याबाबतचा आदर कमी कमी होत जातो. सेवानिवृत्तीनंतरसुद्धा सैनिकांचा तेवढाच आदर सन्मान केला पाहिजे. कारण त्यांचे  देशाभिमानाचा, देशसेवेचा तो सन्मान आहे. जिल्ह्यात सैनिक कल्याण कार्यालय असते. दिनांक ७ डिसेंबर ध्वजदिनापासून ध्वजनिधी सैनिक कल्याणासाठी दरवर्षी जमा केला जातो. कलेक्टरकडे हे काम असते. माजी सैनिकांना शेतजमीन, घरासाठी जागा, धंदा व्यवसाय, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य, उपजिविका, सन्मान इत्यादी देण्याचे निर्देश आहेत. कुटुंबाचे सर्वपरी कल्याण हा हेतू आहे. त्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील माजी सैनिका संदर्भात हा प्रसंग आहे. वर्ष २००६-०७ मधील घटना आहे. मी जिल्हाधिकारी होतो दीड वर्षासाठी. वर्धा जिल्ह्यातील एका माजी सैनिकाला शेतजमीन त्यांचे राहते गावात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून फारपूर्वी मिळाली होती. सरकारी जमीन काही अटी शर्तीवर दिली जाते. त्यात प्रमुख अट असते की, जिल्हाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन विक्री करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करता येणार नाही. सरकारचे तसे स्थायी आदेश आहेत. माजी सैनिकास मुलीच्या लग्नासाठी पैसे पाहिजे म्हणून नाईलाजाने ती जमीन विक्रीची परवानगी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागितली. हा विषय ज्या विभागाकडे व उपजिल्हाधिकारी यांचेकडे होता त्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी हे माजी सैनिक बोलत असावेत. भेटत असावेत. त्यांनीही आश्वस्त केले असणार की परवानगी मिळून जाईल.

जमीन विक्रीपरवानगीचे प्रकरण पूर्ण प्रक्रिया होऊन उपजिल्हाधिकारी व अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतो. होऊन जाईल. काही अडचण नाही, असे संबंधित कर्मचाऱ्याने सांगितले असावे. म्हणून मधल्या काळात माजीसैनिकाने  मुलीचे लग्न ठरवून लग्नाच्या पत्रिका छापल्या व वाटणे सुरू केले. अर्थातच ज्यांना जमीन विक्रीचा सौदा/ करार केला त्यांचेकडून लग्नासाठी पैसे घेतले असणारच.

मुलीच्या लग्नाची तारीख जवळ आली होती. पुन्हा पैशाची गरज भासली. मात्र परवानगी अजूनही मिळाली नव्हती. माजीसैनिक मंजुरी आदेशसाठी कार्यालयात आले. प्रकरण उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर झाले. तपासणीअंती ते म्हणाले शासनाची पूर्वमान्यता लागेल. त्यासाठी प्रकरण मंत्रालयात पाठवावे लागेल. माजीसैनिकास हे अपेक्षित नव्हते व अर्ज केल्यानंतर कोणी त्यांना तसे सांगितले नव्हते. उलट मंजुरी मिळेल असेच सांगण्यात आले होते. त्यांना जोरदार धक्काच बसला. रडू कोसळले. जिल्हाधिकारी म्हणून मला भेटले. रडत रडत पत्रिका दाखवली व संपूर्ण  हकीकत सांगितली. मला ते पहिल्यांदाच भेटले होते. मुलीच्या लग्नाची तारीख, त्यासाठी खर्च, पैसे, मंजुरी हे सगळे मला फार गंभीर वाटले. होतेही गंभीरच. माजीसैनिकास खुर्चीत बसवले. पाणी दिले. उपजिल्हाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फाइल घेऊन बोलावले.

उपजिल्हाधिकारी सांगू लागले की,  सर या प्रकरणात शासनाची मान्यता लागेल. मी त्यांना विचारले, असे होते तर हो म्हणून का सांगितले? तुमच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून मुलीचे लग्न जुळवले, पत्रिका वाटल्या व आता लग्न काही दिवसांवरच आले आहे. माजी सैनिकाशी असे कसे वागता तुम्ही? मलाही खूप वाईट वाटले. मी फार नाराजही झालो. जमीन ज्या अटीशर्तीवर वाटप करण्यात आली होती तो आदेश व परवानगी कोणाची आवश्यक आहे हे मी स्वतः तपासले. हे सगळे माजी सैनिकाच्या उपस्थितीत होत होते. त्या आदेशात असेही नमूद होते की काही विशिष्ट परिस्थिती असल्यास जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार आहेत. ते मंजुरी देऊ शकतात. हा विशेष अधिकाराचा क्लॉज उपजिल्हाधिकाऱ्यांना वाचायला सांगितला. त्यांच्या लक्षात ही बाब पूर्वी आली नसावी. आता मुद्दा एवढाच होता ही मुलीचे ठरलेले लग्न व त्यासाठी पैसा, आर्थिक अडचणींमुळे पर्याय नाही म्हणून जमीन विक्रीची गरज ही विशिष्ट परिस्थिती समजायची व मान्य करायची की नाही? आणि विशेष अधिकार वापरायचा की नाही? उपजिल्हाधिकारी चांगले अधिकारी होते. म्हणाले, सर,  मंजुरी आदेश लगेचच घेऊन येतो. एक तासात मंजुरी आदेश विशेष अधिकाराचा वापर करून नेहमीच्या अटीशर्ती टाकून माजी सैनिकांचे हातात दिला. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहिला. लग्नाचीपत्रिका मलाही दिली व  पायावर डोके टेकायला पुढे आले तेव्हा मी त्यांच्याशी हस्तालोनंदन केले. हसत हसत कलेक्टरच्या चेंबरमधून ते बाहेर पडले आणि ठरल्यानुसार लग्न सोहळा  संपन्न झाला.

आमच्या दृष्टीने ही गोष्ट तशी छोटीशी. फार मोठी कर्तबगारीची तर अजिबातच नाही. पण अडचणी व कठीण समयी वेळेवर मदत होईल अशी कार्यवाही व निर्णय प्रशासनाने त्वरित घ्यायला पाहिजे. माजी सैनिकाचा आदर व मदत प्रत्येक प्रसंगी झाला पाहिजे. फक्त बोलून नाही तर प्रत्यक्षात काम करून झाला पाहिजे. जिल्हाधिकारी म्हणून मला सुद्धा मदत करायची संधी मिळाली. मी प्रकरणाच्या खोलात गेलो. अधिकार वापरला व मदतीचा निर्णय घेतला. वेगळे काही केले नाही. सरकारी कामासाठी नाही म्हणणे, टाळणे, विलंब लावणे नेहमीचेच झाले आहे. मात्र, अशा पद्धतीमुळे गरीब व गरजूंना फार त्रास होतो. यात बदल होण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी चांगल्या वृत्तीचे, संवेदनशील, प्रामाणिक पाहिजे. म्हणजे चांगले निर्णय वेळेत होऊ शकतात. सर्वसामान्य लोक व अधिकारी यांच्यात संवाद होणे फार आवश्यक आहे. याही प्रसंगात संवादामुळे प्रश्नाचे गांभीर्य समजले व विशेष अधिकाराचा वापर झाला. या निर्णयामुळे माजी सैनिकांचा सन्मान झाला. समाधानाचे काम झाले. प्रसंग आठवला म्हणून लिहिले. ही फार काही मोठी कर्तबगारी नाही. अजूनही कितीतरी गोष्टी माझ्यापर्यंत पोहचल्या नाहीत म्हणून राहून गेल्या असतील. माझ्या ‘आणखी एक पाऊल’ आणि ‘प्रशासनातील समाजशास्त्र’ या दोन्ही पुस्तकात काही अनुभव लिहिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा