वीस तालुक्यातील महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

0
162
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत २० तालुक्यातील २१ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज, गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कार्यबल गटाने शिफारस केलेल्या १८ महाविद्यालयांतील १८ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित ३ तालुक्यातील ३ विद्याशाखांसाठी नव्याने जाहिरात मागवून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

दक्षिण सोलापूर, मुरुड जंजिरा, दोडामार्ग, तलासरी, सिरोंचा, मुलचेरा, भामरागड, कोरची, जिवती, मूल, मेहकर, मोहाडी, पारशिवनी, भिवापूर, कुही, म्हसळा, मालवण आणि भामरागड हे ते तालुके आहेत. कोरची, एटापल्ली, विक्रमगड या तालुक्यांसाठी जाहिरात मागवण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात येरवडा येथे नवीन आयटीआय सुरू करण्यास मान्यताः पुणे जिल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- आयटीआय सुरु करणे व या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी ४० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक समूह यांची मोठी संख्या आहे. येरवडा व नगररोड या क्षेत्रात रांजणगाव, चाकण एमआयडीसी हे आशिया खंडातील नामांकित उद्योगक्षेत्र आहेत. या ठिकाणी फियाट, बजाज इलेक्ट्रीकल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर इंडिया लि. येझाकी, बेकर गेजेस आदी ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग आहेत.

पुणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक होतकरू उमेदवारांना या परिसरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सध्याच्या मंजूर संख्येवरील जागांवर प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे दुरापस्त होत आहे. त्यानुसार स्थानिक गरजा तसेच मागणी विचारात घेऊन येरवडा येथे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयटीआय मधील १८ तुकडया व त्यासाठी आवश्यक २३ शिक्षकीय व १७ शिक्षकेत्तर अशा एकूण ४० पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.  

या आयटीआयमधील यंत्रसामुग्री, हत्यारे याकरीता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ५कोटी ५५ लाख ६३ हजार रुपयांच्या  अनावर्ती खर्चाकरीता व ४० शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता प्रतिवर्षी आवर्ती खर्चासाठी २ कोटी २५ लाख ६३ हजार रुपयांच्या इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता शिक्षक व शिक्षकेतर पद निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा