पोलिस, होमगार्ड, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील सर्वच कोरोना योद्ध्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण

0
230
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोना साथप्रतिबंधक व उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या शासकीय, खाजगी, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमासंरक्षण पुरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्ये बजावणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. यासंबंधीचा शासननिर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचे सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चाचणी, उपचार, मदतकार्य अशा अनेक जबाबादाऱ्या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ जोखीम पत्करुन कर्तव्य बजावत आहे. या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत राज्य सरकार गंभीर असून त्यादृष्टीने शुक्रवारी हा महत्वपूर्ण निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या केंद्रीय योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत आला आहे.

 पॅकेज अंतिम होईपर्यंत सरकार देणार मदतः आजच्या शासन निर्णयानुसार, कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी (रोजंदारी, कंत्राटी, बाह्यसेवेद्वारे घेतलेले, मानसेवी व तदर्थ असे सर्वं कर्मचारी) अशा सर्वं घटकांना ५० लाख रुपयांच्या विमासंरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना विमा कंपनीच्या सहकार्याने राबवण्यात येणार असली तरी यासंदर्भातील पॅकेज अंतिम होईपर्यंत अंतरिम निर्णय म्हणून राज्य सरकारच्या माध्यमातून हे ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान संबंधितांना देण्यात येणार आहे.

१४ कर्तव्यावर हजर असणे अनिवार्यः या संरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी  संबंधित कर्मचारी कोरोना संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा मृत्यू होण्यापूर्वीच्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर असणे व जिल्हाधिकारी किंवा पदनिर्देशित विभागप्रमुखांनी ते प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी लागू केलेल्या किंवा भविष्यात लागू होणाऱ्या योजनेंतर्गत अशा लाभास पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू असणार नाही. अशाच प्रकारची योजना स्थानिक स्वराज संस्था आणि राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांकडून देखील राबवण्यात येणार आहे. ही योजना तूर्तास ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत लागू असेल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा