गृहमंत्री देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी कराः मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

0
206
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश आज, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. कायदेशीर तरतुदींनुसार सीबीआयने या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि १५ दिवसांत ही प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि अन्य तीन जणांच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी मॅरेथॉन याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारचा मॅरेथॉन युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर बुधवारी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आज निकाल दिला.

 राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केलेली असल्यामुळे सीबीआयला या प्रकरणी तातडीने एफआयआर दाखल करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १५ दिवसांत सीबीआयने ही प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी आणि एकदा प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली की पुढे काय कारवाई करायची याबाबतचा निर्णय सीबीआय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सीबीआय संचालकांना प्राथमिक चौकशी करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार या प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात यावेत आणि ही प्राथमिक चौकशी १५ दिवसांत पूर्ण करण्यात यावी. एकदा ही प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली ही सीबीआय संचालक या प्रकरणी काय कारवाई करायची याचा निर्णय घेऊ शकतात, असे आज न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 याचिकेच्या मेन्टेनॅबिलिटीच्या अन्य पैलूंमध्ये आम्हाला पडायचे नाही… या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असा विश्वास उच्चस्तरीय चौकशीसाठी सरकारने जारी केलेला शासन आदेश आम्हाला देतो, असे सांगतानाच आरोप गंभीर आहेत आणि त्याची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 न्यायालयासमोर हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे, या नानकाणी आणि झा यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. देशमुख हे गृहमंत्री आहेत. ते पोलिसांचे नेतृत्व करतात…स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे… परंतु सीबीआयला तातडीने एफआयआर दाखल करण्याची किंवा पाटील यांची तक्रार घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. परमबीर सिंग आणि देशमुख यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप गंभीर आहेत. मात्र आधी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली पाहिजे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आपली याचिका मागे घेतली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख हे पोलिस तपासात वारंवार हस्तक्षेप करतात. पोलिस अधिकाऱ्यांना वारंवार बोलावून सूचना देतात आणि त्या सूचनांनुसार तपास करण्यास सांगतात, असा आरोप सिंग यांनी केला होता.

फेब्रुवारीमध्ये देशमुख यांनी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून मुंबई क्राईम इंटेलिजन्स यूनिटचे सचिन वाझे आणि सामाजिक सेवा विभागाचे एसीपी संजय पाटील यांच्यासह पोलिस अधिकाऱ्यांची आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलावली आणि दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा आरोपही सिंग यांनी या पत्रात केला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा