भीमा- कोरेगाव प्रकरणी केंद्र- राज्य संघर्ष पेटला, केंद्राला आव्हान देण्याची राज्य सरकारची तयारी

0
133
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः भीमा-कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषदेच्या निःपक्ष तपासासाठी विशेष तपास पथक ( एसआयटी) स्थापन करण्याच्या हालचाली महाराष्ट्र सरकारने सुरू करताच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला कोणतीही पूर्वकल्पना न देताच या प्रकरणाचा तपास परस्पर राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे( एनआयए) सोपवल्यामुळे केंद्र- राज्य सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राचे कायदा व सुव्यस्थेचे अधिकार आपल्या हाती घेणे असून ते असंवैधानिक असल्याची टीका होत आहे. दुसरीकडे या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील पावले उचलण्याची तयारी सुरु केली आहे.

भीमा- कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवून केंद्र सरकार कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवले जाऊ नये म्हणून आम्ही निःपक्ष तपास करत होतो. मात्र हा तपास एनआयएकडे सोपवून केंद्र सरकार कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य असून कायदेशीर सल्ला घेऊन आम्ही पुढील पावले उचलू, असे राज्याचे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.

भीमा- कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देणे याचा सरळ अर्थ संविधान धाब्यावर बसवणे आहे. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झालेले असताना कोणता नवीन तपास करणार? आणि कोण करणार?  केंद्र सरकारने आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करून महाराष्ट्राचे कायदा व सुव्यवस्थेचे अधिकार आपल्या हाती घेतले आहेत. हे घटनाबाह्य आहे, अशी टीका राज्याचे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

भीमा- कोरेगाव दंगलीमागे फडणवीस सरकारचे षडयंत्रः पवार- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन पानी पत्र लिहून भीमा- कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भीमा-कोरेगाव दंगल हे फडणवीस सरकारचे षडयंत्र आहे, असा गंभीर आरोप पवारांनी या पत्रात केला आहे. फडणवीस सरकारने पोलिसांना हाताशी धरून हे षडयंत्र रचले होते. हिंसाचार करणाऱ्या मुख्य आरोपीविरुद्ध गुन्हे दाखल न करता फडणवीस सरकारने जनतेची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला, असा आरोप पवारांनी केला आहे. दरम्यान, भीमा- कोरेगाव दंगलीशी संबंधित कागदपत्रे शरद पवारांनी जाहीर करावीत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा