औरंगाबादेत १००% लॉकडाऊनचा आदेश कुणाचा? केंद्रेकरांचा नव्हे माझा: मनपा आयुक्तांचा कोर्टात दावा

0
1172
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः कोरोना रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत चाललेल्या औरंगाबाद शहरात अचानक सलग सहा दिवस शंभर टक्के लॉकाडाऊन लागू करण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शंभर टक्के लॉकडाऊनचा आदेश जारी करणारे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर हे या प्रकरणातून आता अलगद बाजूला झाले असून हा आदेश केंद्रेकरांनी नव्हे तर  कोरोना संकटात शासानाने प्राधिकृत केलेला अधिकारी म्हणून मीच काढले, असे शपथपत्रच महानगरपालिका प्रशासक आणि आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. दरम्यान, सहा दिवसांचा लॉकडाऊन संपल्यानंतर सातव्या दिवशी बाजारपेठेत नागरिकांची प्रचंड झुंबड उडून रेटारेटी झाली. वाहतुकीची कोंडीही झाली. राज्यात २३ मार्च आणि देशभरात २५ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर एवढी गर्दी औरंगाबादच्या बाजारपेठेत कधीच पहायला मिळाली नव्हती.

औरंगाबाद शहरातील कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी म्हणून १४ मेच्या मध्यरात्रीपासून १७ मेच्या मध्यरात्रीपर्यंत शंभर टक्के लॉकडाऊन लागू करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी दिले होते. अत्यावश्यक सेवा आणि वैद्यकीय सेवा वगळता जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश केंद्रेकरांनी दिले होते. महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त आस्तिककुमार पांडे यांनी हा लॉकडाऊन लागू होण्याच्या पाऊणतास आधी म्हणजे १४ मे रोजी रात्री ११ वाजून २५ मिनिटांनी ट्विट करून ही माहिती दिली होती. ‘ आज रात्री १२ वाजेपासून ते १७ तारखेच्या मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवा आणि वैद्यकीय सेवा वगळता औरंगाबाद शहरातील सर्व आस्थापना, दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी दिले आहेत. कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत’, असे पांडेय यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते. नंतर केंद्रेकरांच्या आदेशानुसारच हा लॉकडाऊन २० मेपर्यंत वाढवण्यात आला होता. दोन्ही वेळचे आदेश विभागीय आयुक्त केद्रेंकर यांनीच दिल्याच महाराष्ट्र सरकारच्या औरंगाबादेतील जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसिद्धीसाठी देण्यात आलेल्या बातमीपत्रातही म्हटले होते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ‘मोदी स्टाइल’ने घेतलेल्या या अचानक निर्णयामुळे औरंगाबादकरांना सलग सहा दिवस जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदीही करता आली नव्हती. घरात बेताच्याच जीवनावश्यक वस्तू असणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचे हा ‘धक्का निर्णया’मुळे हाल झाले.

१४ मे २०२० रोजी रात्री ११ वाजून २५ मिनिटांनी ट्विट करून महापालिका आयुक्त व प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी शंभर टक्के लॉकडाऊनचे आदेश दिल्याचे म्हटले होते.

 विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या आदेशाने शंभर टक्के लॉकडाऊन लागू करण्याच्या निर्णयालाच मुझफ्फरीद्दिन खान झहिरूद्दीन खान यांनी जनहित याचिकेव्दारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. केंद्रेकरांना असा लॉकडाऊन लागू करण्याचे कायदेशीर अधिकारच नाहीत, असा मुद्दा  उपस्थित करत याचिकाकर्त्याने केंद्रेकरांच्या निर्णयाला आणि त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीलाच आव्हान दिले. या याचिकेत पाचव्या क्रमांकाचे प्रतिवादी असलेले महापालिका आयुक्त पांडेय यांनी खंडपीठात याबाबत शपथपत्र दाखल केले आहे.

केंद्रेकरांनी नव्हे, मीच आदेश जारी केलेः महापालिका आयुक्त- ’१५ मार्च ते ९ मे या काळात औरंगाबादेतील कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांची संख्या ५०८ वर गेली. ९ मे ते १५ मे दरम्यान रूग्णांचा आकडा वाढून ८४२ वर गेला. या पार्श्वभूमीवर १४ मे रोजी विभागीय आयुक्तांनी या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली होती. बैठकीत चर्चेअंती १५ मेच्या मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांसाठी पूर्णतः लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १४ मेच्या बैठकीतील निर्णयानुसार  महाराष्ट्र कोविड नियम २०२० आणि  कायद्यातील अन्य तरतुदीनुसार प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने शपथपत्र सादरकर्त्याने( महापालिका आयुक्त) तीन दिवसांसाठी पूर्णतः लॉकडाऊन लागू करण्याचा आदेश जारी केला. परिस्थिती कायम राहिल्याने पूर्णतः लॉकडाऊनची मुदत १७ मेच्या मध्यरात्रीपासून २० मेच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढवण्यात आली. याचिकाकर्त्याने शपथपत्र सादरकर्त्याने( महापालिका आयुक्त) १४ मे २०२० रोजी जारी केलेला आदेश जोडली नाही आणि औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी तोंडी आदेशाद्वारे पूर्णतः लॉकडाऊन लागू केल्याचे सादर केले,’ असे पांडे यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.

महापालिका आयुक्तांनी भूमिका का बदलली?: महापालिका आयुक्त पांडेय यांनी सर्वात आधी ट्विट करून शहरात शंभर टक्के लॉकडाऊन लागू करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनीच दिले असल्याचे ट्विट करून माहिती दिली होती. जिल्हा माहिती कार्यालयाने प्रसिद्धीसाठी जारी केलेल्या बातमीपत्रातही शंभर टक्के लॉकडाऊनचे आदेश केंद्रेकरांचेच असल्याचे म्हटले होते. तरीही खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात हे आदेश आपण जारी केल्याचे म्हटले आहे. पूर्णतः लॉकडाऊनच्या आदेशाबाबत पांडेय भूमिका का बदलली?  असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.

महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्राचा भाग.

पुण्यात औरंगाबादपेक्षा चारपट रूग्ण, पण एकदाही १०० टक्के लॉकडाऊन नाहीः  पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांची संख्या ४ हजारांहून अधिक आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाच पहिला रूग्ण १० मार्च रोजी पुण्यात आढळला. पुण्यात आढळलेल्या पहिल्या रूग्णाची माहिती तेथील विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनीच प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. पहिला रूग्ण आढळल्यापासूनच पुणे महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या सर्व यंत्रणा एकोप्याने परिस्थितीला सामोरे जात असल्याचे चित्र दिसत आले आहे. पहिल्या दिवसापासूनच तेथे सर्व यंत्रणांत समन्वय असल्यामुळे पुण्यातील कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण संख्येने चार हजारांचा पल्ला गाठला तरी तेथे  एकही दिवस शंभर टक्के लॉकडाऊन लागू करण्यात आला नाही. त्या तुलनेत औरंगाबादेतील रूग्णसंख्या कितीतरी पटीने कमी आहे. तरीही औरंगाबादेत अचानक सलग सहा दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. जी गरज पुण्यात भासली नाही, ती औरंगाबादेत का भासली? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

औरंगाबादच्या जिल्हा माहिती कार्यालयाने जारी केलेल्या बातमीपत्रातही लॉकडाऊनचे आदेश केंद्रेकरांचेच असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. लॉकडाऊनची मुदत वाढवल्यानंतर जारी केलेल्या बातमीपत्राचा भाग.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा