खासगी क्षेत्रासाठीच्या ५० टक्के कोरोना लसींवर फक्त ९ कॉर्पोरेट रुग्णालयांची मक्तेदारी!

0
29
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना देण्यासाठी जेवढ्या कोरोना लसी राखीव ठेवल्या आहेत, त्यापैकी अर्ध्या म्हणजेच ५० टक्के लसी केवळ ९ कॉर्पोरेट रुग्णालयांनी खरेदी केल्या आहेत. या कॉर्पोरेट रुग्णालयांची मोठ्या शहरांत रुग्णालये आहेत. परिणामी मध्यम आणि छोट्या शहरातील खासगी रुग्णालयांना कोरोनाच्या लसीच मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे या शहरांतील लोकांना खासगी रुग्णालयांत लसी मिळेना झाल्या आहेत.

ही आकडेवारी पाहता केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय लसीकरण धोरणाचे हे अपयश मानले जात असून कोरोना लसींचे समान व न्यायोचित वितरण झालेच नाही, ही बाब यामुळे स्पष्ट झाली आहे. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय लसीकरण धोरण नफेखोरीला पाठिंबा देणारे असल्याचाही आरोप होऊ लागला आहे.

देशातील कोरोना लस निर्मिती कंपन्या जेवढ्या लसींची निर्मिती करतील, त्यापैकी अर्ध्या लसी केंद्र सरकार घेईल. उर्वरित अर्ध्या लसींपैकी निम्म्या निम्म्या लसी राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रासाठी असतील, असे धोरण केंद्र सरकारने ठरवले आहे.

 केंद्र सरकारचे हे धोरण निश्चित झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात १.२० कोटी लसी खासगी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. त्यापैकी ६० लाख ५७ हजार लसींचे डोस ९ कॉर्पोरेट रुग्णालयांना मिळाले. या ९ कॉर्पोरेट कंपन्यांची देशभरात ३०० रुग्णालये आहेत.  ही सर्व रुग्णालये महानगरे आणि मोठ्या शहरांत आहेत.

 कोणत्या रुग्णालयाला मिळाल्या किती लसी?

  • केंद्र सरकारच्या या लसीकरण धोरणानुसार १ मे ते ३१ मेदरम्यान अपोलो रुग्णालयाला १६ लाख १४ हजार तर मॅक्स हेल्थकेअर रुग्णालयाला १२ लाख ९७ हजार लसीचे डोस देण्यात आले.
  • एच.एन. रिलायन्सला ९ लाख ८९ हजार, मेडिका हॉस्पीटलला ६ लाख २६ हजार, फोर्टिस हॉस्पीटलला ४ लाख ४८ हजार, गोदरेज मेमोरियल हॉस्पीटलला ३ लाख ३५ हजार लसीचे डोस देण्यात आले.
  • मणिपाल हेल्थला ३ लाख २४ हजार, टेन्को इंडियाला २ लाख २६ हजार आणि नारायण ह्रदयालयला २ लाख २ हजार लसींचे डोस देण्यात आले.

 रुग्णालयांची नफेखोरीः कॉर्पोरेट रुग्णालयांना देण्यात आलेल्या लसीत कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसींचा समावेश आहे. सीरमच्या कोविशिल्ड लसीचा दर प्रतिडोस ६०० रुपये आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सीन लसीचा दर प्रतिडोस १२०० रुपये आहे. परंतु या कॉर्पोरेट रुग्णालयांनी यापेक्षाही जास्त रक्कम वसूल केली. कोविशिल्डच्या प्रतिडोससाठी ८५० ते १००० रुपये आणि कोव्हॅक्सीनसाठी १२५० रुपये आकारण्यात आले. या कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे पूर्ण लक्ष मोठ्या शहरांवरच असून त्यांनी छोट्या आणि मध्यम शहरांना या लसी दिल्याच नाहीत. दिल्ली राजधानी क्षेत्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद येथील रुग्णालयांपुरत्याच या लसी मर्यादित राहिल्या.

दुसरीकडे लसींचा तुटवडाः केंद्र सरकारने १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. नागरिकांनी त्यासाठी नोंदणीही केली. परंतु लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांना या गटातील लोकांचे लसीकरण थांबवावे लागले. दुसरीकडे ही कॉर्पोरेट रुग्णालये १८ वर्षांवरील नागरिकांचेही लसीकरण करत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणामुळे विशिष्ट वर्गालाच संधी मिळत आहे तर मोठा वर्ग लसीकरणापासून वंचित रहात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा