स्थानिक स्वराज संस्थांच्या पोटनिवडणुका अखेर स्थगीत, आयोगाने सांगितले दिले ‘असे’ कारण…

0
193
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोनाची तिसरी लाट आणि डेल्टा प्लस विषाणूचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेता राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा आणि त्या जिल्हा परिषदांअंतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांतील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम आहे त्या टप्प्यावरच स्थगीत करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी आज केली.

 धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदांतील ७० गट आणि या जिल्हा परिषदांअंतर्गत येणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गटांची पोटनिवडणूक १९ जुलै रोजी होणार होती. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ७ जुलै रोजी या पोटनिवडणुका स्थगीत करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. त्यामुळे या निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगीत करण्यात येत असल्याची माहिती मदान यांनी दिली.

 कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी सूचना ६ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, राज्य सरकारची विनंती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवलेले सविस्तर अहवाल त्या आधारे या पोटनिवडणुका आहेत त्या टप्प्यावरच स्थगीत केल्या आहेत. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू करण्यात आलेली आचार संहिता आजपासूनच शिथील करण्यात आली आहे. कोरोनाची परिस्थिती निवळल्यानंतर पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून घोषणा करण्यात येईल, असे मदान म्हणाले.

 कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप ओसरली नाही. तिसऱ्या लाटेची आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया आहेत त्या टप्प्यावर स्थगीत करण्यात येत आहे, असे मदान म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे  राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा न दिल्यामुळे ओबीसींचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. तर राज्य सरकारमुळेच हे आरक्षण गेल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटाची मागणी करणारा ठरावही मंजूर केला. त्यावरून भाजपने विधानसभेत चांगलाच गोंधळ घातला होता. त्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबितही करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा