गृह खात्याचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या निलंबनाचा चेंडू आता पीएमओच्या कोर्टात!

0
374
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः लॉकडाऊन आणि जिल्हाबंदीचे आदेश धाब्यावर बसवून यस बँक घोटाळ्यातील आरोपी आणि डीएचएलएफचे प्रमोटर्स वाधवान बंधूंना महाबळेश्वरला हवापालटाकरिता जाण्यासाठी विशेष शिफारसपत्र देणारे गृह खात्याचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांना महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अधिकारात तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवले असले तरी पद व अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा चेंडू आता पंतप्रधान कार्यालय( पीएमओ) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कोर्टात आहे. कारण गुप्ता यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करणे राज्य सरकारच्या अधिकारातच येत नाही.

डीएचएफलचे प्रमोटर्स वाधवान बंधूंना २३ जणांच्या लवाजम्यासह पाच वाहनांतून खंडाळ्याहून महाबळेश्वरला जाण्याची विशेष परवानगी देणारे शिफारसपत्र गृह खात्याचे विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिले होते. हे पत्र घेऊन वाधवान कुटुंबीय रातोरात महाबळेश्वरला पोहोचले. स्थानिकांच्या विरोधानंतर त्यांच्याविरुद्ध लॉकडाऊनचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करून त्यांना पाचगणीत संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टिकास्त्र सोडले होते. महाराष्ट्रात श्रीमंत आणि बड्या लोकांसाठी लॉकडाऊन नाही का? पोलिसांकडून अधिकृत पास घेऊन कुणीही महाबळेश्वरला सुट्या घालवू शकतो, असे सांगत कोणाच्या आदेशाने व आशीर्वादाने ही परवानगी देण्यात आली होती, असा सवाल केला होता. प्रदेश भाजपने तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली होती.

हेही वाचाः यस बँक घोटाळ्यातील आरोपी वाधवान बंधू २३ जणांसह पोहोचले महाबळेश्वरात, चौकशीचे आदेश

या सर्वच प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चौकशीचे आदेश देऊन गुरूवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून अमिताभ गुप्तांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यांची चौकशी होईपर्यंत ते सक्तीच्या रजेवर राहणार आहेत. अमिताभ गुप्ता हे केंद्रीय सेवेतील आयपीएस अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्या निलंबानाचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. राज्य सरकारने गुप्तांविरुद्ध आपल्या अधिकारातील कारवाई तातडीने केली आहे. वाधवान कुटुंबासाठी गुप्ता यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीनिशी दिलेले पत्र हा त्यांनी पद व अधिकाराचा दुरूपयोग केल्याचा सज्जड पुरावा आहे. याच पुराव्याच्या आधारे त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र गुप्ता हे आयपीएस अधिकारी असल्याने तो अधिकार पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा आहे. त्यामुळे आता कठोर कारवाईचा चेंडू पीएमओ आणि अमित शाह यांच्याच कोर्टात असून ते काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना अमिताभ गुप्ता हे त्यांच्या अत्यंत विश्वासतील अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. त्यामुळे चौकशीत हे प्रकरण वेगळी कलाटणी घेण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

हेही वाचाः वाधवान कुटुंबाचा हवापालट भोवलाः गृह खात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता सक्तीच्या रजेवर

दरम्यान, आयपीएस अधिकारी हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येतात. केंद्र सरकारला अमिताभ गुप्ता यांच्याविरुद्ध कारवाई करायची असेल तर ते करू शकतात. आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. भाजप नेते किरिट सोमय्या हे वाधवान प्रकरणाविषयी खूपच बोलत आहेत. बाष्कळ विधानांसाठीच किरिट सोमय्या ओळखले जातात. त्याचसाठी त्यांच्या पक्षाने त्यांना उमेदवारीही नाकरली होती, त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, असेही मलिक यांनी म्हटले आहे.

वाधवान यांच्याविरोधात चौकशी सुरू आहे. ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना हे माहीत आहे. तरीही एक ज्येष्ठ अधिकारी असे पत्र देतो. याचाच अर्थ तो अधिकारी कुण्यातरी ‘शक्तीशाली’ माणसाच्या ‘आशीर्वादा’खाली आहे. या प्रकरणात राजकीय हात आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा