ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुली टक्केवारीची अट शिथील

0
143

मुंबई राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारित वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध्याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडित वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांत आदर्श काम केले आहे. सध्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे देण्यात येते. कमी करवसुली झाल्यास कमी वेतन व जास्त करवसुली झाल्यास त्याच्या टक्केवारीप्रमाणे चांगले वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळते.

मागील वर्षी राज्यात अतिवृष्टी, पुरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांत सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाची प्रचलीत पद्धती अवलंबल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना यंदा गावात कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा