पीएम केअर्सला सीएसआरमधून देणग्या मान्य, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मात्र अमान्य!

2
187
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः कोरोनाच्या संकटाविरुद्ध लढण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ किंवा ‘राज्य सहायता निधी’साठी देण्यात आलेले योगदान कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजेच सीएसआर खर्चात ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने (एससीए) स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ मार्च रोजी स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’साठी दिलेल्या योगदानास मात्र सीएसआर खर्च म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांशी केलेला हा दुजाभाव असून देशातील कंपन्यांचे सीएसआर निधी मोठ्या प्रमाणावर पीएम केअर्सकडे वळवले जाण्याची शक्यता असून मुख्यमंत्री सहायता निधी किंवा राज्य सहायता निधीच्या तिजोऱ्यांना मात्र निधीची वाणवा भासण्याची शक्यता आहे.

एमसीएने १० एप्रिल रोजी एफएक्यू ( फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्नन्स) जारी केले आहे. त्यात हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पीएम केअर्स निधीसाठी दिलेले योगदान सीएसआर खर्चास पात्र आहे का? असा पहिलाच प्रश्न या एफएक्यूमध्ये आहे. त्यावर स्पष्टीकरण देताना एमसीएने म्हटले आहे की, पीएम केअर्ससाठी दिलेले योगदान कंपनी कायदा २०१३ च्या परिशिष्ट ७(८) मध्ये समाविष्ट होत असल्यामुळे अस योगदान सीएसआर निधीतील खर्च म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. २८ मार्च २०२० काढलेल्या परिपत्रकान्वये तसे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे.

 ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’, ‘कोविड १९ साठीचा राज्य सहायता निधी’ला दिलेले योगदान सीएसआर निधीतून खर्चासाठी पात्र आहे का? असा दुसराच प्रश्न एमसीएच्या या एफएक्यूमध्ये आहे. त्यावर स्पष्टीकरण देताना एमसीएने म्हटले आहे की, ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ किंवा ‘कोविड १९ साठीचा राज्य सहायता निधी’ यांचा कंपनी कायदा २०१३ च्या परिशिष्ट ७ मध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या निधीसाठी दिलेले योगदान सीएसआर निधीतील खर्चासाठी पात्र राहणार नाही.

केंद्र सरकारच्या या तरतुदीमुळे देशातील कंपन्यांचा सीएसआर निधीतील पैसा मोठ्या प्रमाणावर पीएम केअर्समध्ये योगदानासाठी वळण्याची शक्यता असून मुख्यमंत्री सहायता निधी किंवा राज्यांच्या कोविड १९ सहायता निधीला सीएसआर निधीतून छदामही मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केंद्र सरकारने करून ठेवल्याचे या एफएक्यूवरून स्पष्ट झाले आहे. पीएम केअर्स स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच या निधीला जवळपास ६,५०० कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

2 प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा