अनिल देशमुख चौकशी अहवाल फुटी प्रकरणी सीबीआयने केली आपल्याच अधिकाऱ्याला अटक

0
220
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी अहवाल फुटल्याप्रकरणी सीबीआयने आपल्याच चौकशी पथकातील उपनिरीक्षक अभिषेक तिवासी यांना अटक केली आहे. अभिषेक तिवारी यांनीच अनिल देशमुख यांचे वकील आनंद डागा यांना प्राथमिक चौकशी अहवाल दिला होता, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. तत्पूर्वी सीबीआयने देशमुखांचे जावई गौरव चतुर्वेदी आणि वकील आनंद दवे यांना बुधवारी सायंकाळी अचानक ताब्यात घेतले होते.

 सीबीआयचे उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी हे देशमुखांचे वकील आनंद डागा यांच्या संपर्कात होते. देशमुखांच्या निकटवर्तीयांकडून त्यांनी लाच स्वीकारून प्राथमिक चौकशी अहवाल लीक केला होता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बुधवारी सायंकाळी गौरव चतुर्वेदी आणि आनंद डागा हे दोघे वरळीतील आपल्या घराबाहेर गाडी घेऊन निघताच सीबीआयच्या एका पथकाने त्यांची गाडी अडवून त्यांना ताब्यात घेतले. गौरवची चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने त्यांना सोडून दिले तर देशमुखांचे वकील आनंद डागा यांची सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतर त्यांच्या अटकेबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

 सीबीआयच्या चौकशी पथकातील उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांनीच अनिल देशमुख प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी अहवाल वकील आनंद डागा यांच्यासोबत शेअर केला होता, अशी सीबीआयला शंका आहे. हा प्राथमिक चौकशी अहवाल सोशल मीडियावर लीक करण्यात आला होता. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना प्रचंड सहानुभूती मिळाली होती. अनिल देशमुखांचे जावई गौरव चतुर्वेदी, आनंद डागा आणि उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांच्यावरील कारवाई बरोबरच सीबीआयने दिल्ली आणि अलहाबादेत छापेमारीही केली होती. ही दोन्ही ठिकाणे अभिषेक तिवारीशी संबंधित आहेत.

सीबीआयच्या या कारवाईवर काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आज (बुधवारी) अनिल देशमुख यांचे जावई आणि त्यांच्या वकिलांना कुठल्याही नोटिसीशिवाय उचलून नेले, असे कळते. हे अत्यंत गंभीर आहे. देशात मोदीशाही चालू आहे. नियम कायदे गुंडाळले गेले आहेत. हम कहे सो कायदा आहे, असे मोदी सरकारने अधिकृतपणे जाहीर करून टाकावे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

 मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर शंभर कोटी रुपये वसुलीचे आरोप केले होते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली होती. हा ६७ पानी चौकशी अहवाल लीक झाला होता. तो अनेक माध्यमांना पाठवण्यात आला होता. अनिल देशमुखांविरोधात दखलपात्र गुन्हा होऊ शकत नाही, त्यामुळे प्राथमिक चौकशी बंद करण्यात यावी, असे या ६७ पानी प्राथमिक चौकशी अहवालात म्हटले होते. परंतु सीबीआयने अनिल देशमुख आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केला.

हा ६७ पानी चौकशी अहवाल लीक झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पुरावा नसताना सीबीआयने एफआयआर का दाखल केला, याची चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती.प्राथमिक चौकशी अहवाल फुटीप्रकरणी सीबीआयने एका विशेष पथकावर या अहवाल फुटी प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी सोपवली होती.

 हा वेगळा गुन्हा नाही का?- सावंतः जर अनिल देशमुखांच्या जावयांना प्राथमिक अहवाल फुटीप्रकरणी सीबीआयने उचलून नेले का वेगळा गुन्हा नाही का? जर हा वेगळा गुन्हा असेल तर त्यांना राज्य सरकार किंवा उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही का?, असे सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहेत. सीबीआय दिल्ली विशेष पोलिस कायद्यानुसार काम करते. गुन्ह्यांचा तपास ही राज्य सरकारच्या अधिनस्त बाब आहे. जर अहवाल लीक झाला असेल तर सीबीआय राज्य पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करू शकते. ते कोणालाही ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारने यात हस्तक्षेप करून या प्रकरणात काही बेकायदेशीर घडले आहे का, हे पहावे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा