मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ‘सीएसआर’ची मुभा न देणे हा मोदी सरकारचा दुजाभावचः काँग्रेस

0
64

मुंबईः रातोरात तयार झालेल्या आणि ज्याची वैधता व प्रक्रिया अद्याप संशयातीत नाही, अशा पीएम केअर फंडला सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा केंद्र सरकारकडून तातडीने दिली जाते. मात्र सर्व कायदेशीर नियमनांच्या आधीन राहून वर्षानुवर्षे पारदर्शकपणे कार्यरत असलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ही परवानगी दिली जात नाही, हा दुजाभाव असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या या अन्यायावर कडाडून टीका केली असून, सर्व राज्यांना तातडीने यासंदर्भात अनुमती दिली जावी, अशी मागणी केली आहे. सावंत यांनी आज काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, असे म्हटले आहे.

हेही वाचाः पीएम केअर्सला सीएसआरमधून देणग्या मान्य, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मात्र अमान्य!

कोरोनाची राज्यातील परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला देय असलेला त्यांच्या हक्काचा निधी तातडीने द्यायला हवा होता. मात्र, अद्याप राज्य शासनाला तो निधी प्राप्त झालेला नाही. केंद्राने राज्याला दिलेली मदत तुटपुंजी आहे. महाराष्ट्राला भक्कम आर्थिक पाठबळाची गरज असून, सीएसआरमधून हा निधी उभा करणे शक्य आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील उद्योजकांची आपआपल्या राज्यांना मदत करण्याची इच्छा आहे. मात्र मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये दिलेले योगदान सीएसआर अंतर्गत ग्राह्य धरले जाणार नसल्याने उद्योजकांची कुचंबणा होत असून, केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री उद्योजकांवर दबाव आणून त्यांना पीएम केअरमध्ये निधी देण्यास सांगत असल्याचा आरोपही सचिन सावंत यांनी केला.

हेही वाचाः वाधवान बंधूंच्या डीएचएफएल आणि संबंधित कंपनीन्यांनी भाजपला दिली १९.५ कोटींची देणगी

राज्य सरकारांना राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत मदत घेता येईल, अशी मुभा केंद्राने दिली असली तरी ही निव्वळ धूळफेक आहे. हा निधी केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत उभारण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये केंद्राच्या आपत्ती निवारण निधीसाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून आर्थिक मदत घेता येईल, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, राज्य आपत्ती निवारण निधीबाबत अशी कोणतीही स्पष्टता या कायद्यात नाही. या संदिग्धतेमुळे राज्याच्या या निधीत आजवर आर्थिक मदत घेण्यात आलेली नाही. राज्य आपत्ती निवारण निधीमध्ये सीएसआर अंतर्गत वस्तू रूपात मदत घेण्याची तरतूद असली तरी टाळेबंदीमुळे उद्योजक वस्तू उपलब्ध करून देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या तरतुदीचा आज फारसा उपयोग होणार नाही, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचाः पीएम केअर्स-सीएसआर वादः मोदी सरकारच्या ‘डर्टी पॉलिटिक्स’वर सर्वपक्षीयांकडून टिकेची झोड

दरम्यान, कोरोनाविरुद्धची लढाई अधिक सक्षमपणे लढण्यासाठी कोणताही भेदभाव न करता पीएम केअर्स फंडाप्रमाणेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठीही सीएसआर फंड स्विकारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा