आईवडिलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणार ३० टक्के कपात!

0
1045
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

औरंगाबादः वंशाचा दिवा आणि म्हातारपणाची काठी म्हणून आईवडिल काबाड कष्ट करून आपल्या मुलाला शिकवतात. त्याला सरकारी नोकरी लागावी म्हणून जिवाचे रान करतात. परंतु तोच मुलगा नोकरीला लागल्यावर म्हाताऱ्या झालेल्या आईवडिलांना वाऱ्यावर सोडून देतो आणि स्वतः मात्र ऐशआरामात राहतो. अशा कृतघ्न नोकरदारांना औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने चांगलाच दणका दिला आहे. आईवडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा ३० टक्के रक्कम कपात करून ती त्यांच्या आईवडिलांना थेट देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.

वयोवृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देणार्‍या किंवा त्यांची हेळसांड करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे चांगलाच चाप बसणार आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारी औरंगाबाद जिल्हा परिषद राज्यातील कदाचित पहिलीच जिल्हा परिषद ठरावी. अशा कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून ३० टक्के रक्कम कपात करून ती रक्कम वृद्ध आई वडिलांना देण्याचा महत्त्वाचा ठराव गुरूवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला आहे.

हेही वाचाः धनंजय मुंडेंवरील बालंट टळलेः रेणू शर्मांने मागे घेतली बलात्काराची तक्रार, शरद पवार म्हणाले…

ज्यांनी आपल्याला तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपले आणि लहानाचे मोठे केले तेच आईवडिल अनेकांना ते म्हातारे झाल्यावर नकोसे वाटू लागतात. त्यांची अडचण वाटू लागते. म्हणून ही अडगळ काही जण थेट वृद्धाश्रमात पाठवून देतात. ज्यांना आपण म्हातारपणाची काठी म्हणून जीव लावला, तीच मुले मोठी झाल्यावर आपल्याला वाऱ्यावर सोडून देतील, असा विचारही या आईवडिलांनी केलेला नसतो. परंतु अशी हेळसांड अनेकांच्या वाट्याला येते. ती टाळण्यासाठी सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात झाली. या सभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके यांनी बैठकीत हा मुद्दा मांडला होता. आज बरेच जण मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असूनही आपल्या वयोवृद्ध आई वडिलांना सन्मानाची वागणूक देत नाही. तर काही जण त्यांचा सांभाळ करत नाहीत. अशावेळी वृद्धांची हेळसांड होते, असे मीना शेळके म्हणाल्या.

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांपैकी कोणी असे करत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली, तर त्याची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याच्या मासिक वेतनातून ३० टक्के रक्कम कपात केली जाईल. ती रक्कम त्यांच्या आईवडिलांच्या खाती वळती करण्याबाबतचा ठराव अध्यक्षा मीना शेळके यांनी सभागृहात मांडला होता. या ठरावाचे सर्व सदस्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करून अध्यक्षांचे अभिनंदन केले. हा ठराव एकमुखाने मंजूरही केला. मात्र आता प्रशासन या ठरावाची अंमलबजावणी करते की नाही, याबाबत शंका व्यक्‍त केली जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा