मेस्मा कायदा लागू, कोरोना उपचारासाठी राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या ८० टक्के खाटा राखीव

0
109
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांतील एकूण खाटांच्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार ही खासगी रूग्णालये ताब्यात घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरीटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सींग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्धेबरोबरच उपचाराच्या दरावरही नियंत्रण राहील. मुंबईमधील शासकीय व महापालिकांच्या रूग्णालयांमधील खाटा काही प्रमाणात कोरोना रूग्णांसाठी उपलब्ध होत नसून आणि वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णयाला मान्यता दिल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जास्तीची दरआकारणी केल्यास कारवाईः खासगी रूग्णालये कोरोनाच्या रूग्णांकडून मनमानी करत बिल आकारणी करीत होते. आता शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना या आदेशात जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार आहे. या रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यात साधे बेड, फक्त ऑक्सिजनची सुविधा आणि अतिदक्षता विभागातील बेड यासाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांनी आपल्या सेवा दिल्याच पाहिजे असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केला जाईल, असा इशाराही आरोग्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

तीनस्तरीय दर निश्चितीः कोरोनाच्या रुग्णांसाठी दर आकारणीचे तीन स्तर ठरविण्यात आले असून दर दिवसाला जास्तीत जास्त ४०००, ७५०० व  ९००० रुपये अशा पद्धतीने दर आकारणी करणारे स्तर बंधनकारक करण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने काढलेला हा आदेश राज्यात ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहे.

तक्रारीसाठी प्राधिकृत अधिकारीः नागरिकांनी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या दर आकारणी बाबत तक्रार complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in  या ईमेलवर पाठवावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य  आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांना तक्रार निवारणीसाठी प्राधिकृत केल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा