मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण?, चार दिवसांत निर्णय घ्याः औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

0
199
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हैराण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आता आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण  मिळावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असून  वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा (नीट) दिलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण देण्याबाबत चार दिवसांत निर्णय घ्या, असे आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी अवचट यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठाच पेच उभा राहिला आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १२ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विविध अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे औरंगाबादेतील वेदांगी सुधाकर कापरे, देवयानी ठोंबरे आणि कल्याणी व्यवहारे यांनी आम्हाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण द्या, अशी मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली आहे. मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १० फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिले होते. नंतर राज्य सरकारने एका शासन निर्णयाद्वारे आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाचे निर्देश दिले होते.

मात्र राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै २०२० रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थातील प्रवेशात घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले आहे.

एकीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा लाभ घेण्यावर स्थगिती दिली आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी २०१८ कायद्यान्वये मराठा समाजाला मिळणाऱ्या 12 टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली. या सर्व प्रकारात याचिकाकर्त्यांनी नीटची परीक्षा दिलेली आहे.  त्यांना एमबीबीएसला प्रवेश घ्यायचा आहे आणि त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे म्हणून अर्ज केला आहे. ते या आरक्षणासाठी पात्र ठरत असतानाही दोन्ही प्रकारच्या आरक्षणापासून वंचित रहात आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने चार दिवसांत निर्णय घ्यावा. चार दिवसांत निर्णय न घेतल्यास सुटीतील न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल, असे म्हटले आहे. सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गाचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याबाबतचा विषय विधि व न्यायाविभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विनोद पाटील, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. किशोर संत हे तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे काम पाहत आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा