‘झोलयुक्त शिवार’मधील दोषींवर कठोर कारवाई, जाहिरातींचा खर्च भाजपकडून वसूल कराः काँग्रेस

0
45
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून राज्यात पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशाचा साठा मात्र वाढला आहे. या योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असल्याचे आहे. दोषींवर कारवाई करून योजनेच्या जाहिरातीवर केलेला खर्चही भाजपकडून वसूल करावा अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे व पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे जलयुक्त शिवारचे उद्दिष्ट होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे काँग्रेसने वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले होते, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ हजार गावे या योजनेमुळे दुष्काळमुक्त झाली आणि अजून ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत असे विधान केले आणि आठच दिवसांत ही सर्व दुष्काळमुक्त गावे तत्कालीन सरकारला दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर करावी लागली होती. जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही टँकरची संख्या वाढतच राहिली. २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकर सुरु होते. टँकरची ही विक्रमी संख्याच या योजनेचे अपयश दर्शवणारी आहे. असे असतानाही फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचे गुणगान करत राहिले, असा आरोपही सावंत यांनी केला.

हेही वाचाः देवेंद्र फडणवीसांना झटकाः जलयुक्त शिवार योजनेची होणार एसआयटीमार्फत खुली चौकशी

मी लाभार्थीजाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल कराः ‘मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर  देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेकडो कोटी रूपयांचा चुराडा केला. ही योजनात सपशेल फेल गेली आहे. राज्यातील जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळण झाली आहे. तो पैसा आता भाजपकडून वसूल करावा, अशी मागणीही सावंत यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा