राज्य सरकारी कार्यालयात १० टक्के कर्मचारी उपस्थिती अनिवार्य, महामार्गावरील धाबे सुरू होणार

0
111
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई : लॉकडाऊनसंदर्भात राज्य सरकारने शुक्रवारी नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून यात अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सूट देण्यात आली आहे. ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले असून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमांचे पालन करून मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये १० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. नवीन अधिसूचनेतील काही महत्वाच्या बाबी अशाः
मुंबई,पुणे नागपूर, पिंपरी-चिंचवड हॉटस्पॉटः कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेल्या भागात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निकषानुसार हॉटस्पॉट घोषित करण्यात येतील. या क्षेत्रात मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुंबई, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड या महापालिका व इतर ठिकाणी जिल्हा प्रशासन कंटेंटमेंट झोन घोषित करतील.

शैक्षणिक संस्था, कोचिंग बंदचः सर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग संस्था बंद राहतील. तथापि, या संस्थांनी आपले शैक्षणिक कामकाज ऑनलाइन प्रणालिद्वारे चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी दूरदर्शन आणि विविध शिक्षणविषयक वाहिन्यांचा वापर करता येऊ शकेल.
मनरेगाची कामे सुरू करणारः सोशल डिस्टंसिंग (सामाजिक अंतरा)च्या नियमांचे पालन करुन तसेच मजुरांनी चेहऱ्यावर मास्कचा वापर करुन मनरेगाची कामे करता येतील.सिंचन आणि जलसंधारणाच्या कामांना मनरेगामधून प्राधान्य देण्यात येईल.
दुष्काळनिवारणाची कामे सुरूः दुष्काळ, टंचाई यांच्या निवारणासाठीची सर्व कामे सुरु राहतील. टँकरने पाणीपुरवठा, वाहनांमधून पशुखाद्य पुरवठा सुरु राहील.
गरजेनुसार सीमा पार करण्याची परवानगीः माल, वस्तू, पेट्रोलियम पदार्थ, गॅस सिलेंडर, जेवणाचे पाकिटे, औषधे यांची ने-आण करण्यासाठी परवानगी. यामध्ये आवश्यक असल्यास सीमा पार करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वस्तू आणि मालाची ने-आण करण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्यानुसार सर्व वस्तू मालाची ने – आण करता येईल.

ट्रक वाहतुकीस परवानगीः वस्तू, माल घेऊन जाणारे ट्रक तसेच इतर वाहने यांना दोन चालक, एक मदतनीस यांच्यासह प्रवास करण्यास परवानगी. वाहन चालवणाऱ्याकडे वैध वाहन परवाना आवश्यक. माल/ वस्तू यांची पोहोच केल्यानंतर रिकामा ट्रक/ वाहन परत घेऊन जाण्यास परवानगी.
महामार्गावरील धाबे सुरू होणारः ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील धाबे सुरु करण्यास परवानगी; मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाने सोशल डिस्टन्सिंगचे घालून दिलेले नियम पाळणे आवश्यक राहील.

वेळेचे बंधन न घालता दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगीः जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठासाखळीतील सर्व सेवा ज्यात उत्पादन, स्थानिक दुकानांत किंवा आवश्यक वस्तुंच्या मोठ्या दुकानांत होलसेल किंवा रिटेल किंवा ई-कॉमर्स कंपनीना सोशल डिस्टन्सिंगचे सक्तीचे पालन करून दुकाने उघडण्याची किंवा बंद करण्याची वेळेचे कोणतेही बंधन न घालता परवानगी देण्यात आली आहे.

मांस व मासे दुकानेही उघडीः किराणा मालाची तसेच जीवनावश्यक वस्तुंची लहान दुकाने, रेशनची दुकाने, दैनंदिन जीवनातील आवश्यक अन्नधान्य, फळे व भाज्या, स्वच्छतेसाठी आवश्यक गोष्टी, दुध व दुग्धजन्य वस्तुंची दुकाने, पोल्ट्री, मांस व मासे, पाळीव प्राण्यांचे किंवा इतर प्राण्यांचे अन्न व चारा यांनाही सोशल डिस्टंन्सिंगचे सक्तीचे पालन करत तसेच दुकाने सुरु किंवा बंद करण्याची वेळेची कोणतीही बंधने न घालता परवानगी देण्यात आली आहे.

हॉटेलमधून मिळणार घरपोच पार्सलः रेस्टॉरंटमधून घरपोच पार्सल डिलिव्हरी किंवा टेक-अवे सेवा. डिलिव्हरी देणाऱ्याने चेहऱ्यावर मास्क लावावा आणि आपल्याहातांवर सतत सॅनिटायझर लावावे. किचनमध्ये काम करणारा स्टाफ किंवा डिलिव्हरी देणाऱ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी किंवा स्क्रिनिंगची व्यवस्था असावी.

ही कामे करण्यास परवानगीः

  • रस्ते, जलसिंचनाची कामे, औद्योगिक प्रकल्पातील सर्वप्रकारच्या इमारतींची बांधकामे ,वेगवेगळया प्रकारातील बांधकामे करण्याची परवानगी राहील.
  • सर्व अत्यावश्यक गरजेची मान्सून पूर्व कामे करण्याची परवानगी राहील.
  • वनविभागाचे कर्मचारी प्राणीसंग्रहालये, वन उद्याने , वन्यजीव संरक्षण ,वृक्ष संगोपन इत्यादी कामे सुरू राहतील.

मंत्रालयात उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थितीः इतर मंत्रालये, विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयातील उपसचिव आणि त्यावरील वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती. इतर काही क्षेत्र वगळता इतर कर्मचाऱ्यांची ३३ टक्के उपस्थिती. काही क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार दहा टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती.

जिल्हा प्रशासन, कोषागार कार्यालयात कर्मचारी मर्यादाः अत्यावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे विनाअडथळा सुरू राहतील. त्याशिवाय शासनाच्या इतर विभागांची कार्यालये मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. सहसचिव आणि उपसचिव यांच्या कार्यालयातील उपस्थिती किमान दहा टक्के इतकी असावी. जिल्हा प्रशासन आणि कोषागार कार्यालये मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. शिवाय राज्यसरकारची काही विशिष्ट कार्यालये सुरु राहतील. किमान १० टक्के कर्मचाऱ्यांच उपस्थितीसह काम केले जाईल.
२० एप्रिलपासून या सेवांना लॉकडाऊनमधून सूटः

  • रुग्णालये, संशोधन केंद्रे, प्रयोगशाळा, औषध दुकाने व वैद्यकीय साहित्य उत्पादन व विक्री केंद्रे सुरू राहतील.कृषी विषयक कामे तसेच कृषी व बागायती कामांसाठी लागणारी साहित्य विक्री व उत्पादन करणारे याना सूट दिली आहे.
  • कृषी माल खरेदी केंद्रे, कृषीमाल खरेदी विक्री केंद्रे, मार्केट यार्ड, मासेमारी क्षेत्राला यामधून सूट दिली आहे.
  • सागरी व स्थानिक मासेमारी, मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित व्यवसाय यांना सूट दिली आहे.
  • दूध प्रक्रिया केंद्रांकडून केले जाणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे संकलन, प्रक्रिया, वितरण, विक्री आणि त्यांची वाहतूक सुरु राहील.
  • पोल्ट्री फार्म, हॅचरीज चालवता येतील.
  • पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प सुरु राहतील. तसेच मका, सोया यासारख्या कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरु राहील.
  • गोशाळा, प्राण्यांचे शेल्टर होम यांचे कार्यान्वयन सुरु राहील.
  • वने आणि वनेतर क्षेत्रातील तेंदुपत्ता संकलन, प्रक्रिया, वाहतूक आणि विक्री.
  • भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि त्यांच्यामार्फत नियंत्रfत केले जाणारे एनपीसीआय, सीसीआयएलसारख्या वित्तीय संस्था, पेमेंट सिस्टfम ऑपरेटर्स, एनबीएफसी, एचएफसी या कमीतकमी कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
  • बँक शाखा आणि एटीएम, बँक व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले आयटी पुरवठादार, बँकिंग करस्पॉडंटस्, एटीएम ऑपरेशन आणि कॅश मॅनेजमेंट एजन्सीज सुरु राहतील. सामाजिक अंतराचे पालन करणे आवश्यक.
  • सेबी, आयआरडीएआय आणि इन्शुरन्स कंपनीज सुरु राहतील.
  • सहकारी पतसंस्था सुरु राहतील.
  • बालके, दिव्यांग, गतिमंद, ज्येष्ठ नागरीक, निराधार, महिला, विधवा यांची निवासीगृहे सुरु राहतील.
  • अल्पवयीन मुलांची निरीक्षण गृहे, संरक्षण गृहे सुरू राहतील.
  • ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या निवृत्त योजनांमधील निधीचे वाटप, तसेच निवृत्तीवेतन आणि प्रॉव्हिडंट विषयक सेवा सुरु राहतील.
  • बालके, स्तनदा माता यांना पोषण आहाराचा घरपोच पुरवठा केला जाईल.  लाभार्थी अंगणवाडीत येणार नाहीत.
  • पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी या इंधन आणि गॅस क्षेत्रातील कामे जसे की, रिफायनिंग, वाहतूक, वितरण, साठवणूक आणि विक्री सुरु राहील. वीजेची निर्मिती, पारेषण आणि वितरण सुरु राहील.
  • पोस्टल सेवा सुरु राहील.
  • महापालिकांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाचे कामकाज सुरु राहील.
  • दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा पुरवठ्याचे कामकाज सुरु राहील.
    या आस्थापना सुरू ठेवण्यास परवानगीः
  • ब्रॉडकास्टिंग, डीटूएच आणि केबल सेवा देणारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे.
  • ५० टक्के कर्मचारी संख्येसह आयटी व आयटीसंबंधित सेवा.
  • कमीत-कमी मनुष्यबळासह डेटा सेंटर्स आणि कॉल सेंटर्स.
  • ग्राम पंचायत स्तरावरील शासन मान्यताप्राप्त सामान्य सेवा केंद्र. (CSCs)
  • ई-कॉमर्स कंपन्या. ई-कॉमर्स  कंपन्यांच्या  वाहनांना दळणवळणासाठी अत्यावश्यक सेवेची परवानगी असणे आवश्यक. यांना फळे, वैद्यकीय साहित्य इत्यादींची डिलीव्हरी देता येईल.
  • कुरिअर सेवा, मालाची किंवा माल/रसद (लॉजिस्टिक) संबंधित बंदरे, विमानतळे, रेल्वे स्टेशन, कंटेनर डेपो, इतर खाजगी युनिटस आदी ठिकाणांवरील कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन सेवा संबंधित सेवा.
    खासगी सुरक्षा सेवाः खाजगी सुरक्षा सेवा आणि कार्यालये किंवा वसाहतींमधील इमारतींच्या देखभालीसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थापन सुविधा सेवांनाही परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा