भाजपची फजितीः सर्वसाधारण प्रवाश्यांसाठीचा रेल्वेचा आदेश पुढे करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

1
532
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः परदेशातील भारतीयांना विमानाने मोफत मायदेशी आणू शकता, तर मग स्थलांतरित मजूर/ कामगारांना मोफत रेल्वे प्रवास का नाही? या काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या सवालानंतर भाजप चांगलाच बिथरला असून मजूर किंवा कामगारांकडून रेल्वेने तिकिटाचे पैसे घेतलेच नसल्याचा दावा रेटण्यासाठी भाजपकडून रेल्वेने सर्वसाधारण प्रवाश्यांनी रेल्वे स्टेशनवर गर्दी करू नये म्हणून जारी केलेला आदेशच पुढे करून दिवसाढवळ्या दिशाभूल केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशभरात लक्षावधी स्थलांतरित मजूर आणि कामगार अडकून पडले आहेत. त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने १ मेपासून विशेष श्रमिक रेल्वे सुरू केल्या आहेत. मात्र या कामगारांकडून रेल्वेकडून तिकिटाचे पैसे वसूल केले जात असल्यामुळे त्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या कामगारांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल करावेत आणि तिकिटाची एकत्रित रक्कम रेल्वेकडे जमा करावी, असे स्पष्ट आदेश रेल्वेने दिले आहेत. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही होत आहे. मात्र आज काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी परदेशातील भारतीयांना विमानाने मोफत मायदेशी आणू शकता, तर श्रमिकांना मोफत रेल्वे प्रवास का नाही? असा सवाल करत मोदी सरकार आणि भाजपच्या वर्मावरच घाव घातला. सोनिया गांधी यांच्या या हल्ल्यानंतर रेल्वेने लगेच आम्ही थेट कामगारांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल केले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र रेल्वेने राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत तिकिटाचे पैसे वसूल केल्याची बाब रेल्वेच्याच एका आदेशावरून उघडकीस आली आहे.

हेही वाचाः परदेशातील लोक फुकट विमानाने आणता, मग मजुरांना मोफत रेल्वे का नाही?: सोनिया गांधी

संबित पात्रांचा युक्तिवाद किती खरा?:  हातावर पोट असलेल्या सामान्य कामगारांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे वसूल केल्याचे प्रकरण अंगलट येत असल्याचे दिसताच भाजपने या प्रकरणी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी रेल्वेने जारी केलेली एक प्रेसनोट शेअर करत रेल्वेने कामगारांकडून पैसे वसूल केले नसल्याचा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वस्तुतः अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांसाठी विशेष श्रमिक रेल्वे सुरू झाल्यानंतर ठिकठिकाणच्या रेल्वे स्टेशनवर सर्वसाधारण प्रवासीही गर्दी करू लागले होते. त्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्टेशनवर तिकिटांची विक्री सुरू नाही. कुणालाही वैयक्तिक रेल्वे प्रवासाची परवानगी दिली जाणार नाही.त्यामुळे कोणीही रेल्वे स्टेशनवर गर्दी करू नये, असे या प्रसिद्धी पत्रकात रेल्वेने म्हटले होते. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी तीच प्रेसनोट पुढे करून तिकिट विक्री केली नसल्याचा किंवा मजुरांकडून पैसे वसूल केली नसल्याचे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वस्तुस्थिती काय आहे?:  रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांनी मात्र गावी परतणाऱ्या स्थलांतरित मजूर व कामगारांना मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा देण्यात आली नसल्याचे मान्य केले आहे. तुम्ही एकदा मोफत रेल्वे प्रवास केला की सर्व लोक मोफत रेल्वे प्रवासाचे हक्कदार होतात. त्यामुळे प्रवास करणारांची देखभाल करणे अवघड होऊन जाईल. ही सेवा सर्वांसाठी नसून फक्त अडकून पडलेले मजूर आणि विद्यार्थी वगैरेंसाठी आहे. त्यासाठी आम्ही नाममात्र भाडे घेत आहोत, असे यादव यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. म्हणजेच रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनीच हा मोफत रेल्वे प्रवास नाही, त्यासाठी भाडे वसूल केले जात आहे, हे मान्य केले आहे. राज्य सरकारला रेल्वे तिकिटे दिली जातील आणि राज्य सरकार मजूर व कामगारांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल करून रेल्वेला देईल, असे रेल्वेच्याही आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

हेही वाचाः मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेतलेच नसल्याचा रेल्वेचा दावा, आदेश मात्र पैसे वसुलीचाच!

नाशिकहून भोपाळसाठी विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आली होती. या रेल्वेने ३३२ स्थलांतरित मजूर/ कामगारांनी प्रवास केला. या रेल्वेने प्रवास केलेल्या प्रत्येक मजूर/ कामगारांकडून रेल्वे तिकिटाच्या भाड्यापोटी प्रत्येकी  २५० रुपये वसूल करण्यात आले आहेत, असे नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मंधारे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.

रेल्वे करते अशी वसुलीः अकडून पडलेले स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी सुरू केलेल्या विशेष श्रमिक रेल्वेसाठी या प्रवाश्यांकडून रेल्वे स्लिपर क्लासचे भाडे घेते. त्यावर ३० रुपये सुपरफास्ट सरचार्ज आकारते. त्याशिवाय २० रुपये रिझर्व्हेशन शुल्कही आकारत आहे. याचाच अर्थ रेल्वेकडून या स्थलांतरित मजूर किंवा कामगारांकडून पूर्ण पैसे वसूल केले जात आहेत. असे असतानाही भाजपकडून हा आटापिटा कशासाठी केला जात आहे?  असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा