राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा सुधारित कायदा कराः अशोक चव्हाणांची अजितदादांकडे मागणी

0
26
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे राज्याततील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

चव्हाण यांनी यासंदर्भात गुरुवारी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांच्या धर्तीवर कायदा करण्याचे चव्हाण यांनी सुचवले आहे. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड राज्याने चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी, ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेसुद्धा सुधारित कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

इतर राज्यांच्या नवीन कायद्यांमध्ये खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार आणि व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार तसेच व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास, मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, कृषीमालाच्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफार्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव आणि ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करणे आदी तरतुदींचा समावेश आहे. त्यानुसार राज्यातही शेतकऱ्यांच्या हितास्तव सुधारित कायदे करावे, असे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा