पीएम केअर्स-सीएसआर वादः मोदी सरकारच्या ‘डर्टी पॉलिटिक्स’वर सर्वपक्षीयांकडून टिकेची झोड

1
240
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोनाविरुद्धची लढाई प्रत्यक्षात राज्य सरकारे लढत असताना सीएसआर फंडासाठी फक्त पीएम केअर्सच पात्र ठरवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतले असून संकटाच्या वेळी तरी मोदी सरकारने घाणेरडे राजकारण करू नये, असे सांगतानाच पीएम केअर्सप्रमाणेच मुख्यमंत्री सहायता निधीही सीएसआर फंडासाठी पात्र ठरवा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीऐवजी केवळ केवळ पीएम केअरसाठी दिलेली मदतच सीएसआरअंतर्गत धरण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे चुकून झाले असल्यास दुरूस्ती करावी. पण जाणीवपूर्वक केले असेल तर केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही. अडचणीच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे लक्षात घ्यावे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत- जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचाः पीएम केअर्सला सीएसआरमधून देणग्या मान्य, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मात्र अमान्य!

आपच्या नेत्या अंजली दमानिया यांनीही केवळ सीएसआर फंडातून केवळ पीएम केअरला दिलेले योगदानच पात्र धरण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली असून अशा संकटाच्या वेळीही केंद्र सरकारकडून घाणेरडे राजकारण केले जात असल्याबद्दल निषेध नोंदवला आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी सीएसआर फंडासाठी पात्र का नाही, असा सवाल करतानाच पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक करा आणि राज्यांमध्ये त्याचे वाटप कसे करण्यात आले ते जाहीर करा, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचाः वाधवान बंधूंच्या डीएचएफएल आणि संबंधित कंपनीन्यांनी भाजपला दिली १९.५ कोटींची देणगी

मनसेचे प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनीही केंद्र सरकारच्या या दुज्याभावावर आक्षेप नोंदवला आहे. राज्य सरकारे कोरोनाच्या बाबतीतील संरक्षण साहित्य, मास्क वगैरे खरेदी करू शकत नाहीत आणि सीएसआरमधून फक्त पीएम केअर्सलाच मदत करता येईल, मुख्यमंत्री निधीला नाही, हे केंद्र सरकारचे दोन निर्णय खटकतात. प्रत्यक्षात कोरोनाची लढाई राज्ये लढत असताना इतके केंद्रीकरण का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

दुसरीकडे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दूरदर्शनवर पीएम केअर्सच्या दर दोन-तीन मिनिटाला सुरू असलेल्या जाहिरातींवरही आक्षेप घेतला आहे. डीडी नॅशनलवर दर दोन-तीन मिनिटाला पंतप्रधान निधीसाठी जाहिरात होत आहे. मग राज्य सरकारला डीडी सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी जाहिरात करायला काय हरत आहे? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा