बारावीच्या परीक्षा घेणे शक्य, मग दहावीच्याच का नाही?: मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

1
91
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबईः कोरोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू शकत नाही. तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा का करताय? दहावीची परीक्षा रद्द करता आणि तुम्ही बारावीची परीक्षा घेणार म्हणता, हा काय गोंधळ आहे? अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारला फटकारले. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती पुन्हा कधी घेणार आहात?, असा सवालही उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या निर्णयाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारची कानऊघाडणी केली.

सुमारे १४ लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिनाअखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मग सुमारे १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का?, असा सवाल न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केला आहे.

सीबीएसई आणि आयसीएसई या मंडळांची दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा लावायचा याबाबत काही तरी तयारी आहे. पहिली ते नववी पर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यमापन अशा काही निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र तयार करत असल्याचे ते सांगत आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्डाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि गप्प बसले. विद्यार्थ्यांचा काही विचारच नाही,अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.

दिवस कमी राहिल्याचे पाहून सीबीएसई बोर्डाने ३० टक्क्यांपर्यंत अभ्यासक्रम कमी केला. तसा काही तरी विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. पण परीक्षा घ्यायचीच नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका चुकीची आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. उदय वारूंजीकर यांनी केला. राज्यातील कोरोना परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे म्हणणे बुधवारी उच्च न्यायालयात मांडले होते. दरम्यान, खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा