शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

0
322
प्रातिनिधिक छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध ९ विभागातील शिक्षक पदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार स्वीकारत असल्याचा शासन आदेश २०१५ मध्ये जारी झाला. या शासन आदेशात पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही विद्यापीठ प्रशासन, औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव यांनी या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात त्यांचे कौशल्य पणाला लावले आणि तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई ई-सेवार्थ प्रणालीमध्ये करून त्यांना बेकायदेशीररित्या ‘बॅक डोअर’ एंट्री देत सरकारचे कायमस्वरुपी जावई करून टाकले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने स्वतःच्या अधिकारात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील तरतुदींचा हवाला देत २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून विविध विभाग नव्याने सुरू केले. हे नवे विभाग आणि अस्तित्वात असलेल्या काही विभागाचे ‘सक्षमीकरण’ करण्याच्या नावाखाली ३४ सहायक प्राध्यापकांच्या तदर्थ स्वरुपात नियुक्त्या केल्या. यातील ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे, दोघांच्या नियुक्त्या १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आले.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक हित जोपासण्यासाठी या नवीन विभागातील शिक्षक पदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार राज्य सरकारने कायमस्वरुपी स्वीकारावा, असा प्रस्ताव विद्यापीठ प्रशासनाने जुलै २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला. विद्यापीठ प्रशासनाच्या या प्रस्तावास मंजुरी देत राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत ३० सहायक प्राध्यापक पदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार कायमस्वरुपी स्वीकारत असल्याचा शासन आदेश २८ जानेवारी २०१५ रोजी जारी केला. या शासन आदेशानुसार पहिल्या टप्प्यात २०१४-१५ पासून २० आणि २०१५-१६ पासून १० सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरुपी स्वीकारले. हा शासन आदेश जारी झाल्यानंतर खरा खेळ सुरू झाला.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशात ‘विद्यापीठाच्या निधीतून सुरू असलेल्या शैक्षणिक विभागातील शिक्षक पदांचे आर्थि दायित्व स्वीकारण्यास शासन मंजुरी देत आहे,’ इतकेच म्हटले आहे. या शासन आदेशात सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षक पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्याचे कुठेही नमूद नाही. विशेष म्हणजे राज्य सरकार जेव्हा कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेतील कार्यरत असलेल्या शिक्षक पदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारते तेव्हा त्या शासन आदेशासोबत कार्यरत असलेल्या त्या शिक्षक पदांची यादीही सहपत्रित करते. परंतु या शासन आदेशासोबत तशी यादीच सहपत्रित करण्यात आलेली नाही. तरीही विद्यापीठ प्रशासन, औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव यांनी या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यासाठी त्यांचे कौशल्य पणाला लावले. खरे तर या तिघांमध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारातच हा घोटाळा स्पष्ट होतो.

औरंगाबादचे उच्च शिक्षण संचालक दिगंबर गायकवाड यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी उच्च शिक्षण संचालकांना लिहिलेल्या पत्रातच शब्दच्छल करून तदर्थ स्वरुपातील नियुक्त्या ‘नियमित’  असल्याचे भासवण्याचा आटापीटा करण्यात आला आहे. ‘सदर विभागात शिक्षकांची नितांत आवश्यकता असल्यामुळे विद्यापीठ निधीतून संबंधित विभागात शिक्षकांची नियुक्ती महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा कलम ७६ (२) अन्वये रितसर जाहिरात प्रकाशित करून निवड समितीमार्फत करण्यात आली आहे. मात्र सदर निवड समितीत शासन प्रतिनिधीचे समावेशन केलेले नव्हते,’ असे या पत्रात म्हटले आहे. निवड समितीत शासन प्रतिनिधी नव्हते ही त्रुटी मान्य करतानाच औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने, निर्धारित कालावधीसाठी, आणि वॉक-इन- इंटरिव्ह्यू पद्धतीने झाल्या होत्या की नियमित निवड प्रक्रियेद्वारे झाल्या होत्या, याचा कुठेही उल्लेख करत नाहीत. वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन नियुक्ती केली म्हणजे ती नियमितच नियुक्ती असते, असेच उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी भासवण्याचा प्रयत्न केला.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

राज्य सरकारने ३० सहायक प्राध्यापक पदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने खरे तर या पदांसाठी नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून या पदांवर नियमानुसार पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता राज्य सरकारने सध्या कार्यरत असलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्याच वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरूपी स्वीकारले, असाच ‘अर्थ’ लावण्यासाठी खालपासून वरपर्यंत सर्वांनीच आपले कसब पणाला लावले.

औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक याच पत्रात म्हणतात, ‘शासनाने शासन निर्णय दिनांक २८/०१/२०१५’ निगर्मित करून ०२ टप्प्यात ३० पदांचा आर्थिक भार स्वीकारलेला आहे. शासन निर्णयासोबत कार्यरत शिक्षकांची यादी सहपत्रित करणे आवश्यक होते. परंतु जरी यादी सहपत्रित केलेली नसली तरी विद्यापीठाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विद्यापीठ निधीतून कार्यरत शिक्षकांचेच आर्थि दायित्व शासनाने स्वीकारलेले आहे, अशी या कार्यालयाची धारणा आहे व ती पक्की करण्यात यावी’.  

राज्य सरकारने जर सध्या कार्यरत असलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले असते तर जारी केलेल्या शासन आदेशासोबतच आर्थिक दायित्व स्वीकारलेल्या शिक्षकांची यादीही जोडली असती. ती जोडणे आवश्यक आहे, असे उच्च शिक्षण सहसंचालकही मान्य करतात. त्यानुसार या ३० सहायक प्राध्यापकपदांसाठी कायदेशीररित्या नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून नियमित नियुक्त्या करण्याचे आदेश ते विद्यापीठ प्रशासनाला देऊ शकले असते आणि पुढील साराच अनर्थ टळला असता. परंतु ते या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांसाठी या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून स्वतःची वेगळी ‘धारणा’ करून घेतात. उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचा कारभार ठोस निर्णय प्रक्रियेवर चालतो की केवळ धारणेवर असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक दिगंबर गायकवाड आणि उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव विजय साबळे  या दोघांच्याही पत्रव्यवहारात विद्यापीठाने वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील तरतुदीनुसार निवड समितीच्या मार्फत सदर पदे भरल्याच्या मुद्यावरच जोर आणि भर देण्यात आला आहे. मात्र ही पदे कंत्राटी पद्धतीने, निर्धारित कालावधीसाठी एकत्रित वेतनावर भरण्यात आलेली आहेत, या मूळ मुद्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले असून विद्यापीठ प्रशासनाबरोबरच औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक आणि  उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव या चौकडीने चुकीचे अर्थ लावून आणि बेकायदेशीर धारणा करून २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना एचटीई- ई सेवार्थ प्रणाली बहाल केली आहे. हे करत असताना त्यांनी कर्नाटक सरकारविरुद्ध उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या निवाड्याचाही चुकीचा अर्थ लावून त्याचेही उल्लंघन केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा