मराठा आरक्षणाचा संवैधानिक पेच सोडवणे केंद्र सरकारच्याच हाती: अशोक चव्हाण

0
36
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई  मराठा आरक्षणाच्या खटल्यातील संवैधानिक पेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरच सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच प्रधानमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहेत. महाराष्ट्रातील खासदारांनीही प्रधानमंत्र्यांची भेट घ्यावी, यादृष्टीने आपले प्रयत्न असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. संवैधानिक व न्यायालयीन बाबींवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडावी, असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरक्षणावर २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यासंदर्भात मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. २५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने येत्या सोमवारी ११ जानेवारीला आपण दिल्लीत वकिलांची बैठक घेणार असल्याची माहिती  त्यांनी यावेळी दिली.

२५ जानेवारीच्या सुनावणीत राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकानेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी आपला प्रभाव वापरून केंद्राकडून योग्य पावले उचलली जातील, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. मागील सुनावणीत घटनापीठाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.

तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणामुळेही आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेलेले आहे. तरीही त्या दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावरच तात्पुरते प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या प्रकरणांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी, असे चव्हाण म्हणाले.

एसईबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आपला प्रभाव वापरून केंद्राकडून योग्य पावले उचलली जातील, यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून एसईबीसी कायदा तयार केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढ्यात तीच एकजूट दाखवण्याची गरज असल्याचे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

इंद्रा साहनी प्रकरण पुनरावलोकनाची गरजः सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनरार्विलोकन करण्याची विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे ३० वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनरावलोकन आवश्यक असून तो निकाल ९ न्यायमूर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनरार्विलोकन करण्यासाठी ९ किंवा ११ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता चव्हाण यांनी विषद केली.

मराठा आरक्षणाला हवे संवैधानिक संरक्षणः सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही, असा संवैधानिक प्रश्न १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे निर्माण झाला आहे. अशा संवैधानिक बाबींवर केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्टपणे बाजू मांडावी. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाला तामिळनाडू प्रमाणे घटनेतील नवव्या अनुसूचिचे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करण्याची मागणीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा