तीनपैकी एक लघु आणि मध्यम उद्योग पुन्हा उभारी घेऊन व्यवसाय सुरू करण्याच्या क्षमतेबाहेर!

1
122
प्रतिकात्मक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः  कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने उठवण्यासाठी अनलॉक-१ सुरू झाला असला तरी देशातील एक तृतीयांशहून अधिक लघु, मध्यम आणि स्वयंरोजगार व्यवसायांना आता पुन्हा उभारी घेऊन व्यवसाय सुरू करण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. नऊ औद्योगिक संस्थांच्या साह्याने ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने( एआयएमओ) केलेल्या सर्वेक्षणात ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

एआयएमओने ४६ हजार ५२५ एमएसएमई, स्वयंरोजगार, कॉर्पोरेट सीईओ आणि कर्मचाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले. २४ ते ३० मे दरम्यान हे सर्वेक्षण ऑनलाइन करण्यात आले. द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये हे सर्वेक्षण प्रकाशित करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात ३५ टक्के सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी( एमएसएमई) आणि ३७ टक्के स्वयंरोजगार उद्योगांनी रिकव्हरीच्या पलीकडे असल्याचे तर ३२ टक्के एमएसएमईनी रिकव्हरीसाठी किमान सहा महिने लागणार असल्याचे सांगितले. केवळ १२ टक्के एमएसएमईनी रिकव्हरीसाठी किमान तीन महिने लागतील, असे म्हटले आहे.

हेही वाचाः मीडिया मॅनेजमेंटने नव्हे महामारीचे व्यवस्थापन करून लढावी लागते कोरोनाविरुद्धची लढाई!

 कामकाज संचालनात झालेली घट, भविष्यातील ऑर्डर्सबाबत अनिश्चितता ही लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या चिंतेची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पण कोरोनाची महामारी हे व्यवसाय बंद करण्याचे एकमेव कारण नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून नोटबंदी, जीएसटी आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदी यामुळे हे व्यावसायिक आधीच अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आणि कोरोनाच्या महामारीने त्यांची कबर खोदली, असे एआयएमओचे माजी अध्यक्ष के.ई. रघुनाथन यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

अशा प्रकारे व्यवसाय/ उद्योगाचा विनाश स्वातंत्र्यापासून आजवर कधीच केला गेला नाही, असेही रघुनाथन यांनी म्हटले आहे. भारतात ६ कोटींहून अधिक एमएसएमई आहेत. त्यातून ११ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. एआयएमओच्या सर्वेक्षणानुसार केवळ ३ टक्के एमएसएमई, ६ टक्के कॉर्पोरेट्स आणि ११ स्वयंरोजगार उद्योग लॉकडाऊनच्या काळातही अत्यावश्यक सेवा पुरवत होत्या. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम पडणार नाही.

 देशाच्या एकूण म्यॅनुफॅक्चरिंगमध्ये एमएसएमईचा वाटा तब्बल ४५ टक्के आहे. हे प्रमाण जीडीपीच्या ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये एमएसएमईला चालना देण्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांच्या क्रेडिट लाइनची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ही घोषणा केल्यानंतर हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. म्हणजेच केंद्राच्या पॅकेजमुळेही बहुतांश एमएसएमईना दिलासा मिळाला नाही, हेच या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होऊ लागले आहे.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा