तौहीन-ए-शाहीन !

0
112
शाहीनबाग आंदोलनाचे संग्रहित छायाचित्र.

‘आपल्या विजयाचा आवाज शाहीनबागेत पोहोचावा. बटन असे दाबा की करंटने शाहीनबागवाले उठले पाहिजेत,’ असे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह निर्लज्जपणे म्हणत आहेत. जालीयनवाला बागेत बसलेल्या स्त्री-पुरुषांना उठविण्यासाठी गोळीबार करण्याचा आदेश देताना जनरल डायरच्या मनात असेच विचार आले असतील. शहीद भगतसिंगाने बहिऱ्या ब्रिटिश सरकारचे कान खोलण्यासाठी सेंट्रल लेजिस्लेस्टिव्ह असेंम्ब्लीमध्ये बॉम्ब फेकला होता. आंदोलकांनी तसे करावे असे सरकारला अपेक्षित आहे की काय? कोण जाणे! आता तर आपलेच सरकार आहे ते एवढे बहिरे, आंधळे व बधीर आहे का? की निर्दयी आहे जनरल डायरसारखे? ‘आम्हाला शाहीनबाग नको’ असेही शहा म्हणाले. म्हणजे काय? सरकारला प्रश्न विचारणारे नको? सरकारवर प्रश्नचिन्ह लावणारे नको? सरकारकडे आपले म्हणणे मांडणारे नको? नोकराने ‘लक्ष ठेवणारा मालकच नको’ असे म्हटल्यासारखे आहे हे!

  • संदीप बंधुराज

कुणी जलेबी वाटून तर ज्यांना जलेबी उपलब्ध झाली नाही त्यांनी अन्य मिठाई वाटून आजचा गणतंत्र दिवस साजरा केला. वर्षानुवर्षे हा राष्ट्रीय दिवस अशाच प्रकारे साजरा होत आहे. अगदी गावखेड्यातील कोणत्याही धर्माचा सामान्यातला सामन्य माणूसही आजच्या दिवशी आप्तेष्टांना मिठाई वाटून तोंड गोड करतो, हे मीही पाहिलेलं आहे आणि अनेकजण सांगतातही. हा प्रत्येक नागरिकाचा दिवस आहे. याच दिवशी आपण सर्व नागरिकांनी न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि स्नेहसमादर ही मानवी जीवनातील अत्युच्च अशी जीवनमूल्ये मान्य करण्याचा संकल्प केला व त्यासाठी आपण सर्व कटिबद्ध आहोत. आपणा सर्वांना त्यासाठी सदिच्छा ! आजचा दिवस साजरा करणे म्हणजे आपण या मूल्यांना आजही मान्यता देतो व आपण त्यासाठी कटिबद्ध आहोत….आहोत ना ?

सीएए, एनआरसी वगैरेंच्या विरोधात देशभरात आवाज उठवला जात आहे. केरळ, पंजाब व राजस्थान सरकारांनी भारत सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. केरळ राज्य सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री तर रस्त्यावर उतरुन विरोध करत आहेत. विद्यार्थी मोठ्याप्रमाणात रस्त्यावर उतरले आहेत. यात लक्षवेधी ठरत आहे ते साऊथ दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये गेल्या 41 दिवसांपासून सुरु असलेले महिलांचे आंदोलन. आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात झाली. जामियामधील विद्यार्थ्यांना खाकी वर्दीतील सरकारी गुंडांकडून चोपले गेले तर जेएनयूमधील आंदोलनकर्त्यांना विखारी विद्यार्थी तथा खासगी गुंडांकडून फोडण्यात आले. ‘आंदोलनकर्ते कसे देशद्रोही आहेत व त्यांनीच कशी गुंडागर्दी केली’ अशाप्रकारेच संदेश सरकारच्या समर्थक भक्त मंडळीमार्फत पसरवण्यात आले. मात्र शाहीनबागमधील आंदोलनाला दुर्लक्षित करुन मारण्याचा घाट सरकारने उघड उघड घातलेला आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांची ‘सायबरी भक्तमंडळी’ व कुप्रसिद्ध वाचाळवीर साथीला घेतलेच. शाहीनबागेमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनात मुस्लिम महिला अधिक संख्येने असल्या तरी त्यात अनेक अन्य धर्मीय नागरिकही आहेत. अगदी ज्या काश्मिरी पंडितांबाबत सतत गळा काढला जातो ते काश्मिरी पंडितही आहेत. खरं तर तेथे जे कुणी आहेत ते नागरिक आहेत, कुणा जाती-धर्माचे-पंथाचे नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे होते. मात्र ‘वाटोळी टोळी’ने ‘केवळ पाचशे रुपये व बिर्याणीसाठी नवऱ्यांनी पाठविलेल्या मुस्लिम महिला’ अशा शब्दांत हेटाळणी केली. नव्वदीकडे झुकलेल्या एका आंदोलनकर्त्या महिला नागरिकाने तर प्रधानमंत्री मोदींनाच आव्हान दिले की, ‘बिर्याणी तर आम्ही रोजच खातो आणि राहिला पाचशे रुपयांचा प्रश्न तर मी मोदींना एक लाख रुपये देते त्यांनी इथे येवून बसावे!’ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम महिला रस्त्यावर उतरल्याचे भारतात पहिल्यांदाच घडते आहे.

गणतंत्रात ‘सरकार’ ही जनतेने आपल्या सोयीसाठी मोठ्या विश्वासाने निवडलेली व्यवस्था असते. पण या सरकारच्या बोलण्यावरचा विश्वास मागच्यावेळी नोटबंदीबरोबरच उडाला आहे. त्यामुळेच एनआरसीला सुरुवात होण्यापूर्वीच विरोध होत आहे. गणतंत्र म्हणजे दुसरे काय ? शाहीनबाग हा गणतंत्राचा एक नमुना आहे. लोकशाहीत लोकांना सरकारपुढे अशी आंदोलन करावीच लागतात. लोकशाहीत नागरिकांना आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही जनभावना आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.बहुसंख्य भारतीय नागरिकांची ही मागणी आहे. तिकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे नागरिकांच्या मागण्यांची, भावनांची तौहीन करणेच आहे.

यापूर्वी गोहत्येच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या तरीही त्या गप्प होत्या. बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळीही त्या बोलल्या नाहीत. गोध्रा घडले त्यावेळी त्या रस्त्यावर आल्या नाहीत. अगदी ट्रिपल तलाक कायदा आणला तरीही त्या (सरकारच्या समर्थनार्थ) समोर आल्या नाहीत. याबाबत त्यांना पत्रकारांनी विचारले तर एक नागरिक आंदोलनकर्ती म्हणाली की, ‘त्यावेळी आम्ही उतरलो असतो तर केवळ मुस्लिमांसाठीच उतरलो असा प्रचार झाला असता, पण आज केवळ मुस्लिमांचा प्रश्न नसून संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. हा देश आमचाही आहे. संविधानाचा प्रश्न आहे. देशाने स्वीकारलेल्या मूल्यांचा प्रश्न आहे…..!’  विशेष म्हणजे पाकिस्तानातून येणाऱ्या मुस्लिमांना भारताचे सरसकट नागरिक बनवायलाही हे आंदोलनकर्ते विरोध करत आहेत. इथे नागरिकांवर, अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करायचे, त्यांच्या रोटीरोटीचा, भावनांचा विचार करायचा नाही, त्यांना सतत दुय्यम वागवणूक द्यायची मात्र दुसऱ्या देशातील नागरिकांचा पुळका घ्यायचा या दुटप्पी नितीलाही त्यांचा विरोध आहे.

प्रश्न केवळ एनआरसीचा नाहीय. आज आपण गणतंत्र दिवस साजरा करत असताना हे लक्षात घ्यायला हवे की खरेच या देशात गणतंत्र आहे का? मोठ्या प्रमाणात नागरिक आंदोलन करत आहेत. (वादासाठी मान्य करु की त्यांची त्यांची बाजू चूक आहे) पण सरकार त्यांचा आवाज ऐकायला तयार नाही.  उलट ‘आपल्या विजयाचा आवाज शाहीनबागेत पोहोचावा. बटन असे दाबा की करंटने शाहीनबागवाले उठले पाहिजेत,’ असे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह निर्लज्जपणे म्हणत आहेत. जालीयनवाला बागेत बसलेल्या स्त्री-पुरुषांना उठविण्यासाठी गोळीबार करण्याचा आदेश देताना जनरल डायरच्या मनात असेच विचार आले असतील. शहीद भगतसिंगाने बहिऱ्या ब्रिटिश सरकारचे कान खोलण्यासाठी सेंट्रल लेजिस्लेस्टिव्ह असेंम्ब्लीमध्ये बॉम्ब फेकला होता. आंदोलकांनी तसे करावे असे सरकारला अपेक्षित आहे की काय? कोण जाणे! आता तर आपलेच सरकार आहे ते एवढे बहिरे, आंधळे व बधीर आहे का? की निर्दयी आहे जनरल डायरसारखे? ‘आम्हाला शाहीनबाग नको’ असेही शहा म्हणाले. म्हणजे काय? सरकारला प्रश्न विचारणारे नको? सरकारवर प्रश्नचिन्ह लावणारे नको? सरकारकडे आपले म्हणणे मांडणारे नको? नोकराने ‘लक्ष ठेवणारा मालकच नको’ असे म्हटल्यासारखे आहे हे!

गणतंत्रात ‘सरकार’ ही जनतेने आपल्या सोयीसाठी मोठ्या विश्वासाने निवडलेली व्यवस्था असते. पण या सरकारच्या बोलण्यावरचा विश्वास मागच्यावेळी नोटबंदीबरोबरच उडाला आहे. त्यामुळेच एनआरसीला सुरुवात होण्यापूर्वीच विरोध होत आहे. गणतंत्र म्हणजे दुसरे काय ? शाहीनबाग हा गणतंत्राचा एक नमुना आहे. लोकशाहीत लोकांना सरकारपुढे अशी आंदोलन करावीच लागतात. लोकशाहीत नागरिकांना आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही जनभावना आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. (भावना चूक किंवा बरोबर असू शकते तसेच कायदाही चूक किंवा बरोबर असू शकतो, अशावेळी संविधानाची कसोटी उपयोगी पडते). बहुसंख्य भारतीय नागरिकांची ही मागणी आहे.  तिकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे नागरिकांच्या मागण्यांची, भावनांची तौहीन (अपमानच) करणेच आहे. आंदोलकांचा मुद्दा चुकीचा असेल तर सरकारने त्यांचे शंका-समाधान केले पाहिजे. इथे तर आंदोलकांनाच देशद्रोही ठरवले जात आहे. त्यांची टिंगल-टवाळी केली जात आहे. त्यांना मारझोड केली जात आहे. त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. एवढी ‘तौहीन-ए-शाहीन’ करुनही सरकार आणि त्यांची ‘वाटोळी भक्तटोळी’ कोणत्या तोंडाने गणतंत्र दिवस साजरा करत आहेत? 

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा