कांदा व्यापाऱ्यांसाठी साठवणूक क्षमता १५०० मेट्रिक टनपर्यंत वाढवाः मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी

0
21
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई: कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये  थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही २५ मेट्रिक टनावरून वाढवून १५०० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीयग्राहक संरक्षण, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे. तसे पत्रच त्यांनी लिहिले आहे.

केंद्र शासनाने दिनांक २९ ऑक्टोबरच्या सूचनेप्रमाणे एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडिंग/ पॅकेजिंगसाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खूप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा, असेही ठाकारे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

केंद्रशासनाने २३ ऑक्टोबर रोजी जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी २५ मेट्रिक टन तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त २ मेट्रिक टनापर्यंत साठवणुकीचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

१०० लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादनः रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या १/३ उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्ये ही महाराष्ट्राचा हिस्सा ८० टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मागील हंगामात रब्बी  हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे १०० लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात दिली आहे.

ढगाळ वातावरणामुळे कांद्याचे नुकसानः मागील काही वर्षात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात कांद्याला चांगला भाव मिळाला आहे. असे असले तरी मागील रब्बी हंगामाच्या साठवलेल्या कांद्याचे ढगाळ वातावरणामुळे नुकसान झाले आहे. प्रतिकुल हवामानामुळे खरिपाचा नवा कांदा येण्यास उशीर झाला आहे. यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंधप्रदेश, मध्यप्रदेश अशा कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतातील उभ्या कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढलेले दिसून येत आहेत.

साठवण मर्यादेचा पुरवठा साखळीवर परिणामः जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातील  नियंत्रण आदेशात  सुधारणा करून कांदा साठवणूकची मर्यादा घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता २५ मेट्रिक टन एवढी कमी केल्याने एपीएमसीमधील कांदा व्यापारी जे शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करत होते यावर परिणाम झाला. त्यांच्याकडून कांदा साठवणुकीची ही मर्यादा १५०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढवून देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. २३ ऑक्टोबरच्या अधिसूचनेद्वारे कांद्याच्या आयातीला स्टॉक मर्यादेतून सूट देण्यात आली आहे.  त्याच धर्तीवर एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक मर्यादा १५०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढवावी अशी मागणी कांदा व्यापाऱ्यांकडून होत आहे. फक्त २५ मेट्रिक टन साठवणुकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे. परिणामत: किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढतांना दिसत असून त्याचा ग्राहकांवर भार पडत आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

लॉकडाऊनमुळे आधीच शेतकऱ्यांचे नुकसानः खरिपाचा कांदा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात येणे सुरु होणे अपेक्षित आहे. खरिपाचा कांदा अत्यंत नाशवंत स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे जर सध्याच्या साठवणूक क्षमतेच्या निकषामुळे व्यापाऱ्यांकडून हा कांदा खरेदी झाला नाही तर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. मागील सहा महिन्यात कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आधीच मोठे नुकसान सोसले आहे. ही परिस्थिती पहाता एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक क्षमता ही १५०० मेट्रिक टन करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा