आरिष्टयुक्त भांडवलशाही आणि गलितगात्र अर्थव्यवस्था

7
214

खरेतर प्रत्येक तिमाहीत जीडीपीच्या मोजमापाबरोबरच त्याच तिमाहीत आपण किती रोजगार निर्माण केला अथवा गमावला याविषयीची मोजणी होणेही आवश्यक आहे. जीडीपी वाढल्यामुळे रोजगार वाढणार नाही, तर रोजगार वाढल्यामुळे सामाजिक खरेदी क्षमता वाढेल. मागणी वाढेल. उत्पादन वाढेल आणि या सर्व बाबीचा सकारात्मक परिणाम म्हणून जीडीपी वाढेल.

  • डॉ. मारोती तेगमपुरे

मंदीच्या अनुषंगाने काय झालं यापेक्षा हे का झालं ? या विषयीचा विचार अधिक होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात हे रोखता कसं येईल या विषयीचे चिंतन करता येईल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अंतर्विरोध त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेतच सामावलेला आहे. या व्यवस्थेत उत्पादन सामाजिक असते आणि त्याचा लाभ मात्र व्यक्तिगत पातळीवर घेतला जातो. त्यामुळे भांडवलशाहीत कितीही सुधारणा केल्या तरी तिला शोषण किंवा आरिष्ट (मंदी) नष्ट करताच येत नाही. याबाबतचे मार्क्सचे विश्‍लेषण अनेक पातळ्यांवर सिद्ध झाले आहे. भांडवली व्यवस्था ही शोषणमुक्त अथवा आरिष्टमुक्त असूच शकत नाही. उलट ही व्यवस्था शोषणयुक्त / आरिष्टयुक्तच असते. मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहार निकृष्ट पातळीला पोहचतात. उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटते. (जे की, होत आहे.) परिणामी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढते. नवीन रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रिया थांबते, अस्तित्वात असलेला रोजगार काढून घेतला जातो. लोकांचे उत्पन्न घटते. उत्पन्न घटल्यामुळे खरेदीशक्ती व उपभोगावरील खर्च कमी होतो. परिणामी किंमत पातळी मोठ्या प्रमाणात घसरते. नफा घटत-घटत नष्ट होतो. यामुळे उद्योग संस्थाचे तोटे वाढू लागतात. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून उद्योजकांत निरुत्साह निर्माण होवून कर्जाऊ रकमांसाठीची मागणी घटते. गुंतवणूक घटते. व्याजदर घटतात. पतपुरवठाही मोठ्या प्रमाणात घटतो. परिणामी या चक्रात अर्थव्यवस्था आणखी संकटाच्या दिशेने वाटचाल करू लागते.
भांडवलशाहीत येणारी आरिष्टे ही अधून-मधून येणारी संकटे नाहीत. तर त्या प्रणालीतील प्रश्‍नांना हात घातल्याशिवाय ही अरिष्टे थांबणारी नाहीत. ही ‘मंथली रिव्ह्यू’ ची टीका पटण्यासारखीच आहे. प्रत्येक वेळी ‘बेल आऊट’ पॅकेजेस देवून यशस्वी हस्तक्षेप करणारी भांडवली शासनव्यस्था दरवेळी यशस्वी होईलच असे नाही. प्रत्येक आरिष्टात द्याव्या लागणार्‍या ‘बेल आऊट पॅकेज’चा आकार महाकाय होत चालला आहे. त्याला आज ना उद्या मर्यादा येतीलच असे मत ‘मंथली रिव्ह्यू’चा आधार घेवून डॉ. संजीव चांदोरकरांनी व्यक्त केले आहे. वाहन उद्योगातील ठोस आकडे पुढे आले आहेत. या उद्योगातील किमान 10 लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. मूळ कारखाने, त्यांना सूटे भाग पुरवणारे छोटे उद्योजक आणि अनेक शोरूममध्ये काम करणारे कामगार बेरोजगार झाले आहेत. या उद्योगातील किमान 300 ठोक विक्री करणार्‍या डिलर्सनी आपले व्यवसाय बंद केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या मते देशात नोंदणीकृत 18 लाख 94 हजार कंपन्या आहेत. यातील जवळपास 36 टक्के म्हणजेच 6 लाख 83 हजार कंपन्या दरम्यानच्या काळात बंद झाल्या आहेत. यातील सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्राची आहे (1 लाख 42 हजार).
काही ठिकाणी अतिपर्जन्यमान तर काही ठिकाणी पर्जन्यमानाच्या अभावामुळे शेती क्षेत्रावर मोठे संकट आले आहे. हे क्षेत्र 50 टक्के भारताला रोजगार पुरवते. म्हणजे हे क्षेत्रच देशाच्या विकासाचे खरे इंजिन आहे. अशातच शेती क्षेत्राची होत असलेली वाताहत, घटते क्षेत्र हे एक गंभीर सामाजिक संकट म्हणून पुढे येत आहे. यावर्षी खरीप हंगामात कमालीची घट होवून 5.3 टक्क्यावर आली. भात लावणीत 13 टक्के घट झाली आहे. हे आकडे कृषी मंत्रालयानेच जाहीर केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील काही भागात आलेल्या जलप्रलयाची अधिकची भर पडली आहे. मराठवाड्यात न रूजलेले बियाणे, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भात वाहून गेलेली पिके यामुळे शेतीची परिस्थिती जास्तच बिकट झाली आहे. येणार्‍या काळात पंजाबही याच मार्गाने जाण्याचे संकेत हवामान खात्याने दिले आहेत. यामुळे देशातील शेती क्षेत्रातील रोजगारही मोठ्या प्रमाणात कमी होवून त्यातून अनेक पातळ्यांवरील नवीन प्रश्‍न उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि सामाजिक कल्याणकारी खर्चात सरकारला वाढ करावी लागेल. या वाढीमुळे अधिकचा रोजगार, मिळकत तथा उपभोगावरील खर्च वाढेल मागणी वाढेल आणि सरकारचा कर महसूलही वाढेल. 

प्रातिनिधिक छायाचित्र.

अनिर्बंध, मुक्त व स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्थेवर पूर्णतः अवलंबून असणारी भांडवलशाही व्यवस्था उत्पादन क्षमता वाढवते. त्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात उत्पादन निर्माण करते. हे जितके खरे, तेवढेच निर्माण केलेल्या उत्पन्नाची वाटणी मात्र विषम पद्धतीने करते, हेही तितकेच खरे. या भांडवलशाहीच्या अंगभूत दोषांकडे कसे दुर्लक्ष करणार?

एकूणच संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी या काळात चलनपुरवठा, पतपुरवठा वाढवणे, त्यासाठी बँकदर कमी करणे, रेपो रेट-रिव्हर्स रेपोरेट कमी करणे, रोख राखीव प्रमाण (CRR) कमी करणे इत्यादी उपयांचा वापर अगदी योजकतेने करून त्याची अंमलबजावणी योग्य दिशेने होत आहे का? यावरही काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल. वेगवेगळ्या विकास शिर्षावरील (शिक्षण, आरोग्य, रोजगार) खर्च तुटीच्या अर्थभरण्याकडे दुर्लक्ष करून वाढवला पाहिजे. खरेतर प्रत्येक तिमाहीत जीडीपीच्या मोजमापाबरोबरच त्याच तिमाहीत आपण किती रोजगार निर्माण केला अथवा गमावला याविषयीची मोजणी होणेही आवश्यक आहे. जीडीपी वाढल्यामुळे (अधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून) रोजगार वाढणार नाही तर रोजगार वाढल्यामुळे सामाजिक खरेदी क्षमता वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल आणि या सर्व बाबीचा सकारात्मक परिणाम म्हणून जीडीपी वाढेल. नीती आयोगाचे आर्थिक सल्लागार राहिलेले डॉ. अरविंद पनगढीया यांनी त्यांच्या लेखात या विषयीचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. रिलायन्स उद्योग समूहात 16 कोटी रूपये गुंतवले तर फक्त एका व्यक्तीस रोजगार प्राप्त होतो. हेच 16 कोटी रूपये बेंगलोरच्या ‘श्‍लोक इंडस्ट्रीजमध्ये’ गुंतवले तर ते 266 व्यक्तींना रोजगार पुरवतात. म्हणजेच रिलायन्स उद्योग समूहाच्या 266 पट अधिक मानवी श्रम अनावश्यक बनवणे हे तंत्रज्ञानाचे उद्दिष्ट न राहता ते श्रम शरीराला व आरोग्याच्या दृष्टीने अपायकारक किंवा मनुष्याची अप्रतिष्ठा करणारे असू नयेत आणि अधिक उत्पादक व्हावेत हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. थोडक्यात यांत्रिकीकरणाचा किती वापर आणि कोणत्या ठिकाणी करतो, यावर रोजगार उपलब्धतेचे प्रमाण आणि त्या रोजगाराची प्रतिष्ठा अवलंबून आहे. मागील 45 वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर गाठणार्‍या देशात यांत्रिकीकरणाच्या आधारे किती लोकांना बेरोजगार करणार आहोत (बिन हाताचे नागरिक) याचे सूत्र ठरवलेच पाहिजे. जेणेकरुन रोजगार वृद्धीतून सामाजिक खरेदी क्षमतेत वाढ होवू शकेल. अगदी तळातल्या लोकांना आपण जेवढ्या अधिक प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देवू तेवढ्या अधिक प्रमाणात एकूण मागणीत वाढ होईल. तंत्रज्ञान हे केवळ खाजगी नफ्यासाठी नव्हे तर जनहिताच्या दृष्टीने वापरले जाईल व विकसित होईल या अनुषंगाने विचार करून धोरणकर्त्यांनी धोरण आखणी केली पाहिजे. 
देशातील गरिबांच्या उपभोगाला मर्यादा पडतात. त्या उपभोग क्षमता वाढल्यामुळे नव्हे तर खरेदीशक्ती कमी झाल्यामुळे/असल्यामुळे. तर दुसर्‍या बाजूस श्रीमंताच्याही उपभेागाला मर्यादा पडतात. त्या खरेदीशक्तीच्या कमीपणामुळे नव्हे तर उपभोग क्षमतेचा अतिरेक झाल्यामुळे. याकडे डोळसपणे पहावे लागेल. अनिर्बंध, मूक्त व स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्थेवर पूर्णतः अवलंबून असणारी भांडवलशाही व्यवस्था उत्पादन क्षमता वाढवते. त्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात उत्पादन निर्माण करते. हे जितके खरे, तेवढेच निर्माण केलेल्या उत्पन्नाची वाटणी मात्र विषम पद्धतीने करते, हेही तितकेच खरे. या भांडवलशाहीच्या अंगभूत दोषांकडे कसे दुर्लक्ष करणार? परिणाम असा होतो की, देशातील फक्त वरच्या 9 टक्के लोकांकडे जेवढी संपत्ती एकवटली आहे, ती खालच्या 50 टक्के लोकसंख्येच्या एकूण संपत्तीच्या बेरजे इतकी आहे. यातून उत्पन्नाचे असंतुलन निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेचे चाक उलट्या दिशेने फिरू लागते. उत्पादित वस्तुला खरेदीशक्तीच्या अभावामुळे मागणीच राहीली नाही तर नव्याने उत्पादन आणि अधिकचा रोजगार कसा निर्माण होणार? आपणास प्राधान्याने अधिकची मागणी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कृती कराव्या लागतील. सध्या देशात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ज्या काही उपाययोजना करत आहेत, त्यतून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन रोजगार निर्माण होणार आहे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. 
लेखक जालना जिल्ह्यातील अंबड येथील गोदावरी महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे विभागप्रमुख आहेत.

लेखक संपर्कः maruti3137@gmail.com

7 प्रतिक्रिया

  1. Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that will make the most
    significant changes. Thanks a lot for sharing!
    I really like what you guys tend to be up too. This type of clever work
    and exposure! Keep up the awesome works guys I’ve included you guys
    to my own blogroll. It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
    I’ve learn this publish and if I could I desire to recommend you few fascinating issues or tips.
    Maybe you could write subsequent articles referring to this article.
    I wish to read even more things approximately it! http://Nissan.com/

  2. आपण आपण लेख वाचलाआपण आपण लेख वाचला परंतु वाचून बरेच प्रश्न दत्त म्हणून माझ्यासमोर उभे राहिले सध्याची अर्थव्यवस्था हि निव्वळ भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असल्याचे जगजाहीर आहे आणि सध्याचे सरकार तेच धोरण पुढे ठेवून दंड थोपटत साम्यवादासमोर उभे आहेत मग रोजगार कपात , महागाई , दारिद्र्य , उपासमार , इ. ज्यांचे निर्मूलन करण्यासाठीच साम्यवाद जन्मास आला हे प्रश्न वाढणे स्वाभाविक असून देखील भारतीय जनता आपण लिहिले तसे लिखाण वाचून न वाचल्या सारखे करून भांडवलशाही समर्थक सरकार का निवडून आणतात ? बंगाल इतके वर्ष साम्यवादी सरकार च्या सावलीत असतांना भारतात त्यास भुका बंगाल का म्हणतात जिथे सर्वात मोठा वेश्याव्यवसाय चालतो ? आणि साम्यवाद जवळपास संपत का जात आहे तिथे ? मग अश्या परिस्थितीत जे भांडवलशाही ला शिव्या देतात त्या विद्वानांनी समाज सुधारणा स्वतःपासून करून आपल्या कमाईचा दहावा हिस्सा दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना दत्तक घेऊन साम्यवाद का नको दाखवावा तसेच स्वतःहून नोकरीसोडून राजकारणा मध्ये उडी का घेऊ नये ? असे कित्तेक लेख प्रसिद्धी साठी स्वतःहून छापले जातात आणि दुसऱ्या दिवशी ते भज्या खाली टपरी वर वापरले जातात हे लोकांना माहीत असल्याने तर असे होत नसावे ?

  3. मला वाटते समाज सुधाराचे कार्य स्वतःच्या घरापासूनच करावी. सन्माननीय लेखक जे अर्थशास्त्राचे विभाग प्रमुख दिसून येतात त्यांनी भांडवलशाही सदोष आहे असे तीव्रतेने म्हटले आहे त्यामुळे त्यांनी राजकारणात सक्रिय येऊन त्यास जाहीर धिक्कारित करून साम्यवाद म्हणजे खरी देशभक्ती असे समाजास पटवून द्यावे. त्याच बरोबर साम्यवादाचा एक भाग म्हणून आपल्या पगाराचा दहावा हिस्सा रोजगार हमी योजने मध्ये देण्याचा जरूर विचार करावा.

  4. महाराष्ट्राची अवस्था पाहून प्रस्तुत लेखकांसारख्या नेत्यांची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्था मजबूत होणे शक्य नाही पीएचडी डॉक्टर अनेक आहेत कारण तेव्हा नेट पीएचडी एंट्रन्स पास करणे हि अट नसल्याने शेम्बडि पोर पण पीएचडी होल्डर होऊन आज पर्याय नसल्याने विद्यापीठांमध्ये गाईड होऊन स्वतःला परमविद्वान समजू लागली आहेत. पण असे लेख वाचून असे लेखक नेते म्हणून लाभावित अशी इच्छा होते .

  5. लेखक महोदयांच्या लेखाने मी पुरती भारावून गेले आहे. आमच्या विभागात लेखक मोहोदयांसारखेच एक झुंजार व तडफदार विचारवंत प्राध्यापक आहेत त्यांनी जातीयवादावर अनेक ढोंगी नेत्यांची जाहीर कान उघडणी केली असता त्यांना एका नेत्याकडून तुम्ही जातीयवादी नाहीत हे कसे समजावे अशी मिश्किल टोलेबाजी केली असता ” मी माझ्या दोन्हीही मुलींची लग्न मागासवर्गीय मुलांसोबत लावून देईल अशी जाहीर घोषणा करतो ” अशी घोषणा केली. प्रस्तुत लेखकांकडून देखील आम्ही तश्याच भूमिकेची अपेक्षा ठेवतो. जेणेकरून आम्हालाही बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले या म्हणीची प्रचिती येऊ शकेल .

    • लेखक महोदय साम्यवादाचे आक्रमक पुरस्कर्ते असून आज कोरोना संकटामुळे लाखो मजूर उपाशी मरत आहेत कारण त्यांचे पैसे संपले ,रोजगार गेला आणि घरभाडे भरायला सुद्धा पैसे नसल्याने घरमालकाने घराबाहेर काढले. सरकारचा निधी अद्याप मजूर वर्गा पर्यंत पोहोचलेला नाही. अश्या परिस्थितीत इतर वेळी जे लेखक भांडवलशाहीस शिव्या घालून स्वतःला मजूर वर्गाचे कैवारी समजतात त्यांनी कोरोना निधी मजूर वर्गापर्यंत ताबडतोब पोहोचावा याकरिता सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आमरण उपोषणाला बसून क्रांतीची सुरवात करावी ही अपेक्षा आहे. हजारो भाषणापेक्षा एकच कृती श्रेष्ठ याचे प्रत्यंतर घडवावे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा