सीरमचा ‘परोपकार’: राज्यांसाठी कोविशिल्ड लसीची किंमत केली १०० रुपयांनी कमी!

0
84
संग्रहित छायाचित्र.

पुणेः सीरम इन्स्टियूट ऑफ इंडियाने आपल्या कोविशिल्ड या कोरोना प्रतिबंधक लसीची किंमत राज्यांसाठी १०० रुपयांनी कमी केली आहे. आधी राज्य सरकारांना ही लस ४०० रुपयांत मिळणार होती. आता ती ३०० रुपयांत मिळेल. सीरमचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी आज ही घोषणा केली.

 सीरमने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांसाठी कोविशिल्ड लसीचे दर जाहीर केले होते. केंद्र सरकारला १५० रुपयांत दिलेली लस राज्यांना ४०० रुपयांत तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांत दिली जाईल,असे सीरमने जाहीर केले होते. अनेक राज्यांनी लसीच्या या दरावर आक्षेप घेतला होता. जी लस केंद्राला १५० रुपयांत मिळते, तीच लस राज्यांना ४०० रुपयांत का? असा सवाल अनेक राज्य सरकारांनी केला होता. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या स्यु मोटो याचिकेच्या सुनावणी दरम्यानही लसींच्या किंमतींबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय? असा सवाल केला होता. आक्षेप आणि वाद सुरू असतानाच आज सीरमने राज्यांसाठी परोपकार म्हणून लसीची किंमत शंभर रुपयांनी कमी केल्याची घोषणा केली.

 सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वतीने परोपकार म्हणून मी राज्यांसाठी कोविशिल्ड लसीची प्रतिडोस किंमत ४०० रुपयांवरून ३०० रुपयांपर्यंत कमी करत आहे. या किंमती तत्काळ प्रभावाने लागू होतील. यामुळे राज्य सरकारांचे हजारो कोटी रुपये वाचतील. यामुळे जास्तीत जास्त लसीकरण होईल आणि असंख्य जीव वाचतील, असे अदर पूनावाला यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

पूनावालांच्या घोषणेवरही टिकेची झोडः अदर पूनावाला यांनी राज्यांसाठी लसीची किंमत कमी केल्याची घोषणा केल्यानंतर सोशल मीडियावर टिकेची झोड उठली आहे. कमीत कमी आता तरी लोकांना समजायला हवे की हे सरकार (मोदी सरकार) डमी आहे आणि ते क्रोनीद्वारे चालवले जाते. एक कॉर्पोरेट अब्जाधीश आमच्या सार्वभौमिक लसीची किंमत एका साध्या ट्विटवरून ठरवतो, अशी टीका तामिळनाडूतील राजकीय नेत्या शशीकला नटराजन यांनी केली आहे. सीरम १५० रुपयांत लस विकूनच कोट्यवधी रुपये कमवत आहे. ४०० रुपयांची किंमत ३०० रुपयांवर आणल्यामुळे सुपर प्रॉफिटमध्ये घट झाली आहे, अशी टीका एका ट्विटर यूजरने केली आहे. बीजेडीचे खासदार आणि प्रवक्ते डॉ. अमर पटनायक यांनीही पूनावाला यांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. मिस्टर पूनावाला, हे पुरेसे नाही.लसीची किंमत फक्त दीडशे रुपयेच हवी. त्यापेक्षा एखादा रुपया कमी असावी,पण एक रुपयाही जास्त नको. केंद्र आणि राज्यांसाठी एकच किंमत हवी. हा त्याच करदात्यांचा पैसा आहे. यात परोपकार कसला?,  असे पटनायक यांनी म्हटले आहे.

 आधी आम्ही सुपर प्रॉफिट हवा होता. त्यानंतर आम्ही नफा कमवत नव्हतो, नंतर आम्ही जेवढा खर्च होता तेवढेही महाग नव्हतो, आता आम्ही परोपकारी आहोत. तरीही केंद्र सरकार प्रत्येक डोसला अजूनही १५० रुपये देते, असा सवाल मिताली मुखर्जी या अर्थविषयक पत्रकाराने केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा