महाराष्ट्रातील ७० टक्के कंपन्यांना कारखाने पुन्हा सुरू करण्याच्या अटीच अमान्य!

0
597
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे रुतलेले अर्थचक्र रूळावर आणण्यासाठी आजपासून काही अटींसह बिगर कंटेनमेंट झोनमध्ये औद्योगिक उत्पादन सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असला तरी राज्यातील १० पैकी ७ म्हणजेच ७० टक्के औद्योगिक आस्थापनांनी कामगारांची कंपनी परिसरात किंवा जवळपास राहण्याची व्यवस्था करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. तर चारपैकी तीन कंपन्यांनी कामगारांच्या ने-आणीसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने बिगर कंटेनमेंट झोनमध्ये २० एप्रिलपासून औद्योगिक उत्पादन सुरू करण्यासाठी या दोन मुख्य अटी घातलेल्या आहेत.

औद्योगिक उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची व्यवहार्यता पडताळून पाहण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी ११५ मोठ्या औद्योगिक आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले.  कारखाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्यास तयार आहात की नाही? असे या कंपन्यांना सर्वेक्षणात विचारण्यात आले होते. त्यात या बाबी समोर आल्या आहेत. औद्योगिक उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी किमान ५० टक्के मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे या सर्वेक्षणात सहभागी बहुतांश कंपन्यांनी म्हटले आहे.

या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६८ टक्के कंपन्यांनी कामगारांना कंपनीच्या परिसरात राहण्याची सोय करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. ११५ पैकी केवळ २९ कंपन्यांनीच कामगारांची ने-आण करण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शवली आहे. कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थर्मल स्क्रिनिंग करण्याची व्यवस्थाच आपल्याकडे नसल्याचे ७ टक्के कंपन्यांनी या सर्वेक्षणात सांगितले आहे.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे घोषित लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेल्या महाराष्ट्र राज्याचे अर्थचक्रच रूतून बसले आहे. ते रूळावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार १७ एप्रिल रोजी औद्योगिक उत्पादन सुरू करण्याबाबतची सूचना जारी केली आहे. परंतु मॅन्युफॅक्चरिंगसह अन्य क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्यांनीही या अटींची पूर्तता करणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. कंपनी परिसराचे निर्जुंतीकरण, कामगारांसाठी वाहतूक व्यवस्था आणि कंपनी परिसरात राहण्याची सोय, प्रत्येकाची अनिवार्य थर्मल स्क्रिनिंग आणि बदलत्या शिफ्ट्स अशा अटी महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यास घातल्या आहेत.

निर्जंतुकीरण आणि सोशल डिस्टन्सिंगची अट पाळण्याची तयारी मात्र बहुतांश कंपन्यांनी दाखवली असल्याचे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात. दरम्यान, ज्या कंपन्यांनी कंपनी परिसरात कामगारांच्या राहण्याची सोय करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे, त्यांना जवळपासच्या परिसरात राहणयाची सोय करण्यास राजी करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा