मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेतलेच नसल्याचा रेल्वेचा दावा, आदेश मात्र पैसे वसुलीचाच!

0
103
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना कर्तव्य म्हणून विमानाने मोफत मायदेशी आणू शकता, मग देशात अडकलेल्या मजूर व कामगारांना गावी जाण्यासाठी मोफत रेल्वे प्रवास का नाही? असा सवाल करत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या कामगारांच्या रेल्वे तिकिटांचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याची घोषणा करताच रेल्वेने घुमजाव केले आहे. मजूर आणि कामगारांकडून तिकिटाचे पैसे घेतलेच नाही, असे घुमजाव रेल्वेने केले असले तरी रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या आदेशात राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून कामगारांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे गोळा करावी आणि ती एकत्रित रक्कम रेल्वेकडे जमा करावी असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.

लॉकडाऊनमुळे देशभरात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांना कामगार दिन म्हणजेच १ मेपासून त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी श्रमिक स्पेशल रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र या रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे घेत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज केंद्र सरकार आणि रेल्वेला काही सवाल केले होते. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना कर्तव्य म्हणून मोफत विमानाने मायदेशी परत आणू शकतो, आम्ही गुजरातमधील एका कार्यक्रमावर वाहतूक व भोजन इत्यादीवर सरकारी तिजोरीतून १०० कोटी रुपये खर्च करू शकतो, रेल्वे मंत्रालय पीएम केअर्स फंडासाठी १५१ कोटी रुपये देऊ शकते तर विकासाच्या या वाहकांना संकटाच्या या काळात मोफत रेल्वेची सुविधा का देऊ शकत नाही?, असा सवाल काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला होता आणि या मजूर/ कामगारांच्या तिकिटांचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याची घोषणा केली होती.

सोनिया गांधी यांच्या या घोषणनेनंतर रेल्वेला खडबडून जाग आली आणि श्रमिक रेल्वेसाठी थेट मजूर किंवा कामगारांकडून पैसे घेतले जात नाहीत, असा खुलासा रेल्वेने केला आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.

वस्तुस्थिती आहे ती अशीः स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांसाठी श्रमिक रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांत राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी स्थलांतरित मजुरांना तिकिटे हस्तांतरित करून त्यांच्याकडून तिकिटाची रक्कम गोळा करावी आणि या तिकिटांची एकत्रित रक्कम रेल्वेकडे जमा करावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारांनी मागणी केली तेवढीच तिकिटे रेल्वेने छापावी आणि ही तिकिटे राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सुपूर्द करावी. राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ही तिकिटे प्रवाशांना हस्तांतरित करून त्यांच्याकडून तिकिटाचे पैसे गोळा करावेत आणि तिकिटाची एकूण रक्कम रेल्वेकडे जमा करावी, असे रेल्वे मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांतील कलम ११ बी आणि सीमध्ये म्हटले आहे. आता रेल्वेने आम्ही थेट कामगारांकडून तिकिटांचे पैसेच घेत नाही, असा दावा केला असला तरी राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांच्या रेल्वे प्रवासाचे पैसे वसूल करण्यात आले, त्याचे काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

राज्य सरकारच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी स्थलांतरित मजुरांकडून तिकिटाचे पेसे वसूल करावे, असे निर्देश देणारा रेल्वेचा हाच तो आदेश.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा