थकित कर्जाच्या व्याज वसुलीशिवाय शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज द्याः औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

0
200
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल न करता, पीक कर्ज दयावे असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी आज दिले. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे बँका आणि सहकारी सोसायट्यांच्या मनमानीला चाप बसून कर्जमाफीस पात्र असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये तसेच कोणत्याही लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये असे राज्य सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानासुद्धा औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतले जाते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप केले जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असून अशा बँकांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहितयाचिका किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केली.

राज्यात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाविकास आघडीने सत्ता स्थापन केल्यानंतर २५ नोव्हेंबर २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या प्रथम मिटिंगमध्ये ०१. एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील शेतकऱ्याचे २ लाखापर्यंतचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला व सदर निर्णय २७ डिसेंबर २०१९ च्या शासना निर्णयाद्वारे घोषित केला होता. राज्यातील जवळपास १९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार होता. त्यानंतर राज्य शासनाने सदर कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०१९ पासून ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाढवला.

कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यासाठी संगणकीय पोर्टल तयार करून बँकांना उपलब्ध करून देणे, बँकांमार्फत या पोर्टलमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखात्याची माहिती अपलोड करणे, शेतकऱ्यांनी कर्जखात्याना आधार क्रमांकाची जोडणी करणे यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची लाभ देण्यास कालावधी लागणार असल्यामुळे ३० सप्टेंबर २०१९ नंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांस कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्या नंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्जखाते निरंक होणार नाही. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करू नये असा निर्णय घेतला.

कोरोना विषाणूमुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना खरीप २०२० हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील म्हणून राज्य शासनाने दि. २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर असलेली रक्कम “शासनाकडून येणे दर्शवावी” व शेतकऱ्यास खरीप २०२० साठी पीक कर्ज द्यावे व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस असा निधी व्यजासहित शासनाकडून देण्यात येईल असे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा